7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळाली भेट! सरकारने केली ही मोठी घोषणा

7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी बातमी मिळाली आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. कर्मचार्‍यांना (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी) घर बांधण्यासाठी दिले जाणारे बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स (HBA) व्याज दर 7.9 टक्क्यांवरुन 7.1 टक्के करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने कार्यालयीन निवेदनही दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आता मोठा फायदा होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा!

या निर्णयाअंतर्गत, सरकारने 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च या कालावधीत घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी 0.8 टक्क्यांनी व्याजदरात कपात केली आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचे (Employees) स्वत:च्या घराचे स्वप्न आणखी सोपे होणार आहे. कर्मचारी आता 31 मार्च 2023 पर्यंत या व्याजदराचा लाभ घेऊ शकतात.

तुम्हाला कोणत्या दराने अ‍ॅडव्हान्स मिळेल हे जाणून घ्या?

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने कार्यालयीन निवेदन जारी करत अ‍ॅडव्हान्स व्याजदरात कपात करण्याबाबत माहिती दिली. सरकारच्या या घोषणेनंतर, कर्मचारी आता 31 मार्च 2023 पर्यंत वार्षिक 7.1 टक्के दराने अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकतात, जे पूर्वी वार्षिक 7.9 टक्के होते. सरकारच्या (Government) निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आता स्वस्तात घरे बांधता येणार आहेत.

किती अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकतो?

आता प्रश्न असा आहे की, आपण किती अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकतो? सरकारने दिलेल्या या विशेष सुविधेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत दोन प्रकारे अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकतात. तसेच, घराची किंमत किंवा त्याची देय देण्याची क्षमता, कर्मचाऱ्यांसाठी यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेतली जाऊ शकते.

HBA म्हणजे काय माहित आहे?

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स देते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या नावे असलेल्या भूखंडावर घर बांधण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरु करण्यात आली होती. या अंतर्गत, 31 मार्च 2023 पर्यंत, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 7.1% व्याज दराने घर बांधण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स देते.