१०० कोटी चलनात आणा : दिगंबर कामत

Dainik Gomantak
गुरुवार, 14 मे 2020

गोवा सरकारने त्वरीत अनाठायी व अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे गरजेचे आहे. सरकारने राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धा, आंतरराष्ट्रिय चित्रपट महोत्सव, पर्यटन खात्याचे रोड शो, प्रितीभोजने व सरकारी जेवणे, नविन गाड्यांची खरेदी या सर्वांवर ताबडतोब खर्च करणे बंद करावे. स्मृतीस्थळे व अन्य अनावश्यक प्रकल्पांवर जनतेचा पैसा खर्च न करता तो सामान्य माणसाकडे पोचवण्याची जबाबदारी घ्यावी.

पणजी

कोरोना टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेले समाजातील विविध घटक  व एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला पुर्नचालना देण्यासाठी सरकारने ताबडतोब पॅकेज जाहिर करुन १०० कोटी चलनात आणावेत अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. 

समाजातील विवीध घटक, उद्योग व्यावसायीक, तसेच अर्थकारणांतील तज्ञ यांच्याशी चर्चा करुन दिगंबर कामत यांनी तयार केलेला " रोडमेप फाॅर इकोनोमिक रिव्हायवल ॲाफ स्टेट " त्यांनी आज मुख्यमंत्र्याना सुपूर्द केला. कोरोना संकटकाळात सर्वजण उद्योग-व्यवसाय बंद करुन सुमारे दोन महिने घरी बसले होते. त्यामुळे गोमंतकीय आज आर्थिक विवंचनेत आहेत. सरकारने रु.१०० कोटी चलनात आणल्यास, अर्थव्यवस्थेला पुर्नचालना मिळण्यास मदत होणार आहे. गोवा सरकार व केंद्र सरकारने अजुनही गोव्याची बिघडलेली अर्थव्यवस्था चालीस लावण्यास कोणतीच पाऊले उचललेली नाहित. केंद्राकडुनही सामान्य लोकांना दिलासा देणारी कसलीच घोषणा सरकारकडुन झालेली नाही, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

गोवा सरकारने त्वरीत अनाठायी व अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे गरजेचे आहे. सरकारने राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धा, आंतरराष्ट्रिय चित्रपट महोत्सव, पर्यटन खात्याचे रोड शो, प्रितीभोजने व सरकारी जेवणे, नविन गाड्यांची खरेदी या सर्वांवर ताबडतोब खर्च करणे बंद करावे. स्मृतीस्थळे व अन्य अनावश्यक प्रकल्पांवर जनतेचा पैसा खर्च न करता तो सामान्य माणसाकडे पोचवण्याची जबाबदारी घ्यावी. विरोधी पक्ष नेत्यांनी तयार केलेल्या दिशादर्शकात कृषी क्षेत्राला सर्व प्रकारची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली असुन, सर्व पिकांना शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार मुलभूत आधार भाव देण्याची मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे. काजू, सुपारी, नारळ, मिरपूड अशा पिकांना सरकारने खास अर्थसहाय्य करावे असे त्यांनी म्हटले आहे. 

गोव्यातील मोटरसायकल पायलट, रिक्शाचालक, रेंट अ बायक व्यावसायीक, छोटी हाॅटेल, चहा टपरी, तावेर्न, छोट्या गॅरेजीस व सर्विस सेंटर, सलून व ब्युटी पार्लर, दुरुस्ती केंद्रे, भाजी व फळ विक्रेते अशा घटकांसाठी दोन महिन्यांसाठी प्रत्येकी रु. १००००/- चे अर्थसहाय्य द्यावे असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. गोव्यात असे सुमारे २०००० घटक असुन, यासाठी ४० कोटींची तरतुद सरकारला करावी लागणार आहे. 

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, पांढऱ्या टॅक्सी, टॅम्पो व खासगी बसेस, गाडेवाले, हुर्राक-फेणीचे उत्पादक, कदंबा बस स्थानक, नगरपालीका बाजार, रेल्वे स्टेशन वरील गाळेधारक व दुकानदार अशा सुमारे ३५०० घटकांना प्रत्येकी रु.२५०००/- चे एकवेळ अर्थसहाय्य सरकारने करावे असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सरकारने त्यांचे ३ महिन्यांचे भाडे, सरकारी कर तसेच परमिट व लायसंन्स फी माफ करावी अशी मागणी केली आहे. यासाठी एकुण रु. १० कोटीची तरतुद सरकारला करावी लागेल.

खाजेकार, चणेकार, सुवर्ण कारागीर, कुंभार, मिठकार, चितारी, गवंडी, जत्रा व फेस्तकार, रेंदेर, कलयकार व कांकणकार यांच्यासाठी माझ्या सरकारने सुरू केलेली " गोंयचे दायज" हि योजना पुर्नजीवीत करावी तसेच सदर योजनेत योग्य बदल करुन, पोदेर सारख्या व्यावसायीकांना वीजेवर चालणारे फर्नेस घेण्यासाठी ५० टक्के अनुदान द्यावे. या साठी सरकारने रु. १० कोटींची तरतुद करावी. गोमंतकीय नाट्य व तियात्र कलाकार, गायक, वादक अशा २५०० घटकांसाठी  सरकारने  रु. २०००० चे एकवेळ अर्थसहाय्य करुन त्यांना मदत करावी. यासाठी सरकारने रु. ५ कोटींची तरतुद करणे गरजेचे आहे.  गोव्यातील विविध मंदिरे, चर्चेस व इतर धार्मिक स्थळांत सेवा बजावणारे भटजी, पादरी, फुलकार, वातीकार, ओटीवाले, सेवेकरी अशा सुमारे १५०० जणांसाठी प्रत्येकी रु. दहा हजार चे एकवेळ अर्थसहाय्य सरकारने करावे व यासाठी एकुण रु. १५ कोटींची तरतुद करावी, असे कामत यांनी सुचवले आहे.

गोमंतकीय पत्रकार तसेच वृत्तपत्र क्षेत्रात वावरणारे टंकलेखक, छायाचित्रकार, डिटीपी ॲापरेटर्स, संपादकीय कर्मचारी, वृत्तपत्र विक्रेते तसेच केबल ॲापरेटर्स यांच्यासाठी प्रतिमहीना पन्नास हजार रुपये प्रमाणे तिन महिन्यांसाठी अर्थ सहाय्य करावे. यासाठी रु. २ कोटीं रुपयांची तरतुद सरकारने करणे गरजेचे आहे. गोव्यातील दहावी, बारावी व पदवी अभ्यासक्रम घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सरकारी नोकरी नाही व सद्यस्थितीत खासगी नोकरीत असलेल्यांना ज्यांचे पगार मिळाले नाहीत किंवा पगार कापण्यात आलेले आहेत अशा सुमारे १९५०० पालकांना प्रत्येकी रु. ६०००, रु.८००० व रु. १०००० असे एकवेळ अर्थसहाय्य करुन विद्यार्थी तसेच त्यांच्या कुचूंबियांना दिलासा द्यावा. यासाठी एकुण रु.१५ कोटींची तरतुद सरकारला करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

विरोधी पक्ष नेते

संबंधित बातम्या