लघुउद्योग क्षेत्राला नेमके काय मिळाले?

Dr. Manoj Kamat
सोमवार, 25 मे 2020

देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उपक्रम क्षेत्रांत देशातील एकूण ४० टक्के कामगार कार्यरत आहेत. देशातील ५० टक्के निर्यातीला कारणीभूत ठरणारा व एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ३० टक्क्यांपर्यंत योगदान देणाऱ्या या उद्योगाला आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागावा, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका नसावी.

लघुउद्योग क्षेत्राला नेमके काय मिळाले?
--------------------------
देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उपक्रम क्षेत्रांत देशातील एकूण ४० टक्के कामगार कार्यरत आहेत. देशातील ५० टक्के निर्यातीला कारणीभूत ठरणारा व एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ३० टक्क्यांपर्यंत योगदान देणाऱ्या या उद्योगाला आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागावा, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका नसावी.
नोटाबंदी, जीएसटी व आर्थिक मंदीचा ओढा यामुळे या क्षेत्राला यापूर्वीच तीन झटके बसले होते. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या टाळेबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या मजुरांच्या स्थलांतरानंतर या क्षेत्राची गाडीच रुळावरून घसरली असून परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जात आहे. मागील दोन-तीन महिन्यांत या क्षेत्राने एक नवा पैसा कमावलेला नाही. काहीच उत्पादन नाही, धंदा नाही, विक्री नाही या स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, सरकारचे कर व इतर खर्च, बॅंकांचे हप्ते फेडण्यात हातातले खेळते भांडवल तर कधीच आटून गेले आहे. व्यापार पत कोरडी झाल्याने त्यात प्रशिक्षित कामगार गमविल्यामुळे या एमएसएमई (मायक्रो, स्मॉल, व मीडियम सेंटर प्राईझेस) क्षेत्राला सरकारकडून मदतीची फारच गरज होती. केंद्र सरकारने आता या क्षेत्राला कृतज्ञतापूर्वक मदत जाहीर केली असल्याने ही मदत नेमकी कोणती, तिचा अपेक्षित फायदा व या क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्णत्वास नेण्यासाठी ही देऊ केलेली मदत किती फायद्याची? हे पाहणे उपयुक्त ठरेल.

तीन प्रगतशील राज्ये
केवळ केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा न धरता व वाट पाहण्यात बसण्यापेक्षा केरळ, उत्तरप्रदेश व हरियाणा या तीन प्रगतशील राज्यांनी आपल्या लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना तातडीची मदत देऊ केली. केरळ सरकारने तर आपल्या राज्यातील या क्षेत्रासाठी रुपये ३ हजार ४३४ कोटी रुपयांच्या घसघशीत पॅकेजची घोषणा केली. केरळ राज्य औद्योगिक महामंडळ व केरळ पायाभूत विकास व वित्त महामंडळामार्फत दिल्या गेलेल्या कर्जावर ऋण माफी समझोता, व्याजासह कर्ज हप्ते भरण्यात सहा महिन्यांच्या मुदतीसह, मार्जिन मनी साहाय्य आणि अतिरिक्त कर्जावरील व्याज सवलती हे पॅकेज आश्वासित करते.
हरियाणा सरकारने लघु उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मोबदल्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील १०० टक्के व्याज लाभ व प्रत्येक कामगारी रु. २० हजार मदत सरकारकडून देऊ केली. उत्तर प्रदेश सरकारने लॉकडाऊनमुळे विस्थापित झालेल्या आपल्या राज्यातील लघुउद्योग क्षेत्रासाठी एक आठवड्याच्या ऑनलाइन कर्ज मेळाव्याची घोषणा केली.

केंद्रीय सरकारचे पॅकेज
मा. अर्थमंत्र्यांनी कोरोनाच्या सावटाखाली सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वीस लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची (पॅकेज) घोषणा केली व त्या पॅकेजचा भाग म्हणून लघुउद्योग क्षेत्रासाठी ६ उपायांच्या पुनरुज्जीवन सहाय्याच्या घोषणांचा संदर्भ आहे.
वरील संदर्भातील महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे संपार्श्‍विक किंवा हमीशिवाय ३ लाख कोटी रुपयांच्या स्वयंचलित कर्जाची. थोडक्‍यात, लघु उद्योगाला कर्ज घेताना तारण किंवा हमी विचारली जाणार नाही. या कर्जाचा कालावधी ४ वर्षांचा असेल व कर्ज देणाऱ्या बॅंकेला संभाव्य कर्जबुडवेगिरीबाबत चिंतेचे कारण असणार नाही. केंद्रीय सरकार या कर्जाला हमीदार असल्यामुळे सहज सुलभरित्या कर्ज मिळेल, अशी अपेक्षा लघुउद्योग क्षेत्राला आहे.
दुसरी योजना कर्जाधिन लघु उद्योगासाठी असून ती रु. २० हजार कोटी रुपयांची आहे. सरकार या वर्गवारीत ४ हजार कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी देईल. देशातील सुमारे दोन लाख एमएसएमई या सवलतीसाठी पात्र असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
‘फंड ऑफ फंड’ किंवा एमएसएमई रु. ५० हजार कोटी गुंतवणुकीची योजना आहे. एमएसएमीसाठी भांडवली योजना म्हणून ही ओळखली जाईल. इतर तीन उपायामध्ये एमएसएमईची व्याख्या बदलली गेली आहे, जेणेकरून एमएसएमई असल्याचा फायदा इतर आस्थापनांना मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. एमएमएमईची व्याख्या करणाऱ्या गुंतवणुकीची मर्यादा निकषांमध्ये वाढ करून उलाढालीची वरच्या बाजूस सुधारित केली आहे. या व्यतिरिक्त मॅन्युफॅक्‍चरींग (उत्पादन) व सर्व्हिस (सेवा) एमएसएमई मधील भेदभाव दूर केला गेला आहे. थोडक्‍यात, कितीतरी लहान उद्योगांना एमएसएमईच्या व्याखेत बसवून त्यांना लाभ करून देण्याचा इरादा आहे.
यापुढे देशातील रु. २०० कोटी विविधा खरेदी करण्यासाठी फक्त एमएसएमई उद्योगच पात्र होतील, अशी तजवीज केली गेली आहे. जागतिक कंपन्या फक्त २०० कोटी रुपयांच्या निविदेसाठीच पात्र असतील व त्यामुळे एमएसएमईना उद्योगाच्या संधी मिळतील. या शिवाय सरकार देय असलेल्या दर एमएसएमईला ४५ दिवसांत देय पूर्तता करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.

पॅकेजचे वास्तव
सरकारने जाहीर केलेली सहा मापे आकर्षक दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती तशी असणार की नाही याबाबत साशंकता आहेच. पहिल्या योजनेंतर्गत सरकार थेट लघु उद्योगाला रुपये ३ लाख कोटी देईल. या अपेक्षेत कुणीही असू नये. बॅंकांना हे कर्ज द्यावे लागेल. पुढे-मागे लघु उद्योगाने हे कर्ज बुडविल्यास व परतफेड अयशस्वी ठरल्यास सरकार त्याची हमी घेईल, अशी ही योजना आहे. ही पत हमी तशी आंशिकच असल्यामुळे याची अंमलबजावणी करणे बॅंकांना सोपे जाणार नाही. पुढे-मागे उद्योगाला दिलेले कर्ज बुडल्यास सरकारकडून पैसे मिळविणे त्रासदायक प्रक्रिया असेल. बुडलेल्या कर्जांची पडताळणी करण्यापासून प्रत्यक्षात ते पैसे परत मिळविणे तसे सोपे नाही. असल्या प्रकिया दीर्घ चालतात व गेलेल्या कार्यकाळासाठी व्याज बुडेल.
दुसऱ्या योजनेसाठी रु.२० हजार कोटीची जरी असली तरीही दुय्यम कर्ज देताना बॅंका खूपच सावधानी बाळगतील. सरकारकडून या योजनेसाठी कसलीच थेट सवलत बॅंकांना मिळणार नाही. तिसऱ्या ‘फंड ऑफ फंड’ योजनेसाठी सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत फक्त १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उर्वरित ४० हजार कोटी स्टेट बॅंक किंवा भारतीय आर्युविमा मंडळाकडून अपेक्षित आहेत. या दोन संस्थांनी आपल्या मर्यादा व्यक्त केल्यास या योजनेचा बोजा सरकारला परवडणारा नाही.
बॅंका लघुउद्योगाला कर्ज देण्यात सक्षम आहेत व त्या संस्था प्रत्यक्षात या उद्योगाला कर्ज देतील अशा भाबड्या समजाला गृहीत धरून सरकारी योजना मांडण्यात आल्या आहेत. आज बॅंका स्वतः वित्तीय रोखतेच्या समस्या निवारणासाठी असफल ठरल्या आहेत. बॅंकांनी लघु उद्योगांना सावरण्याअगोदर सरकारला बॅंकांना सावरणे क्रमप्राप्त आहे. वरील तीन घोषणांना कुठल्याही उपायांना सरकारचे पर्याप्त वित्तीय पाठबळ दृष्टिक्षेपात नाही, हे वास्तव आहे.
आज लघुउद्योगाला काय हवे, याबाबत नेमका विचारच झालेला दिसत नाही. लघु उद्योगाला नव्या कर्जाची नव्हे, तत्काळ तरलतेची गरज आहे. तारण किंवा हमी ठेवण्यासाठी लघु उद्योगाकडे नवी संपत्ती उपलब्ध नाही. दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची गरज आहे. ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. असल्या निष्फळ घोषणांपेक्षा कर्ज हफ्ते मुदत वाढ जरी दिली असती तरीही पुरेशी होती. शिवाय लघुउद्योगासंबंधी वस्तूवरील जीएसटी दर कपात करण्याचा प्रस्ताव नसल्यामुळे या उद्योगाची डोकेदुखी काही कमी व्हायची नाही.

बॅंका लुघउद्योगाला मदत करू शकतात काय?
कर्ज देणाऱ्या बॅंकांकडे एमएसएमई क्षेत्रातील रुपये २९ लाख कोटी कर्ज सध्या अडकलेले असून त्यापैकी १० टक्के कर्ज अनु‌त्पादीत (साशंकतीत) आहे. असा उच्च तणाव असल्यमुळे मागील एक ते दोन वर्षात बॅंकांनी या क्षेत्राला कर्ज देण्यात हात आखडते घेतले आहेत. सध्या सरकारी बॅंका अतिरिक्त भांडवलासाठी सरकारसमोर हात पसरून उभ्या आहेत. या बॅंकांची स्वतःची परिस्थिती सुधारल्या शिवाय व त्यांना पुरेशा महसुलाची खात्री असल्याशिवाय त्या पुर्नकर्ज देण्यास कचरतील, हे आलेच.
एमएसएमईच्या नव्या व्याख्येमुळे गोंधळात भर पडली असून भांडवलाच्या मर्यादेसोबत उलाढालीची मर्यादा व्याख्या पाळावी लागेल. थोडक्‍यात मागील दोन-तीन वर्षात त्रस्त असलेल्या लघु उद्योगांना नव्या व्याख्येचा फायदा होणार नाही. विद्यमान घटकांना मदत न मिळतानाच नव्या व्याख्येत बसणाऱ्या नव्या घटकांना फायदा होणार आहे. या असमतोलाचे नुकसान अर्थव्यवस्थेला होईल यात संदेह नसावा.
एमएसएमईची थकबाकी ४५ दिवसांत हटविण्याची घोषणा तशी पोकळ आहे. महसुलाचे स्रोत नसल्यामुळे राज्य सरकारांकडे थकबाकी पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही. राज्य सरकारांना देय असणारी थकबाकी केंद्र सरकारने हटविल्याशिवाय ही घोषणा राबवली जाऊ शकणार नाही.
थोडक्‍यात, एमएसएमई क्षेत्राला व्यक्त झालेली मदत घोषणा चांगल्या दिसत असल्या तरीही या क्षेत्राला तत्काळ दिलासा देऊ शकणार नाही. सरकारी बॅंका सक्षम नसतानाच त्यांना आधीच त्रस्त असलेल्या लघु उद्योगाला नव्याने कर्जे देण्याची बंधने घातल्याने तणावतील लघु उद्योगांची संख्या डोंगराएवढी व बुडित कर्जाची खोली खाई एवढी होईल यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या