ऑटोमॅटिक पेमेंटच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा निर्णय  

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 31 मार्च 2021

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशनसाठी (एएफए) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठीची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशनसाठी (एएफए) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठीची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑथेंटिकेशनसाठी (एएफए) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी 31 मार्चपासूनची अंतिम मुदत दिली होती, जी आता आरबीआयने वाढविली आहे. ही मार्गदर्शकतत्त्वे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे रिकरिंग पेमेंट करण्यासाठीची आहेत. आणि अद्याप पर्यंत बहुतांश बँकांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे बिल पेमेंटचे ऑटो पेमेंट अडकण्याची शक्यता होती. (Big decision of Reserve Bank of India in case of automatic payment)

केंद्रीय बँकेने बँकांना क्रेडिट आणि डेबिट कार्डसाठी ई-मँडेट सुविधा देण्यास सांगितले होते. आरबीआयच्या नियमांनुसार डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड धारकांना अशा प्रकारच्या व्यवहारासाठी बँकांच्या वतीने ई-मँडेट (मंजुरी) देणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार बँकेला पाच दिवस अगोदर पेमेंटबद्दल ग्राहकांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 5000 रुपयांच्या पेमेंटसाठी वन-टाइम पासवर्ड पाठवणे देखील अनिवार्य आहे. आरबीआयने यापूर्वी हा नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र बहुतेक बँकांनी अद्याप याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली नव्हती. आणि त्यामुळे याला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. 

Share Market Update: भांडवली बाजारात चढ-उतार कायम; सेन्सेक्स व निफ्टी घसरले  

तर, दुसरीकडे लाखो जणांनी ऑनलाईन माध्यमाद्वारे मंजुरी दिलेली आहे, त्यांची 1 एप्रिलनंतर सुविधा फेल होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणी, ट्रॅकिंग, मॉडिफिकेशन आणि पैसे काढणे यासाठी काहीच पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या माध्यमाद्वारे होणारी ऑटोमॅटिक रिकरिंग पेमेंट बंद पडण्याची शक्यता होती. यामुळे एप्रिलमध्ये 2000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर परिणाम झाला असता. ज्यामध्ये कार्डे, युटिलिटी बिले, ओटीटी आणि मीडिया सबस्क्रिप्शन्स तसेच एमएसएमई, कॉर्पोरेट्स या सर्व क्षेत्रांचा समावेश होता. परंतु आता आरबीआयने अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविली आहे.   

संबंधित बातम्या