गोवा सागरी व्यवस्थापन आराखड्याला उगवे, तांबोसे गावांचा विरोध

डणे : केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या गोवा सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखड्याला (सीआरझेड) विरोध करण्यासाठी एक खास बैठक उगवे येथील माऊली मंदिरात संपन्न झाली. या सभेस मार्गदर्शन करण्यासाठी या विषयातील तज्ज्ञ असलेले अभिजीत प्रभुदेसाई हे खास मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते.याशिवाय पंचायतीच्या सरपंच सरस्वती नाईक, उपसरपंच सुबोध महाले, पंच सदस्य मधुसुदन सामंत, पंचसदस्य, विठू महाले आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी बोलताना अभिजीत प्रभुदेसाई यानी सीआरझेडमुळे आपले कोण कोणत्या प्रकारे नुकसान होणार आहे त्याची सविस्तर माहिती दिली. केंद्र सरकारने हा आराखडा कोणत्या कारणास्तव तयार केला आहे याचे हवेतसे स्पष्टीकरण अजूनही केलेले नाही. सर्वच भागांतून या आराखड्यास विरोधच होत आहे, ज्या भागात नद्या आहेत त्या भागातील लोक त्या नद्याना जीवनदायिनी समजतात त्या नद्यांवर स्थानिक लोकांचे अनेक व्यवहार अवलंबून असतात. ग्रामीण भागातील लोक देवाप्रमाणे त्या नदीला पूजतात. त्यांचे भावनिक नाते तर जुळलेले असतेच, परंतु.व्यावहारीक संबंधही या नद्यांशी जोडलेले असतात त्यांचे प्रेम जुळलेले असते. धरणी मातेप्रमाणे ते नदीलाही आपली माताच समजतात, परंतु या आराखड्यामुळे हे नाते पूर्णपणे तुटणार आहे, असे सांगून गावागावातील सर्व नागरिकानी एकत्रितपणे या आराखड्याला विरोध करावा असे आवाहन त्यानी केले.त्या नंतर उपस्थित नागरिकानी आपापले विचार मांडले सरकारने सादर केलेल्या आराखड्यानुसार तेरेखोल नदीच्या किनाऱ्यावरील जमिनीत शेतकऱ्यांचा अधिकार रहाणार नाही त्यावर फक्त केंद्र सरकारचाच अधिकार रहाणार.

फातोर्ड्यातील दुहेरी हत्याकांडाचा 24 तासांत छडा; मुंबई पोलिसांच्या मदतीने संशयित ताब्यात

संपूर्ण जमिनीचा ताबा एमपीटी कडेच रहाणार व शेतकऱ्यानी त्यांच्याच नियमानुसार रहावे लागेल. या आराखड्यात कडशी नदीचे पात्रही सहभागी करून घेतले आहे व या पात्रात एक बंधारा आहे ज्या बंधाऱ्यावर दिडशे अश्वशक्तीचे जलसिंचन खात्याचे पंप चालतात त्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार खात्याला रहाणार नाही. या क्षेत्रात ज्या पारंपारीक पायवाटा आहेत त्याही भविष्यात स्थानिकाना वापरता येणार नाहीत, त्यामुळे गणेश विसर्जनासोबत गावात हजारो वर्षे चालू असलेले पारंपारिक उत्सवही बंद पडतील. बदलत्या काळानुसार कायदेही बदलतील मग या जमिनीचा वापरही करताना त्यांचीच परवानगी घ्यावी लागेल. एकंदरीत या जमिनीतील शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले जाईल अशी भीती यावेळी नागरीकानी व्यक्त केली आहे. कडशी नदीचा किनाऱ्यावरील जो भाग या आराखड्यात दाखवला आहे त्यात काही घरेही आहेत. या घरांचे भवितव्य अधांतरित आहे . त्यामुळे भविष्यात या आराखड्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यावर गुलामगिरीची पाळी येऊ नये यासाठी नागरिकानी आपल्या एकत्रित शक्तीसह संघर्ष करायची तयारी या बैठकीत केली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपसरपंच सुबोध महाले, सरपंच सरस्वती नाईक, पंचायत सदस्य विठु महाले,तांबोसेचे पंच मधुसुदन सामंत, माजी सरपंच, विनायक महाले, माजी पंच अरुण महाले,चंद्रकांत महाले, ज्येष्ठ नागरीक रामदास महाले,हरीश्चंद्र महाले, राघोबा महाले, बाबी महाले यानी भाग घेतला. केंद्र सरकारचा आजवरचा अनुभव पहाता उगवे गावाची सर्वच बाबतीत फसवणूकच झाली आहे. तिळारी जलस्रोत प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग, मोप विमानतळ हे सर्व प्रकल्प राबवताना आम्हाला कधीच विश्वासात घेतले नाही. अनेक गोष्टी प्रथम दाखविल्या होत्या ते प्रत्यक्ष काम करताना दिसल्याच नाहीत त्यामुळे हे प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारकडून जसा आराखडा सादर केला जातो तसा तो प्रत्यक्ष काम करताना असतच नाही त्यामुळे तिळारी प्रकल्पासाठी उगवे शेतकऱ्यांची कितीतरी जमीन वाया गेली आहे. मोपा विमानतळ व राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामातही हाच अनुभव असल्याने आता सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखड्या बाबत उगवेचे नागरिक फसवणूक करून घेणार नाहीत असे उपसरपंच सुबोध महाले यानी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

वाळपईतील केंद्रीय नवोदय विद्यालयाचा जमीन मालकी विषय सुटणार कधी?

सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती की याबाबत जनतेला या आराखड्याबाबतची साधक बाधक माहिती जनतेला देण्याची आम्ही अनेकदा पंचायतीतर्फे पत्र पाठवून माहिती देण्याची विनंती केली होती. केवळ कागदोपत्री माहिती पुरवून जनतेचे समाधान होणार नाही. लोकांच्या मनात ज्या शंका आहेत त्यांचं निरसन व्हायला हवे,परंतु शासकीय अधिकारी फक्त पत्रव्यवहार करुन आपली जबाबदारी झिटकारतात. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधीना जनतेला उत्तर द्यावे लागते, परंतु त्यांच्या पर्यंतही व्यवस्थित माहिती पुरवली जात नाही. त्यामुळे या आराखड्यास आता उगवे गाव संपूर्ण शक्तिनिशी विरोधच करणार आहे, असे पंचायत सदस्य विठु महाले यानी सांगितले. उगवे गावच्या नागरिकानी सीआरझेड विरुद्ध चांगली मोहीम हातात घेतली असून हा प्रश्न केवळ उगवेचाच नसून नदिकिनारच्या सर्वच गावांचा आहे त्यानीही अशीच जागृती दाखवायला हवी. उगवेचे नागरिक सार्वजनिक कार्यात चांगले सहकार्य करतात, त्याची विकास कामाबाबतची एकजूट वाखाणण्या सारखी आहे. आजवर अनेक प्रश्न त्यानी याच एकोप्यामुळे सरकारकडून साध्य करुन घेतले आहेत व सीआरझेडचा प्रश्न त्यानी जो घेतला आहे त्याला तांबोसे गावचे संपूर्ण नागरिक साथ देतील. याबाबतच्या त्यांच्या प्रत्येक निर्णयात आम्ही सहभागी असू असे तांबोसेचे पंच मधुसुदन सामंत यानी सांगितले.