मोदी सरकारकडे राज्यांचे 1.58 लाख कोटी थकीत 

गोमंन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 31 मे 2021

जीएसटी मंडळाची बैठक या मोठ्या थकबाकीच्या प्रश्नावर घेण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांनी केली आहे.

कोरोना संकट (Covid19) काळात राज्ये (States) आर्थिक डबघाईला आली असताना केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी अर्थात वस्तू सेवा कराचे 1.58 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. त्यामुळे जीएसटी मंडळाची (GST Board) बैठक या मोठ्या थकबाकीच्या प्रश्नावर घेण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांनी केली आहे. पंजाब (Panjab), केरळ (Keral) आणि छत्तीसगढ (Chhattisgarh) या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, 2021-2022 या आर्थिक वर्षातील वस्तू सेवा कराच्या थकबाकीबाबत जीएसटी मंडळाची बैठक बोलावण्यात यावी. महसूल वाढ आणि 2022 नंतरची भरपाई यावर चर्चा करण्यात यावी. (1.58 lakh crore due to Modi government) 

महागाईचा उच्चांक: घाऊक बाजारातील महागाई दर 10.49 टक्क्यांवर पोहचला!

पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल(Manpreet Singh Badal) यांनी म्हटले की, ''देशातील सर्वच राज्यांना वस्तू सेवा कराची रक्कम 20-25 टक्के कमी येत आहे. जीएसटी मंडळाने राज्यांच्या महसुली स्थितीचा विचार करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा. एप्रिलपर्यंतची जीएसटी रक्कम पंजाबला पाच हजार कोटी मिळायला हवी होती मात्र ती कमी मिळाली आहे. सर्व राज्यांनी एकसंमतीने केंद्र सरकारकडे जास्त जीएसटीच्या रकमेची मागणी केली आहे. नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी एक नव्या पध्दतीची आवश्यकता आहे. ती पध्दत जूनपासून लागू करण्यात यावी. राज्यांना महसुली तुटीचा सामना वस्तू सेवा कराच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे करावा लागत आहे.'' 

'या' तीन बँकांच्या Cheque Payment आणि IFSC कोडमध्ये 1 जून पासून होणार.

दरम्यान, छत्तीसगढचे अर्थमंत्री टी. एस. सिंगदेव(T. S. Singdev) यांनी सांगितले की , ''वस्तू सेवा कराच्या भरपाई रकमेबाबत केंद्र सरकारने अंदाज आणि दायित्वे स्पष्ट केली आहेत त्यावर विशेष अधिवेशनात चर्चा करण्यात यावी. केंद्र सरकारकडून राज्यांना 2.96 लाख कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात मिळणे आपेक्षित होते. मात्र यातील 1.11 लाख कोटी उपकारचे आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर ती ही रक्कम मिळणे आपेक्षित होते. त्यामुळे 1.58 लाख कोटी दायित्वापोटी केंद्राकडून घ्यावे लागणार आहेत. 2021-2022 मध्ये केंद्राने राज्यांकडून 1.10 लाख रुपये उसने घेतले आहेत. ते जीएसटी रकमेतील कमतरतेअभावी होते. तसेच उपकरातून  68 हजार 700 कोटी रुपये घेण्यात आले होते.''

केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल(K. N. Balagopal) यांनी सांगितले की, 'केंद्र सरकारने राज्यांना एकूण महसूलाच्या 14 टक्के रक्कम देण्याचे कबूल केले होते, त्यानुसार आमची थकबाकी 4077 कोटी रुपये एवढी आहे. 7 टक्के महसुली वाढ गृहीत धरणे योग्य नाही. राज्ये नकारात्मक वाढीकडे जात असून 7 टक्के महसुली वाढीचे गणित जमणारे नाही.'

संबंधित बातम्या