प्रश्न ज्याचा त्याचा 

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

सीएए च्या विरोधात काँग्रेस ने बोलावलेल्या बैठकीकडे अनेक विरोधी पक्षांनी पाठ फिरवली.विरोधकांची एकत्रित फळी निर्माण करण्यातील आव्हाहन त्यामुळे स्पष्ट झाले. 

सीएए च्या विरोधात काँग्रेस ने बोलावलेल्या बैठकीकडे अनेक विरोधी पक्षांनी पाठ फिरवली.विरोधकांची एकत्रित फळी निर्माण करण्यातील आव्हाहन त्यामुळे स्पष्ट झाले. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा ज्यांविषयी अत्यंत आग्रही आहेत,असा सुधारित नागरिकत्व कायदा(सीएए) ,त्याचबरोबर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी )आणि लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका (एनपीआर )यांच्या विरोधात काँग्रेसने अधिक आक्रमक भूमिका घेत देशव्यापी संविधान बचाव आंदोलनाची घोषणा केली आहे.या निमित्ताने मोदी सरकारच्या विरोधात राजकीय शक्ती एकवटण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे,हे उघड आहे.पण या बैठकीस नेमके कोण आणि किती पक्ष उपस्थित राहिले,यापेक्षा या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या पक्षांची चर्चा अधिक झाली!भारतीय जनता पक्ष तसेच मोदी सरकार यांच्या विरोधात अन्य पक्षांच्या एकजुटीची प्रक्रिया किती कठीण नि गुंतागुंतीची आहे,त्यावर यामुळे शिक्कामोर्तब झाले.काँग्रेस अध्यक्ष्य सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस सह एकूण २० पक्षाच्या नेत्यांची हजेरी लावली .मात्र,या कायद्याला आपापल्या राज्यात अंमलबजावणी करण्यास तीव्र विरोध करणारे पक्षहि या बैठकीपासून दूर राहिले.त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो तो पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता ब्यानर्जी नर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा.उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टीचे प्रतिनिधी हजार नव्हते.या तीन प्रमुख भाजपविरोधी नेत्यांबरोबर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनेही त्या कडे पाठ फिरवली. अलीकडेच महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करताना कांग्रेसशी हातमिळवणी करणाऱ्या शिवसेनेने आपल्याच वैचारिक गोंधळात बैठकीस कोणालाही न धाडण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे भाजपविरोधात देशव्यापी स्तरावर आंदोलन करावयाचे असो:या आंदोलनाचे व आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसच्या हातात सोपवण्यास या प्रमुख विरोध आहे,हिबाबा अधोरेखित झाली. 
आप आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी या ठाम भूमिका घेण्यामागे दिल्ली तसेच प बंगाल या दोन राज्यात तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे गणित आहे.दिल्लीतील निवडणूक होऊ घातल्या असून,या दोन प्रतिष्टेच्या निवडणुकां दरम्यान बिहारही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.केजरीवाल तसेच ममता दीदी यांचा कायद्याच्या अंमलबजावणीस  विरोध आहे आणि त्यांच्या राज्यात प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष भाजपचं आहे. तरीही त्यांनी या बैठकीकडे दुर्लक्ष केल्याने आगामी निवडणुकांमध्ये हे पक्ष काँग्रेसला आपल्यासोबत घेतील काय,यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.प.बंगालमधील प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे.त्यावर गेल्या आठवड्यातील भारत बंदच्या वेळी तृणमूल आणि दावे यांच्यात झालेल्या हाणामारी पार्श्र्वभूमी ममतादीदींच्या बहिष्कारास आहे.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या द्रमुकने मात्र या बैठकीकडे पाठ का फिरवली हा प्रश्नच आहे. 
अर्थात बड्या नेत्यांची हजेरी नासली तरीही,सोनिया गांधी तसेच राहुल गांधी यांनी त्यातील यांच्यासह पुढे जाण्याची भूमिका घेत आंदोलन तीव्र करण्याचा मनोदय व्यक्त केला.सोनिया गांधी या बैठकीत सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध असलेल्या मुख्यमंत्र्या एनआरसीला आनण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. नितीशकुमार यांच्या जनता डाळ प्रवक्ते प्रशांत कुमार यांनी राहुल यांनी केलेल्या गेल्या शनिवारच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले होते.मात्र स्वात नितीश कुमार यांची याबाबतची भूमिका मात्र संधिगत दिसते कारण,या सर्वपक्षीय बैठकीच्या दिवशीच त्यांनी देशभरात एनआरसी लागू करण्याची गरज नसली तरी नागरिकत्व सुधारण्या कायद्याचे चर्चा होऊ शकते ,असे वक्तव्य केले आहे. या पार्श्र्वभूमी आता काँग्रेसच् या आंदोलनास कितपत यश लागते  ते बघावे लागेल.मात्र देशातील खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि महागाईचा भस्मासुर यापासून जनतेचे लक्ष्य अन्यत्र वाळण्यासाठीच या हालचाली भाजपने सुरू केल्या आहेत,अशा आशयाच्या या बैठकीत मंजूर झालेला हा ठराव महत्वाचा आहे.खरतर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आंदोलन करायला हवे ते महागाईच्या विरोधात .त्यास जनतेचा प्रतिसाद मिळेल,हे स्पष्ट आहे.  

संबंधित बातम्या