राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज असली तरी दुर्बलता, भ्याडपणा आणि अंधश्रद्धा, अज्ञान यामुळे महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखताना पोलिस यंत्रणा हैराण होत आहे. गोव्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य पोलिस यंत्रणा आपल्यापरीने अनेक उपक्रम आखत असले तरी गुन्ह्यांना नवे स्वरूप देऊन पोलिसांची दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नात असतात. राज्यातील पंधरा लाख लोकसंख्येत सात लाख महिलांची संख्या आहे. पुरुषाच्याबरोबरीने महिला सगळ्याच क्षेत्रात कार्यरत असल्या तरी कमकुवत मनाची आणि दुबळ्या शरीराची स्त्री नेहमीच अत्याचाराची शिकार बनली आहे. 

राज्यात सध्या महिलांचे सुवर्णालंकार खेचून पळ काढणे तसेच विनयभंगासारखे प्रकार होऊ लागले आहेत. राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांचा "क्राईम रेट' पाहिला तर महिलांवरील अत्याचाराचे 30 टक्के प्रकार अशा पोलिस स्थानकात नोंद झालेले आढळतात. नोकरीसाठी जाणाऱ्या महिलांना चोरट्यांचा धोका असतो तसा घरात वावरणाऱ्या गृहिणीलाही दारुड्या नवऱ्याचा अथवा दिराचा धोका असतो. यापूर्वी घरातल्या घरातच अत्याचाराच्या घटना घडूनही त्या दबक्‍या राहिल्याची उदाहरणे आहेत. पोलिस स्थानकापर्यंत गेले तर घराची इज्जत जाईल, या भीतीने महिला वर्ग तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करतात, पण प्रत्युत्तर देण्याचा प्रकार "शंभरात केवळ दहाच' असा प्रकार सध्या गोव्यात आहे. गोव्यात शैक्षणिक क्रांती झाली असली तरी येथील रोजगाराच्या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी परराज्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातील मुंबईप्रमाणे गोव्यात आकृष्ट होत असल्याने या परराज्यातील महिलाच अशा अत्याचाराच्या जास्त बळी ठरल्याचे निदर्शनास येते. 

गोमंतकीय महिलेला हुंड्यापोटी छळाला सामोरे जाण्याचे आणि शेवटी आत्महत्या अथवा खून यासारखे प्रकारही घडलेले आहेत. बदलत्या विज्ञान युगात आणि गोव्यासारख्या शैक्षणिक क्रांती झालेल्या राज्यातही गोमंतकीय महिलांना अशाप्रकारच्या प्रकारांना बळी पडावे लागत असल्याने महिला वर्गात आपल्या हक्कांविषयी आवश्‍यक जनजागृती होण्याची गरजही व्यक्त करण्यात येत आहे. 

पंधरा लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्यात सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सात हजार पोलिसांचा ताफा आहे. पण पोलिस सगळीकडे लक्ष देऊ शकत नसल्याने गुन्हेगाराचे फावले आहे. हे कुठेतरी रोखण्यासाठी आणि निदान स्वसंरक्षणासाठी तरी महिलांना तयार करावे या हेतूने गोवा पोलिसांतर्फे या महिलांना आवश्‍यक प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव पीआरओतर्फे पुढे करण्यात आला आहे. गोवा पोलिसांचे पीआरओ जॉन आगियार यांच्याशी संपर्क साधला असता कायदा आणि सुव्यवस्था गोवा पोलिसांकडून चोख ठेवली जात असली तरी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आणि महिलांप्रती आपल्या हक्कांविषयी जागृती व्हावी तसेच आत्मसंरक्षणासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षण देण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवल्याने पीआरओ कार्यालयातर्फे हा उपक्रम हाती घेण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांचे नैतिक बळ अशा उपक्रमांना वेळोवेळी लाभले असून या उपक्रमालाही त्यांची संमती मिळाली आहे, फक्त पुढील सोपस्काराची पीआरओ कार्यालय वाट पाहत असल्याचे जॉन आगियार म्हणाले. 

विशेष म्हणजे, गोवा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. पोलिस उपमहानिरीक्षकांकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्याचे योग्य नियोजन केल्यानंतरच या उपक्रमाला प्रत्यक्ष सुरवात करण्यात येईल, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुळात महिलांनी स्वतःला अबला न समजता सबला म्हणून पुढे येण्याची गरजही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. महिलांना स्वसंरक्षणाचे आवश्‍यक प्रशिक्षण दिल्यास निदान बचावापुरते तरी कौशल्य त्यांना मिळू शकते, असेही या अधिकाऱ्याने पुढे बोलताना सांगितले. 

 
महिलांना स्वसंरक्षणासाठी आतापर्यंत गोव्यात काही स्वयंसेवी संस्थांनी कराटेसारखे प्रशिक्षण महिलांना दिले आहे, आणि दिले जात आहे. आता पोलिसही अशा उपक्रमाचा पाठपुरावा करणार असल्याने राज्यातील महिला सबलीकरणाच्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल ठरणार आहे.

• - 16 ते 45 वयोगटातील महिलांना स्वसंरक्षणाचे जुजबी कराटे प्रशिक्षण 
• - प्रशिक्षणासाठी स्वखुषी आवश्‍यक 
• - सुरवातीला पोलिस मुख्यालयात व त्यानंतर अन्य पोलिस स्थानकात 
• - स्वसंरक्षणासाठी मान्यवरांकडून घेतले जाईल सहकार्य 
• - आठवड्यातील एक शनिवार या उपक्रमासाठी राखीव 
• - महिलांच्या हक्कांसंबंधीही स्वयंसेवी संघटनांकडून जनजागृती उपक्रम