गोवा सरकारला दणका; नगरपालिका आरक्षण प्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश

पणजी : गोव्यातील पालिका प्रभाग आरक्षण व फेररचनेला आव्हान दिलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ग्राह्य ठरवून 12 फेब्रुवारी 2021 जारी केलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरविली आहे. त्यामुळे गोवा सरकारला दणका बसला आहे. मडगाव, म्हापसा, मुरगाव, केपे व सांगे  या पालिकांमधील आरक्षण प्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश दिला आहे कुडचडे - काकोडा पालिकेतील आरक्षण व फेररचनेला आव्हान दिलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. या खंडपीठाच्या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम नव्याने करावा लागणार आहे.

Corona Updates: राज्यात लसीकरणाचा तिसरा टप्पा उद्यापासून; वाचा कुणाला मिळणार 

पालिका प्रभाग आरक्षण व फेररचनेत मोठ्या प्रमाणात भेदभाव तसेचही प्रक्रिया सदोष असल्याचा व्यक्तिवाद याचिकादाराच्या वकिलांनी केला होता. त्यासंदर्भात काही प्रभागातील सदोष प्रक्रिया खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. काही प्रभागांमध्ये महिलांना असलेले 33 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले नाही असा दावा युक्तिवादवेळी करण्यात आला होता. त्यामुळे आरक्षण करताना घटनात्मक तरतुदींचा उल्लंघन करण्यात आले आहे ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.

गोव्यात गेल्या 24 तासात 50 रूग्ण ‘कोरोना’मुक्त; 61 नव्या रूग्णांची नोंद

पालिका प्रभाग आरक्षण फेररचनेसंदर्भात कायद्यामध्ये कोणत्याही मार्गदर्शक तत्व तसेच धोरण नाही. पालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून खंडपीठाने या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप केल्यास निवडणुकीला उशीर होऊ शकतो, अशी बाजू अडवोकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली होती. सुनावणीवेळी सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणुका घेण्याची भूमिका ठाम असल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते