गोवा प्रदूषणमुक्तीच्‍या दिशेने

Dainik Gomantak
गुरुवार, 2 जानेवारी 2020

मुख्‍य सचिवांनी घेतला आढावा, व्‍यापक आराखड्यानुसार प्रत्‍यक्ष कामास सुरवात

अवित बगळे
पणजी

राष्ट्रीय हरित लवादाने जल, वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिवांना व्यक्तीशः सुनावणीसाठी पाचारण करण्याचे ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीरपणे घेतला आहे. राज्य येत्या वर्षभरात प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सरकारने व्यापक असा आराखडा तयार केला आहे. त्या आराखड्यानुसार कामास सरकारने आजपासून सुरवातही केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकारचे पर्यावरण खाते, विज्ञान तंत्रज्ञान व कचरा व्यवस्थापन खात्यातील सूत्रांनी याविषयी माहिती दिली.
राज्य सरकार येत्या वर्षभरात कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया मलनिःस्सारण, वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, घन कचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. त्यासाठीच्या पूर्व तयारीचा नियमित आढावा मुख्यसचिव परिमल राय यांनी घेणे सुरू केले आहे. आजपासून प्रत्यक्षात कृती आराखड्यावर काम सुरू झाले आहे.

कचरा प्रकल्‍पाची क्षमता वाढवणार...
कचरा व्यवस्थापनाला गती देण्यासाठी या आराखड्यानुसार साळगाव येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची क्षमता येत्या डिसेंबरपर्यंत २० टक्क्यांनी वाढवून ती दिवसाला २५० मेट्रिक टन केली जाणार आहे. काकोडा येथे कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी याच महिन्यात कामाचा आदेश दिला जाणार आहे. आदेशानंतर २४ महिन्यात तो प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बायंगिणी येथील २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी फेब्रुवारीमध्ये निविदा मागवण्यात येईल. मे महिन्यात यासाठीच्या कामाचा आदेश देऊन त्यानंतरच्या २८ महिन्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे या आराखड्यानुसार ठरवण्यात आले आहे. वेर्णा येथील २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठीच्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालासाठीचा अभ्यास ऑगस्टपर्यंत पूर्ण केला जाईल. त्यानंतर पर्यावरण दाखला मिळाल्यावर या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्याचे नियोजन आराखड्यात नोंदवण्यात आले आहे.
राज्यभरात विविध ठिकाणी साठून असलेल्या चार लाख ७० हजार टन कचऱ्याची नोंदही या कृती आराखड्यात घेण्यात आली आहे. या कचऱ्यावर जैव प्रक्रिया करण्यासाठी तीन वर्षे लागतील, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

कसिनोंतील पाण्‍याचे
परीक्षण फेब्रुवारीत

कसिनोंवाहू नौकांत वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे परीक्षण येत्या फेब्रुवारीपर्यंत केले जाणार आहे. या नौकांत आणले जाणारे व नौकांतून सोडले जाणारे पाणी आकार आणि गुणवत्ता यासाठी तपासले जाणार आहे. नद्यांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येत असून येत्या १५ जानेवारीपर्यंत तो कार्यान्वित केला जाणार आहे असे या आराखड्यात म्हटले आहे.

कुंडईला वैद्यकीय कचरा विल्‍हेवाट प्रकल्‍प
पणजी, ता. १ (प्रतिनिधी) : दर तासाला दोनशे किलो वैद्यकीय कचरा जाळण्याची सोय असलेला प्रकल्प कुंडई येथे उभारला जाणार आहे. आराखड्यात नमूद केले की, या प्रकल्पासाठी आलेल्या देकारांची छाननी झाली आहे. मान्यतेनंतर वित्तीय देकार उघडले जातील. फेब्रुवारीत या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी आदेश दिला जाईल आणि दोन वर्षात प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्‍याची माहिती सूत्रांनी दिली.

बंद चिरेखाणींत कचरा विल्‍हेवाट
टाकावू बांधकाम साहित्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डिचोली तालुक्यातील बंद चिरेखाणी व खाणींचा वापर केला जाणार आहे. त्याविषयीची कार्यवाही फेब्रुवारीत सुरु केली जाईल. त्यासाठीच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी नॉर्वेतील ‘सिंटेफ’ कंपनीशी करार केला आहे. त्या तंत्रज्ञानाने युक्त प्रकल्प गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला जागा उपलब्ध झाल्यानंतर मार्गी लावण्याचेही नियोजन या आराखड्यात करण्यात आले आहे.
पिसुर्ले येथे घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची नोंदही या कृती आराखड्यात घेण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात तेथे जमिनीत घातक कचरा पुरण्याची सोय मे महिन्‍यात होऊ शकेल आणि पुढील वर्षी जानेवारीत कचरा जाळण्याची सोय केली जाऊ शकेल, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.

भूजल गुणवत्ता,
पुनर्भरणेची पाहणी होणार

राज्यातील भूजलाची गुणवत्ता, भुजल पुनर्भरणा होते की, नाही याची पाहणी करण्यासाठीही सरकारने व्यापक यंत्रणा उभारली आहे. यानुसार उत्तर गोव्यातील ३ हजार २६ विहिरींतील पाण्याची, ३२४ कुपनलिकांची, १७८ बंधाऱ्यांतील तसेच १५ खाणींत साठलेल्या पाण्याची तपासणी नियमितपणे केला जाणार आहे. उत्तर गोव्यातील एक हजार ४७९ विहिरींतील पाण्याची, ५२५ कुपनलिकांची, १५२ बंधाऱ्यांतील तसेच २५ खाणींत साठलेल्या पाण्याची तपासणी नियमितपणे केला जाणार आहे. उत्तर गोव्यातील हे काम मे महिन्‍यात, तर दक्षिण गोव्यातील काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या