महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांची शर्यत - गोमन्तनगरी
सुहासिनी प्रभुगावकर
Saturday, January 28, 2012 AT 02:00 AM (IST)
गोवा विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी जारी होणार असल्यामुळे येत्या आठवड्यात
प्रमुख राजकीय पक्षांचे किमान 75 टक्केपर्यंत उमेदवार जाहीर होणार आहेत. अपक्ष, प्रादेशिक पातळीवर नव्याने स्थापन झालेल्या, संजीवनी मिळालेल्या गोवा विकास पार्टीसारख्या पक्ष, गटांतून उमेदवारांची नावे घोषित झाली आहेत. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित आहे. कॉंग्रेस भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारीसाठी काही मतदारसंघात बरेच महत्त्वाकांक्षी राजकारणी शर्यतीत आहेत. त्यात अर्थकारणाचे वर्चस्व असल्यामुळे काही ठिकाणी वर्षानुवर्षे पक्षासाठी राबणाऱ्या निष्ठावंतांची तिलांजली देऊन नव्यांना संधी मिळाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. नवे चेहरे समोर आणताना फक्त निष्ठावंत बाजूला पडतात असे नव्हे तर मतदारसंघातल्या स्थानिकांना गृहीत धरले जाते. म्हापशातून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर पणजीला येऊन राजधानी सर करून राहिले, बाणावलीतून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव नावेलीपर्यंत येऊन स्थिरावले आहेत, मडकईतून गृहमंत्री रवी नाईक फोंड्याला ठाण मांडून बसले आहेत, प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी गेल्या निवडणुकीत आपल्या मतदारसंघाच्या सीमापार केल्या.
त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालून त्यांना निवडून विधानसभेवर पाठवण्यासाठी पक्षाची भूमिका एकेकाळी महत्त्वाची होती. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत परंतु पक्षीय राजकारणाची कास न धरता स्वतंत्रपणे मतदारसंघात कार्य करून येत्या 3 मार्च रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पाच सात उमेदवार आपल्या मतदारसंघाच्या सीमा ओलांडायला सज्ज झालेले दिसत आहेत.
आपल्या मतदारसंघात बाहेरचा उमेदवार येणार असल्याची चाहूल लागल्यामुळे गोव्यातल्या काही मतदारसंघातून सध्या स्थानिकांवर अन्याय नको, निष्ठावंतांना उमेदवारी द्या असा सूर ऐकू येऊ लागला आहे.
कार्यकर्त्यांची एकजूट भक्कम राहिल्यास कॉंग्रेस, भाजपचे ज्येष्ठ नेते काल परवा पक्षात डेरेदाखल झालेल्यांना उमेदवारी देण्यास थोडेच धजावतील. कार्यकर्त्यांची समजूत कशी घालायची, निष्ठावंतांमागील राजकारणामागे नेमके कसले गुपित लपले आहे याची जाणीव ज्येष्ठ नेत्यांना असल्यामुळे नकारात्मक सूराचे सकारात्मक राजकारणात रूपांतर करण्यात कॉंग्रेस, भाजपातील वरिष्ठ पटाईत झाले आहेत. आजवर कार्यकर्त्यांना पटवण्यासाठी, थोपवण्यासाठी खेळलेली खेळी यंदाही वापरली जाईल, परंतु त्या खेळीवर नेते विसंबून राहू शकणार नाहीत. कारण आता प्रतिस्पर्धी वाढले आहेत.
निवडणूकपूर्व राजकारणाचा वेध घेतल्यास मांद्रे, सांताक्रूझ, मये, पर्वरी, काणकोण, फातोर्डा, डिचोली, साखळी, कुडचडे, वास्कोसारख्या मतदारसंघात उमेदवारी मिळवण्यासाठी स्पर्धा अधिक असल्यामुळे तेथे लढतीही अटीतटीच्या होऊ शकतात. बारकाईने पाहिल्यास या मतदारसंघात हिंदू मतदारांचा वरचष्मा आहे आणि या मतदारसंघात एकाच समाजातील दोन तीन इच्छुक उमेदवारीसाठी पेटून उठलेले दिसतात. स्थानिकांना उमेदवारी मिळावी असे सूत्र पकडून या इच्छुकांनी मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची नवी फळी तयार करण्याचे प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. त्या प्रयत्नांना जोड देणारे वरिष्ठ राजकारणीही आहेत, पडद्यामागून सूत्रे हलवत नव्यांना मत विभाजनासाठी पुढे ढकलण्याची आपला मार्ग सुकर करण्याची राजकारणातली ही महागडी व धोक्याची खेळी आव्हान म्हणून स्वीकारण्यात काही नेतेमंडळी तयार असतात, त्यामागे उद्योग व व्यवसायाचे अर्थकारण असते. यंदाही खाण व रियल इस्टेट लॉबी प्रत्येक मतदारसंघात, राजकीय पक्षात आपापले भिडू निवडणुकीत दिसावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. बसमालक, मद्य व्यावसायिकांची लॉबीही हळूहळू पुढे येऊ लागली असून विधानसभेत आपापल्या व्यवसायातला एक तरी आमदार असावा यासाठी त्यांनीही शक्ती आतापासून पणाला लावल्याचे दिसत आहे. उमेदवार ठरवण्यापासून निवडून आणण्यापर्यंत कामकाजासाठी या लॉबीज आघाडीवर राहणार आहेत. अशा लॉबीज गोव्यात पूर्वीही होत्या. परंतु त्या मर्यादित होत्या. यंदा मध्यस्थांची, लॉबीजची संख्या वाढती आहे, कसिनो लॉबीही त्यात उतरण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे लॉबीजच्या संख्येत वाढ होत असताना धर्म, जात, समाजाचे राजकारणही विधानसभेच्या निवडणुकीवर
पगडा ठेवून असल्याचे जाणवते. तेथेही महत्त्वाकांक्षेचे राजकारण आहे आणि समाजबांधवांच्या नेतृत्वाची कसोटीही आहे.
एकीकडे निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा बडगा दाखवून काळा पैसा, मद्याचा महापूर, धार्मिक राजकारण, गुन्हेगारी जगत निवडणुकीपासून दूर राहावे यासाठी उपाययोजना केली आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यमान बलाढ्य, धनाढ्य राजकारण्यांच्या मतदारांसाठी होणाऱ्या जेवणावळी, भेटीगाठींवर वचक ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू केल्याची घोषणा केली, आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी पथकेही स्थापन झाली. निवडणूकपूर्व आचारसंहिता अद्याप कायद्याच्या चौकटीत आलेली नाही हे निवडणूक आयोगाला सांगण्याचे धाडस करणारे राजकारणी विरळाच. ऐन निवडणुकीत निवडणूक आयोगाचा रोष कोण ओढवून घेणार?
आचारसंहितेला फाटा देऊन धर्म, जात व अर्थकारणाचे राजकारण खेळते ठेवण्याच्या क्लृप्त्या माहीत असणारी हुशार, कायदेतज्ज्ञ राजकारणी मंडळी गोव्यात आहेत. आचारसंहितेच्या तडाख्यात सापडल्यास त्या आदेशाला आव्हान देण्याची कायदेशीर तयारी आधीच करणारे नेते राज्यात आहेत. आचारसंहितेला न्यायालयाच्या दरवाजात पोचवल्यानंतर पुढे काय होईल? खटला निकालात कधी काढला जाईल? याचाही अभ्यास त्यांनी करून ठेवलेला असल्यामुळे बिनधास्तपणे आपली महत्त्वाकांक्षा सफल करण्यासाठी सोयीनुसार पक्षबदलाचे सूप धरणाऱ्या राजकारण्यांची पिढी निपजू लागली आहे.
कॉंग्रेस पक्षातील इच्छुकांत घराणेशाहीचे प्राबल्य असल्यामुळे उमेदवारी लवकर घोषित करणे म्हणजे बंडखोरीचे संकट ओढवून घेणे होय याची कल्पना कॉंग्रेस नेत्यांना असल्यामुळे सावधानतेने हेरगिरीवर अधिक भर दिली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी बंडखोरी कॉंग्रेस, भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांना नवी नसली तरी बंडाळीचे प्रस्थ वाढते असल्यामुळे राजकारण उलथेपालथे होऊ शकते याची चाहूल दोन्ही पक्षांना लागली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पक्षांतर्गत राजकारणाची प्रदेशाध्यक्ष तसेच अन्य नेत्यांकडे जबाबदारी सोपवून जनसंपर्क यात्रेतून भाजपचे वातावरण निर्मिती करण्यात आघाडी घेतलेली आहे. त्यांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांना वेळीच उत्तर देण्यासाठी कॉंग्रेसकडे अवधी नाही, प्रवक्तेही गुंतलेले त्यामुळे कॉंग्रेसजन संभ्रमात आहेत. भाजपने घेतलेल्या आघाडीला शह देण्यासाठी कॉंग्रेसच्या गोटात व्यूहरचना आखली जात आहे, शब्दांचा मारा त्यात होईल, परंतु त्याला तोंड देण्यासाठी श्री. पर्रीकर मोकळे राहणार आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला शिस्तबद्ध प्रचारकार्याला जुंपून घ्यावे लागेल, विकासाचे गुणगान गाताना चुकांची कबुली देत भविष्यातील सुधारणांची योजना कॉंग्रेसतर्फे मतदारांसमोर ठेवली जाण्याची रणनीती शिजली असली तरी महत्त्वाकांक्षी बंडखोरांच्या शर्यतीला आवर घालण्यासाठी कॉंग्रेस कोणता डाव खेळेल याकडे राजकीय पंडितांचे लक्ष लागून राहिले आहे. |
|
