पणजी, ता. 27 ः देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे एकदम छोटे राज्य आहे. या छोट्याशा राज्यात तब्बल चाळीस आमदार येथील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. देशातील एखाद्या राज्याच्या जिल्ह्याएवढे गोव्याचे क्षेत्रफळ आहे. इतर राज्यांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. त्यामुळे आमदारांची आणि मंत्र्यांची मोठी संख्या समजून घेता येऊ शकते. या मोठ्या राज्यातील मोठ्या संख्येतील मंत्री, आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आणि तक्रारी कमी असतील, पण गोव्यातील मात्र मंत्री, आमदारांवरील हे आरोप आणि गुन्हे मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत तसे जास्तच आहेत. विधानसभेतील आरोप, प्रत्यारोप सोडले तरी पोलिस तक्रारीतही गोव्यातील मंत्री, आमदार काही मागे नाहीत, हे मागच्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर निदर्शनास येईल.
गेल्या पाच वर्षांचे गोव्याचे राज्यशकट कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मगो आणि एका अपक्ष आमदाराच्या सहकार्याने हाकण्यात आले. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या या सरकार पक्षातील बऱ्याच मंत्री, आमदारांना आरोप आणि पोलिसी तक्रारींचा सामान करावा लागला. राज्यातील गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तर एसईझेड, प्रादेशिक आराखडा, आरक्षण आंदोलन आणि महागाई तसेच खाण आंदोलनांमुळे गोवा ढवळून निघाला आहे. या सर्वांत कळस म्हणून की काय, राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांनाही न्यायालय आणि पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांच्या समर्थकांनी पणजी पोलिस स्थानकावर हल्ला केल्यानंतर हे प्रकरण बरेच गाजले. ताळगावच्या लोकांनी पोलिसांना मारझोड केल्यानंतर या प्रकरणाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर पोलिसांनीच खुद्द बाबूश यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या घरातील किमती वस्तूंची तोडफोड केली. विशेष म्हणजे एवढे होऊनही ऍड. दयानंद नार्वेकर यांना वगळून बाबूश यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली आणि बाबूश व त्यांच्या समर्थकांवर हात उगारलेल्या पोलिसांना शेवटी त्यांना सलाम करावा लागला.
आमदार मिकी पाशेको दोन प्रकरणांमुळे बरेच वादग्रस्त ठरले. एका वीज अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर नादिया तोरादो हिच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणीही पाशेको गोत्यात आले. या प्रकरणावरून पाशेको यांना मंत्रिपदही सोडावे लागले.
ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांना मोबाईलवरून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी धमकी दिल्याच्या प्रकरणावरूनही राणे गोत्यात आले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. "इफ्फी'प्रकरणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, औद्योगिक भूखंड वाटपप्रकरणी आमदार बाबू कवळेकर, वाहनांसाठी महागड्या नंबरप्लेट प्रकरणी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, मिकी समर्थकांना मारहाण प्रकरणी महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, गृहनिर्माण घोटाळाप्रकरणी पर्यटनमंत्री निळकंठ हळर्णकर, खाण घोटाळाप्रकरणी माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू गोत्यात आले. मध्यंतरी फातोर्डा येथील क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणाने उचल खाल्ली आणि दयानंद नार्वेकर यांना खाण घोटाळ्याची झळ काही प्रमाणात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही बसली. मुलीच्या नोकरीवरून क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणावरून या समाजाने छेडलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, वासुदेव गावकर यांना पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागले. ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज, काशिनाथ शेट्ये, सुदीप ताम्हणकर तसेच इतरांनी या मंत्री-आमदारांना जेरीला आणले. विशेष म्हणजे आयरिश रॉड्रिग्ज आणि अन्य दोघांवर पणजीत झालेल्या खुनी हल्ल्याचे मोठे पडसाद उमटले. एकंदरीत गेल्या पाच वर्षांतील गोव्याच्या राजकारणाला गुन्हेगारीचा स्पर्श झाल्याने गोव्याचे राजकारण हे समाजकारण, अर्थकारण की गुन्हेगारीकरण असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला पडणे साहजिकच आहे.
एकाचे मंत्रिपद गेले, दुसऱ्याला मिळाले!
गोव्याच्या गेल्या पाच वर्षांच्या राजकारणाचा आढावा घेतला तर एक विशेष बाब जाणवत. ती म्हणजे नादिया तोरोदो या युवतीच्या मृत्युप्रकरणी मिकी पाशेको यांचे मंत्रिपद गेले तर दुसऱ्या बाजूला खुद्द राजधानीतील पोलिस स्थानकावर आपल्या समर्थकांसमवेत हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या बाबूश मोन्सेरात यांना शिक्षणमंत्रिपद मिळाले. राजकारणातील या गुन्हेगारीमुळे बेरीज-वजाबाकीचे हे गणित सत्ताधारी सरकार पक्षाला सतावतच राहिले.
