महत्त्वाकांक्षी संकल्पांचा अर्थसंकल्प

अग्रलेख
शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी 2020

आकड्याचे गणित छानपैकी मांडले असले तरी शेवटी ताळमेळ बसवताना दमछाक होते. सरकारच्या गंगाजळीत महसुली उत्पनाची अधिक भर पडली तर मात्र सारे काही शक्य आहे. त्यासाठी सर्व खात्यांनी खडतर प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त आहे.

पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना नागरिकांवर जादा कराचा बोजा पडणार नाही आणि विकासकामांना निधीची कमतरता जाणवणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुढील वर्षी सरासरी ९ टक्के वाढीच्या अपेक्षेने १ लाख कोटी जीडीपीचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले आहे. अर्थसंकल्पीय खर्चात ७ टक्के वाढ अपेक्षित असताना जीडीपीमध्ये ९ टक्के वाढीची अपेक्षा करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करताना काही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी त्यासाठी अजोड मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात दाखवलेल्या एकूण २१०५६ कोटी खर्चापैकी ७५ टक्के महसुली व २५ टक्के भांडवली खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीतील ३७ टक्के निधी वेतनावर, २८ टक्के विकासकामे, १२ टक्के कर्जावर खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारी तिजोरीत ५० टक्के महसूल विक्री कराच्या रुपात, २० टक्के केंद्रीय कर, १५ टक्के केंद्र सरकारकडून सहाय्य व १५ टक्के कर्जाच्या रुपात येणार आहे. कर्जाची आकडेवारी पाहिल्यास मागील पानावरून पुढे चालू हा क्रम सुरू राहणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी सरकारला सुमारे ३ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागेल, असा अंदाज काढता येतो. २१ हजार ५६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात ३५३.६१ कोटी रुपयांची महसुली शिल्लक नोंद केली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महसुली खर्च १४ हजार ९०६ कोटी रुपये तर भांडवली खर्च ५ हजार ६९ कोटी रुपये असेल, असे अपेक्षित धरले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार २१ हजार ५६ कोटी ३५ लाख रुपये असला तरी त्यातील २८.५ टक्के निधीच विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.

गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १९ हजार ५४८ कोटी ६९ लाख रुपयांचा होता. यातून १४ हजार ०९६ कोटी ३४ लाख रुपये महसुली खर्च तर ५ हजार ६९ कोटी ३२ लाख रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. यंदा सरकारने १५ हजार ८१ कोटी ३ लाख रुपयांचे उत्पन्न गृहित धरले आहे. सरकारकडील निधीचा विनियोग करताना ३६.९ टक्के रक्कम ही वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदान यावर खर्च होणार आहे. २ टक्के रक्कम अंशदानावर, १२.८ टक्के रक्कम कर्जफेडीसाठी खर्च होणार आहे. त्यामुळे उर्वरीत २८.५ टक्केच रक्कम विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.

करप्रणालीमध्ये जुन्या प्रकरणातील व्हॅट आणि सेवा कराबाबत राज्य सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. यामुळे उद्योजक आणि व्यावसायिकांना मदत होणार आहे. अबकारी करात दरवाढ प्रस्तावित केली आहे त्यातून शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. बार आणि रेस्टॉरंटसाठी उत्पादन शुल्क आकारण्याचा निर्णय पर्यटन क्षेत्राला नुकसानकारक ठरू शकतो. मद्य महागण्याचे समाजाच्या काही घटकांकडून स्वागत केले जाणार असले तरी देशी पर्यटकांचे पाय स्वस्त मद्यामुळे गोव्याकडे वळतात याकडेही सरकारने लक्ष दिलेले दिसत नाही. रिअल इस्टेटमध्ये जमिनीचे दर वाढणार आहेत. स्टँप ड्युटी, व्हॅल्युएशनच्या दरात बराच फरक पडणार आहे. जमीन रुपांतरणासाठीही शुल्क वाढविण्यात आल्याने आधीच संकटात असलेल्या रिअल इस्टेटवर परिणाम होऊ शकतो. प्रतिज्ञापत्रांसाठी पन्नास रुपयांऐवजी शंभर रुपयांच्या मुद्रांकाचा वापर, जमीन दर प्रमाणित रकमेत वाढ, भू-रुपांतर शुल्कात वाढ, कोर्ट फीमध्ये वाढ प्रस्तावित केल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाही बसेल. सरकारने युवकांसाठी कौशल्य विकासावर भर दिला आहे, ही चांगली बाब आहे. त्याला जोड म्हणून मुख्यमंत्री विद्यावेतन योजनेची घोषणाही करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर गोवा इन्स्टिट्‍यूट ऑफ फ्यूचर ट्रान्सफॉर्मेशन ही संस्थाही उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण व आरोग्य केंद्र (हब) म्हणून गोवा ओळखला जावा, यासाठी विशेष प्रयत्न राहणार आहेत, हेही एक वेगळे पाऊल आहे. सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार कण्याचा संकल्पही कृषीसंस्कृतीला वेगळा आयाम मिळवून देऊ शकेल.

मूल्यवर्धित करासह इतर करांबाबत कर भरणा करणाऱ्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यांचा निपटारा व्हावा यासाठी त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना, खाणकाम सुरू करणे, राज्याच्या आतील भागात तसेच आरोग्य व निसर्ग पर्यटन सुरू करणे, जीवनमान उंचावणे, व्यवसाय सुलभता वाढवणे, शैक्षणिक केंद्र म्हणून राज्य विकसित करणे आणि परिषदांचे स्थळ म्हणून राज्याला नावारुपाला आणणे यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. साधन-सुविधांबरोबरच नवीन पूल उभारणी होणार आहे. मयडेची केळी, ताळगाव आणि आगशीची वांगी यांना भौगोलिक ओळख प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठीचे खास प्रयत्न हीसुध्दा एक विशेष बाब आहे. शेतात घाम गाळणाऱ्या कष्टकरी वर्गासाठी विमा कवच व मानधन देण्यासाठीची ‘श्रमसन्मान’ योजना शेती-बागायतीत भवितव्य घडवण्यासाठी उत्सुक असलेल्यांसाठीही सहाय्यभूत ठरेल.

राज्यात कामाची संस्कृती रुजावी, यासाठी मुख्यमंत्री विद्यावेतन योजना, गोमंतकीय युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी पर्यटक मार्गदर्शक पाठिंबा योजना आणि त्यात प्रशिक्षण, मानधन आणि वाहन घेण्यासाठी अनुदान यासाठीची तरतूद हा विचार चांगला असला तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होते, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल. आधीच पर्यटकांसाठी वाहतूक सेवा हा राज्यात आणि राज्याबाहेरही मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे. म्हणूनच या योजनेवर काम करताना फार दक्षता बाळगावी लागणार आहे. कंत्राटी काम करणाऱ्यांना या अर्थसंकल्पाने दिलासा दिला आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नोकरीत घेण्याचे आश्‍वासन दिले गेले आहे. आपत्तीविषयक आधी सावधानतेचा इशारा देणाऱ्या पद्धतीला चालना देऊन, भूमिगत वीजवाहिन्या घालून आपत्तीमुळे होणारी हानी कमी करण्याचा विचार केला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत आपत्तीला तोंड देताना सरकारी यंत्रणांना नाकीनऊ येतात, त्या अनुभवातून हा विचार पुढे आला आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाद्वारे कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मल्टीमीडिया ॲनिमेशन, स्पेशल इफेक्टस अशा नवीन युगातील तंत्रज्ञानाचा अभ्यासक्रमात समावेश केल्याने नव्या पिढीला तिथे आकर्षित करता यणे शक्य आहे. शिक्षण आणि रोजगार यांची सांगड घालून बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. पण मुख्यमंत्री कौशल्य प्रशिक्षण योजनेसाठी ५ कोटी रुपये फारच कमी वाटत असले तरी पहिला प्रयत्न म्हणून असेल कदाचित, एवढीच तरतूद केली गेली आहे. रोजगार, स्वयंउद्यमशीलता वाढवण्यासाठी काहीतरी ठोस व प्रभावी तरतुदी करणे आवश्‍यक होते.

पर्यटन, जमीन व्यवहार, गृहबांधणी व नित्योपयोगी साधनांचा व्यापार, ग्रामीण व बिगर शहरी, बिगर कृषी उद्योगधंद्यांना सरकारने केलेल्या महसूल वाढीच्या प्रयत्नांचा फटका बसू शकतो. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील नियोजित ३० टक्के रक्कम खर्च केली नसताना व बरेच प्रस्ताव पुढे सरकले नसतानासुध्दा पुढील वर्षासाठी महसूल शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. ग्राहक व सर्वसामान्यांसाठी विशेष काही या अर्थसंकल्पात असल्याचे दिसत नाही. तरीसुध्दा अर्थसंकल्पातील मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा धरायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री सावंत यांना आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि राज्याचा विकासदर वाढवण्यासाठी भरपूर मेहनत घ्यावी लागेल. त्याशिवाय हे संकल्प प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे.

 

संबंधित बातम्या