राज्यातील किनारी भागातील ६ प्रकल्पासांठी केंद्र सरकारकडून ५३ कोटी मंजूर

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 मार्च 2020

सहा प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून ५३ कोटी

राज्यातील एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना : बारा प्रकल्पांच्‍या योजना राज्याकडून केंद्राकडे सुपूर्द

एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीप्रमाणे या प्रकल्पांचा खर्च जागतिक बॅंक (५० टक्के), केंद्र सरकार (३० टक्के) यांच्यामध्ये अनुदानाच्या स्वरूपात आणि राज्य सरकार (२० टक्के) या तिन्ही घटकांमध्ये वाटून घेतला जाणार आहे.

पणजी : राज्यातील एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेखाली येणाऱ्या ६ प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून ५३ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेखाली (आयसीजेडएमपी) घेण्यात आलेल्या एकूण २०० कोटी रूपये खर्चाच्या एकूण १२ प्रकल्पांची योजना राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली होती.

या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चेन्नई येथील राष्ट्रीय शाश्‍वत किनारी व्यवस्थापन केंद्र (एनसीएससीएम) या अधिकारीणी संस्थेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या प्राथमिक स्वरूपातील अहवालामधील तपशीलाला अनुसरून केंद्र सरकारकडून हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार हा तपशीलवार असलेला प्रकल्प अहवाल एनसीएससीएम संस्थेतर्फे तीन प्रमुख विषयांमध्ये तयार करण्यात आलेला आहे.

यामध्ये गोव्यातील विनाशाच्या छायेखाली असलेल्या समुद्री जैवविविधता, त्यांची सद्यस्थिती, त्यांना असलेले धोके, त्यांच्या संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेले उपाय आणि व्यवस्थापन योजना हा पहिला विषय असून गोव्यातील वाळू किंवा सॅंड ड्यून्स पार्क किनारी भागांमध्ये उभारणे व आराखडे तयार करणे हा दुसरा विषय तर राज्यातील किनारी भागातील वाळू उडून जाण्याच्याबाबतीतला तसेच किनाऱ्यांची धूप होण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीचा अभ्यास या विषयांचा समावेश आहे.

सर्व सहा प्रकल्पांविषयीचे अहवाल तयार झाल्यानंतर ते जागतिक बॅंकेकडे मान्यता मिळविण्यासाठी पाठविले जाणार असल्याची माहिती या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिली. या सर्व अभ्यास प्रक्रियेदरम्यान एनसीएससीएम केंद्रातर्फे संभाव्य अडचणी शोधण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून काही प्रभावी उपाययोजनाही या केंद्रातर्फे सुचविल्या जाणार आहेत, ज्याच्यावरून हे प्रकल्प राज्य सराकरकडून प्रत्यक्षपणे हाताळले जातील.

पहिल्या फेरीमध्ये गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. दुसऱ्या फेरीमध्ये इतर राज्यांची निवड करण्यात आली असून त्‍यात गोव्याचीही निवड करण्यात आली आहे.

- ऊर्जा व इतर जैव प्रक्रियेद्वारे नष्ट न होणाऱ्या कचऱ्यासाठी असलेल्या पायलट प्रोजेक्टचा खर्च ३१.८ कोटी रूपये
- किनारी भागात असलेल्या महत्त्‍वाच्या मासेमारी करता येऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांची चाचपणी, अभ्यास निरीक्षण आणि त्यांच्याविषयीच्या माहितीचे संकलन करण्यासाठीचा खर्च ८ कोटी रूपये
- एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेसाठीचा खर्च ६ कोटी रूपये
- किनारी भागातील वाळूचे सॅंड ड्यून पार्क उभारणे तसेच त्यांचे आराखडे तयार करणे यासाठी होऊ घातलेला संभाव्य खर्च २.५ कोटी रूपये
-समुद्री जैवविविधता तसेच विनाशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या प्रजाती, त्यांची सद्यस्थिती, धोके, त्यांच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आलेले उपाय व व्यवस्थापनासाठीची योजना तयार करण्यासाठी येणारा खर्च १ कोटी रूपये
-समुद्र किनाऱ्यांची होणारी धूप आणि वाळू उडून जाण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीचा अभ्यास व अहवाल यासाठीचा खर्च एकूण ४ कोटी रूपये

संबंधित बातम्या