खाणींसाठी सर्व वैकल्पिक पर्याय, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 5 फेब्रुवारी 2020

खाणींसाठी सर्व वैकल्पिक पर्याय
ई - लिलावातून १३० कोटी जमा : श्‍वेतपत्रिकेची गरज नाही.

खाणक्षेत्र व जेटीवरील खनिजसाठ्याची रॉयल्टी जमा केलेल्या मालाची वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत दिले.

पणजी : गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यात बंद असलेला खाण व्यवसाय पूर्ववत लवकर सुरू व्हावा यासाठी भाजप सरकारची तळमळ आहे. त्यासाठी इतर सर्व वैकल्पिक पर्याय व उपाय केले जात आहेत. त्‍यामुळे श्‍वेतपत्रिकेची गरज नाही. खाण खात्याने आतापर्यंत २२ ई लिलाव करून १३० कोटी महसूल जमा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खाणी सुरू होण्यासाठी फेरयाचिका व खनिजसाठा हाताळण्यासाठी परवानगीसाठी अर्ज केला आहे.

गेल्यावर्षी २३ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या अधिवेशनात आमदार क्लाफासिओ डायस, लुईझिन फालेरे, आातानासिओ मोन्सेरात, टोनी फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड, नीळकंठ हळर्णकर या सर्वांनी एकत्रितपणे राज्यातील खाण व्यवसाय कधी सुरू होईल, असा प्रश्‍न विचारला होता. हा प्रश्‍‍न तहकूब केला होता, तो आज चर्चेसाठी घेण्यास आला. आमदार क्लाफासिओ डायस यांनी खाण व्यवसाय बंद असल्याने अनेक विकासकामे अडली आहेत, तसेच खाण अवलंबितांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे खाण व्यवसाय लवकर सुरू करण्यासाठी सरकारने तोडगा काढावा, अशी मागणी केली. आमदार विजय सरदेसाई व आमदार लुईझिन फालेरो यांनी भाजप आमदार डायस हे या एकाच प्रश्‍नावर वेळकाढूपणा करीत असल्याने इतरांना प्रश्‍न मांडण्यास संधी देण्याची मागणी केली.

प्रत्‍येकाच्‍या डोक्‍यावर १.४० लाख कर्ज
बेकायदा खाण प्रकरणी ३५ हजार कोटींच्या घोटाळा आता १२०० कोटीवर आला आहे. सरकार खाण कंपन्यांकडून करचुकवेगिरीचा महसूल वसूल करण्यात अपयशी ठरले आहे. गेल्या काही वर्षातील सरकारचे कर्ज २० हजार ४११ कोटींवर पोहचले आहे. म्हणजेच राज्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येकाच्या डोईवर १.४० लाख रुपये कर्ज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याचा पर्याय दिला असताना त्या का केल्या जात नाहीत. वारंवार कर्जे घेऊन सरकार कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट झाली आहे. राज्याच्या विकासासाठी घेतलेल्या कर्जाचा वापर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व व्याज भरण्यासाठी केला जात आहे, अशी टीका आमदार लुईझिन फालेरो यांनी प्रश्‍न विचारताना केली. राज्यातील खाणी सुरू होणार आहे का की लोकांना सरकार गृहित धरत आहे, असा प्रश्‍न आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केला.
 

खाण निर्मूलन कायदा दुरुस्‍ती प्रलंबित
‘ॲबॉलिशन ॲक्ट’ १९९० दुरुस्तीसंदर्भातची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन सदस्यीय पीठाकडे प्रलंबित आहे. तोपर्यंत खाणपट्ट्यांचा लिलाव करता येत नाही. लिलाव करण्याची सरकारची तयारी आहे. खाण क्षेत्रातील पृष्ठभाग मालकी हक्क सरकारकडे नाहीत. ७० ते ८० टक्के पृष्ठभाग खासगी खाण मालकांकडे, तर २० टक्के मालकी सरकारकडे आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

खाण व्यवसाय सुरू व्हावा, ही माझी तळमळ आहे. माझे वडील खाण कंपनीत कामाला होते. त्यामुळे माझे या व्यवसायाशी संबंध आले आहेत व परिस्थिती काय असते मला माहीत आहे. मी मंत्री झाल्यापासून कायदेशीर खाण व्यवसाय करायचे ठरविले आहे. २००७ मध्ये खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण करायला हवे होते. तेव्हा काँग्रेस सरकार होते मात्र ते झाले नाही. केंद्रीयमंत्र्यांना लेखी पत्र लिहिले म्हणून न्यायालयाचा अवमान होत नाही. हे पत्र संसदीय समितीला लिहिण्यात आले होते.

खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर खाणपट्ट्यांचा लिलाव हा पर्याय होता. माजी ॲडव्होकेट जनरलांनी सरकारला दिलेल्या सल्ल्यानुसार खाणपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाची मुदत २००७ मध्ये संपली आहे. त्यामुळे नूतनीकरण करणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना लेखी पत्र कसे लिहिले? सर्वोच्च न्यायालयाने खाणी सुरू करण्यासाठी खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिलेले आहे, तर सरकार का करत नाही. असे पत्र लिहिणे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो, असा प्रश्‍न आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला.

महमार्गासाठी घरे गेलेल्यांचे पुनवर्सन करणार

खाण अवलंबितांची
परिस्‍थिती दयनीय : हळर्णकर

खाणी बंद होऊन सात ते आठ वर्षे होत आली. खाण अवलंबितांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे त्यामुळे या खाणी सुरू होणार की नाही असा प्रश्‍न आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी केला. खनिज महामंडळाद्वारे राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे ऐकले आहे. खाण क्षेत्रातील पृष्ठभाग, जेटी याचा मालकी हक्क सरकारकडे आहे का? ३८ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन करण्यास परवानगी असताना सुमारे ३६५ दशलक्ष टन उत्खनन झाले. बेकायदा खाण व्यवसाय झाल्याने राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाला. हे कसे झाले त्याचे सरकारने उत्तर द्यावे, असा प्रश्‍न आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

खाणींसाठी केंद्रावर दबाव
आणावा : दिगंबर कामत

‘एमएमडीआर’ कायदा २०१५ मध्ये दुरुस्ती झाली त्यामुळे नूतनीकरण शक्य नव्हते. खाणीसंदर्भात निर्मूलन कायद्यात (ॲबॉलिशन ॲक्ट) दुरुस्तीसाठी ठराव एकमताने विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता त्यामुळे सरकारने केंद्रावर या दुरुस्तीसाठी दबाव आणण्याची गरज होती असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खाणी या गोव्यातील लोकांचे धन आहे त्यामुळे हा खनिज माल गोव्यातील लोकांचा आहे. बेकायदा खाण प्रकरणामध्ये प्रत्यक्षात किती कोटींचा घोटाळा झाला आहे याची माहिती लोकांसमोर आणावी व त्यासाठी सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढावी. खाणींमध्ये सरकारचा स्वार्थी हेतू असल्यानेच या खाण प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात आला नाही असा आरोप आमदार लुईझिन फालेरो यांनी केला.

 

संबंधित बातम्या