7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का, DA वाढवण्यास सरकारचा स्पष्ट नकार

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांसह विविध राज्यांमध्ये कार्यरत सरकारी कर्मचारी सध्या महागाई भत्ता वाढण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मोदी सरकारने होळीपूर्वी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR Hike) जाहीर करणे अपेक्षित होते. पण अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डीए वाढीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निदर्शने
ममता बॅनर्जी यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट केले की, महागाई भत्ता सरकार जितका वाढवायचा होता तितका वाढवला असता. आता दुसरी ऑफर देण्याची सरकारची क्षमता नाही. 

महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक गट आंदोलन करत आहे. अलीकडेच अर्थ राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई भत्त्यात तीन टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये डीए मूळ वेतनाच्या सहा टक्के आहे.

• 10 मार्च ला संप पुकारण्याचे आव्हान
  

विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने वाढवलेला डीए केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. बंगालमधील विरोधी पक्षही आंदोलक कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने 10 मार्च रोजी राज्यात संप पुकारण्याचे आव्हान केले आहे.

• पेन्शनवर 20,000 कोटी खर्च
  

कर्मचार्‍यांच्या मागणीवर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा पगार राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांपेक्षा वेगळा आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रसंगी सुट्टी मिळते. बॅनर्जी म्हणाल्या की, पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे जे अजूनही निवृत्तीवेतन देते. यावर सरकार 20 हजार कोटी रुपये खर्च करते.

राज्य सरकारने यापूर्वी वाढवलेला डीए 1 मार्च 2023 पासून लागू झाला आहे. डीए वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांचा डीए केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा 32 टक्के कमी आहे.  सध्या सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के भत्ता दिला जात आहे. जानेवारीचा डीए जाहीर झाल्यानंतर तो 42 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.