इसीएलजीएस योजनेअंतर्गत 1 लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्जांना मंजुरी

Pib
बुधवार, 1 जुलै 2020

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ECLGS योजनेअंतर्गत वितरीत केलेल्या कर्जाची राज्यनिहाय माहिती पुढील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

 नवी दिल्ली, 

केंद्र सरकारच्या हमीवर आधारित, 100 टक्के आपत्कालीन पतपुरवठा हमी योजनेअंतर्गत, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी 26 जून 2020 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी, 45,000 कोटी रुपयांची कर्जे वितरीत देखील करण्यात आली आहेत. यामुळे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील MSME 30 लाख उद्योग आणि इतर उद्योगांनाही, लॉकडाऊन नंतर आपले उद्योग पुन्हा सुरु करण्यात मदत मिळणार आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या योजनेअंतर्गत 57,525.47 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहेत, तर, खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी, 44,335.52 कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी दिली आहे. भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा,पीएनबी,कॅनडा बँक आणि एचडीएफसी या बँका हे कर्ज देण्यात आघाडीवर आहेत.  

सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांनी दिलेल्या कर्जाची सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:   

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून, सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी तसेच, लघु उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पतपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या उद्योगांना, त्यांच्या सध्याच्या कर्जावर, मर्यादित व्याजदरावर 20 टक्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेता येईल

या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील एकूण 2,39,196 खात्यांसाठी 6179.12 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, 78,093  खात्यांवरील 2774.86 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण देखील करण्यात आले आहे.

 

 

संबंधित बातम्या