गोवा राज्य सहकारी बॅंक ‘राज्य’ या व्याख्येत बसत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा

पणजी :  ‘गोवा राज्य सहकारी बॅंक’ ही राज्य घटनेच्या 12 व्या कलमातील `राज्य'' या व्याख्येत बसत नाही, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. ही बॅंक राज्य वा तत्सम अधिकारीणीच्या व्याख्येतही येत नाही, असेही न्यायालयाने निवाड्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मूळ याचिका खंडपीठासमोर मांडावी असेही पूर्ण पिठाने स्पष्ट केले आहे. न्या. एम. एस. सोनक, न्या. डी. एस. नायडू व न्या. बी. एच. डांगरे यांनी यांच्या पूर्ण पिठाने हा निवाडा दिला आहे. ही बॅंक राज्य या व्‍याख्येत बसते काय आणि बसत नसल्यास ती सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडू शकते का? असे दोन प्रश्न न्यायालयासमोर होते. गणेश मोर्तो नाईक विरुद्ध बॅंक आणि सुरेंद्र कळंगुटकर विरुद्ध बॅंक या खटल्यांत यापूर्वी खंडपीठाने बॅंक सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडत असल्याने बॅंक ही राज्य घटनेच्या 12 व्या कलमानुसार राज्य या व्याख्येत बसते असे निवाडे दिले होते.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा जनसुनावणी उपस्थितांनी विरोध करूनही सुरूच

त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने सुरेश भानुदास शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर या खटल्यात जिल्हा सहकारी बॅंक ही राज्य या व्याख्येत बसत नसल्याचा निवाडा दिला होता. त्याशिवाय श्यामराव विठ्ठल सहकारी बॅंक विरुद्ध पुडुबिद्री पट्टभिराम भट खटल्यात पूर्ण पिठाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत नोंद बहुराज्य सहकारी बॅंक ही राज्य घटनेच्या 12 व्या कलमातील व्याख्येनुसार राज्य या सदरात मोडत नसल्याचा निवाडा दिला होता. यामुळे याविषयी स्पष्टता येण्यासाठी न्या. सोनक व न्या. डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर वासुदेव मडकईकर व अन्य 42 जणांनी याचिका सादर करण्यात आली होती. 43 कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या बढत्या या बेकायदा असल्याचा दावा करून बॅंकेच्या नव्या समितीने नोटीसा बजावल्या होत्या. त्याला कर्मचाऱ्यांनी आव्हान दिले आहे.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या सुनावणीसाठी कला अकादमीत मोठी गर्दी

ही बॅंक व राज्यातील इतर सहकारी बॅंका राज्य घटनेच्या 12 व्‍या कलमातील राज्य या व्याख्येत बसतात काय याविषयीही निवाडा द्यावा अशी प्रार्थना या याचिकेत करण्यात आली होती. पूर्ण पिठाने त्यानंतर आपल्या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे की बॅंक ही नाबार्ड कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त असली तरी तिला या क्षेत्रातील एकाधिकारशाही प्राप्त होत नाही. रिझर्व्ह बॅंक सूचना देत असली तरी केवळ त्यामुळे या बॅंकेला राज्य असे संबोधता येणार नाही आणि तिची कर्तव्येही सार्वजनिक मानता येणार नाहीत. बॅंक पार पाडत असलेली कर्तव्ये ही कोणत्याही खासगी कंपनीने पार पाडावयाच्या कर्तव्यांसारखी आहेत असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.