उद्योगांना मिळणार स्वप्रमाणितेचा अधिकार

पणजी

राज्यात कार्यरत असणाऱ्या उद्योगांना व औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांना आवश्यक त्या गरजा व नियम पालनाबाबत स्वप्रमाणित होण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. फॅक्टरी कायदा १९४८ च्या अंतर्गत आवश्यक त्या गरजा, आवश्यकता व नियमांचे पालन होते की नाही याची पूर्तता कारखाने व उद्योगांना स्वतःच करून त्यासंबंधी प्रमाणपत्र जारी करून ऑनलाइन पाठविता येणार आहे.
गोवा फॅक्टरींचे कायदे १९८५ च्या अंतर्गत फॅक्टरी व युनिटच्या मालकांना आवश्यक नियमांचे पालन होते की नाही याची पूर्तता व खात्री स्वतः करून ऑनलाइन प्रमाणपत्राच्या आधारे स्वप्रमाणित करता येणार आहे. त्यामुळे रजिस्ट्रार व नोंदवह्या सांभाळणे आणि क्वालिटी तपासणाऱ्या निरीक्षकांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या भेटी हे सगळे अनावश्यक व वेळखाऊ व्याप त्यामुळे वाचणार आहेत. राज्यात ज्या फॅक्टरी, आस्थापने व कारखाने तसेच उद्योग ५० च्या आसपास किंवा त्याहून जास्त कामगारांना रोजगार देते, अशा उद्योगांना ही योजना लागू होणार आहे, पण ज्या फॅक्टरीमध्ये अपघात होण्याची शक्यता जास्त आहे व अशा अपघातप्रवण औद्योगिक वसाहतींमध्ये तसेच जे उद्योग धोकादायक रासायनिक कायदा १९८९ च्या अंतर्गत येतात, अशा कारखान्यांना, फॅक्टरी उद्योगांना हा नियम लागू होणार नाही.
या योजनेसाठी पात्र होण्याच्यादृष्टीने युनिटच्या मालकांनी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत व्हावे लागेल आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. फॅक्टरी अथवा उद्योगामध्ये असणाऱ्या कामगारांच्या संख्येनुसार हे शुल्क रुपये १० हजार ते ७० हजार याच्या दरम्यान असणार आहे. हे स्वप्रमाणिकरण ५ वर्षांच्या काळासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. हा काळ पूर्ण झाल्यानंतर युनिट मालकाला हे नोंदणीकरण पुढच्या पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
या स्वप्रमाणिकरण प्रक्रियेमुळे या फॅक्टरी, उद्योग व कारखान्यांमध्ये निरीक्षण व पाहणीसाठी निरीक्षकांच्या वारंवार होणाऱ्या फेऱ्या वाचणार असल्या तरीही कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामगार कल्याणाविषयीच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होणार नाही असे फॅक्टरी व बॉयलर खात्याचे म्हणणे आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे उद्योगांमधील नियमन अथवा नियमांचे पालन करण्याविषयी सोपेपणा आणण्याचे ध्येय गाठले जाणार असून त्यामुळे निरीक्षणामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीही वाढीस लागणार असल्याचे खात्याचे म्हणणे आहे. पण या प्रक्रियेचा गैरवापर टाळण्यासाठी खात्यातर्फे राज्यातील २५ टक्के फॅक्टरी उद्योग या योजनेच्या अंतर्गत निवडले जाणार असून या उद्योगांचे वर्षातून एकदा निरीक्षण केले जाणार आहे. यानंतर आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता केली असल्याची हमी देणारा निरीक्षण अहवाल त्या औद्योगिक युनिटसाठी ४८ तासांच्या अवधीत जारी करण्यात येईल.
कुठल्याही औद्योगिक युनिटकडून वा उद्योगाकडून या नव्या नियमाचा गैरवापर करून खोटे स्वप्रमाणित अहवाल तयार करण्याचा प्रकार झाल्याचे आढळल्यास सरकारतर्फे अशा उद्योगांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. एकदा एका फॅक्टरीचे निरीक्षण अथवा पाहणी झाली, तर योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या कालावधीमध्ये पुन्हा त्या फॅक्टरीची पाहणी केली जाणार नाही. अर्थात एखादा जीवघेणा अपघात झाल्यास किंवा कामगारांना जखमी करणारी घटना घडल्यास अशा अपवादात्मक स्थितीमध्ये पुन्हा पाहणी करता येणार आहे. एखाद्या औद्योगिक युनिटकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे आढळून आल्यास त्या युनिटला योजनेतून काढून टाकण्यात येईल. या योजनेविषयीची अधिसूचना २१ मे रोजी काढण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येणार आहे. सरकारतर्फे अशाच प्रकारची समान स्वप्रमाणिकरण योजना राज्यातील फॅक्टरी उद्योगांसाठी यापूर्वी सुरू करण्यात आली असून ती बॉयलर्स कायदा १९२३ च्या अंतर्गत येते.