Telecom Sector साठी मोदी सरकार मोठी घोषणा करणार?

आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे . या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रासाठी (Telecom Sector) मदत पॅकेजला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते.
Telecom Sector साठी मोदी सरकार मोठी घोषणा करणार?
Cabinet will discus today about relief package for telecom sectorDainik Gomantak

आज मोदी सरकार (Modi Government) कोरोना (COVID-19) संकटाच्या वेळी डबघाईला आलेल्या कापड क्षेत्राला (Textile Sector) मदत पॅकेज देऊ शकते. याशिवाय दूरसंचार क्षेत्रासाठीही (Telecom Sector) दिलासा जाहीर केला जाऊ शकतो. रब्बी पिकांचा एमएसपी (MSP)वाढवण्याचा निर्णय देखील आज सरकार घेईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.(Cabinet will discus today about relief package for telecom sector)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे (Cabinet Meeting). या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदत पॅकेजला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते. तसेच, वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन पॅकेज घोषित केले जाऊ शकते. या पॅकेजमध्ये कर भरण्यात कपात देखील समाविष्ट असू शकते. रब्बी पिकांचा एमएसपी वाढवण्याचा निर्णयही शक्य आहे असे बोलले जात आहे.

कॅबिनेट आज वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजनेची घोषणा करू शकते. ही योजना मानवनिर्मित फायबर विभाग आणि तांत्रिक कापडांसाठी असेल.

Cabinet will discus today about relief package for telecom sector
अरे वा! आता इंटरनेटशिवाय करा UPI पेमेंट; वापरा या सोप्या पद्धती

दूरसंचार क्षेत्राला काय मिळू शकते

टेलिकॉम क्षेत्राला एक वर्षाची स्थगिती अर्थात स्पेक्ट्रमसाठी हप्ते भरण्यात स्थगितीची सुविधा दिली जाऊ शकते. टेलिकॉम कंपन्या एप्रिल 2022 पर्यंत स्पेक्ट्रम फी भरणार होत्या. केंद्र सरकारने यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांशी सातत्याने चर्चा केली आहे .आणि आता याच पार्शवभूमीवर सरकार या क्षेत्राला काही दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात अहे.

नवीन पॅकेजचा विचार

दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदत पॅकेजचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार केला जाऊ शकतो. हे मदत पॅकेज तयार करताना अनेक वेगवेगळ्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात आला असून स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बदल्यात घेतल्या जाणाऱ्या बँक गॅरंटी कमी करण्यावर चर्चा झाली आहे. स्पेक्ट्रम सरेंडर करण्यासाठी सूट दिली पाहिजे, लेव्ही आणि एजीआर प्रकरणात सवलत दिली पाहिजे. या सर्व प्रस्तावांवर विचार केल्यानंतर, दूरसंचार मंत्रालयाने अंतिम मदत पॅकेज प्रस्तावित केले होते.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com