मनोहर पर्रिकरांनी 2020 पर्यंत गोवा प्लास्टिक मुक्त करण्याचं लोकांना केलं आवाहन

Camil Parkhe
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

ठळक मुद्देगोवा प्लास्टिक मुक्त करण्याचा सर्वांनी संकल्प करा.सर्व लोकांनी एकत्र येऊन सरकारला सहकार्य करण्याची गरजपाच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरण्याची शिक्षा

ठळक मुद्देगोवा प्लास्टिक मुक्त करण्याचा सर्वांनी संकल्प करा.सर्व लोकांनी एकत्र येऊन सरकारला सहकार्य करण्याची गरजपाच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरण्याची शिक्षा

पणजी, दि. 15 - गोवा राज्य 2020 पर्यंत प्लास्टिक मुक्त करण्यास राज्य सरकारला लोकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी केले. 
स्वातंत्र्यदिनाच्या पाश्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, 2020 पर्यंत गोवा प्लास्टिक मुक्त करण्याचा सर्वांनी संकल्प करा. यासाठी सर्व लोकांनी एकत्र येऊन सरकारला सहकार्य करण्याची गरज आहे. गोव्यात राज्य सरकारने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरण्यावर बंदी घातली आहे.  मात्र, आपण सर्वांनी आत्तापासून प्लॉस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करणे टाळावे. तसेच, 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरु नका. तरच, गोवा राज्य प्लास्टिक मुक्त होऊ शकतो. 
याचबरोबर, मनोहर पर्रिकर यांनी प्लॉस्टिकच्या पिशव्यातून कचरा रस्त्यांवर किंवा समुद्र किना-यावर फेकणा-यांना सुद्धा त्यांची सवय बदलण्याचे आवाहन यावेळी केले. देशात आणि राज्यात प्राथमिक शिक्षण गुणवत्ता सुधारली पाहिजे. यासाठी सुद्धा सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजे, असेही मनोहर पर्रिकर म्हणाले.
दरम्यान, गोव्यात गेल्या जुलैपासून 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व खरेदीवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. या पिशव्यांची जर कोणी खरेदी किंवा विक्री करताना कुणी आढळून आला तर पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरण्याची शिक्षा आहे.

राजधानी दिल्लीमध्ये सुद्धा प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी....
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) या संघटनेने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाड असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, जर कोणत्या व्यक्तीने अशा प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्यास पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून पाच हजार रुपये दंड भरावा लागेल. 

संबंधित बातम्या