केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी 19 राज्यांना दिले कोट्यवधी रुपये

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारशींच्या आधारे हे अनुदान देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी 19 राज्यांना दिले कोट्यवधी रुपये
Finance CommissionDainik Gomantak

केंद्र सरकारने शनिवारी 19 राज्यांना (States) आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health sector) 8,453.92 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. सरकारने निवेदनात म्हटले आहे की, वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) खर्च विभागाने 19 राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 8,453.92 कोटी रुपयांचे आरोग्य क्षेत्र अनुदान जारी केले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हे अनुदान देण्यात आले आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या अनुदानांचा उद्देश प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवा प्रणालींमधील तफावत भरून काढणे आणि आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे. आयोगाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाय देखील ओळखले आहेत, ज्यामुळे प्राथमिक आरोग्य (Primary health facilities)पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आणि ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात आरोग्य सुविधा सुधारण्यास मदत होईल. दोन्ही प्रकारच्या परिस्थिती-सुधारणा उपायांसाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

Finance Commission
याठिकाणी करा गुंतवणुक आणि मिळवा दुप्पट 'फायदा'

15 व्या वित्त आयोगाची शिफारस:

सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की पंधराव्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीतील आपल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण 4,27,911 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी करण्याची शिफारस केली होती. आयोगाने शिफारस केलेल्या अनुदानामध्ये 70,051 कोटी रुपयांच्या आरोग्य अनुदानाचाही समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण रकमेपैकी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (Local Self Government) 43,928 कोटी रुपये आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 26,123 कोटी रुपयांची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच, सरकारने निवेदनात असेही म्हटले आहे की 2021-22 या आर्थिक वर्षात (financial year) 13,192 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 8,273 कोटी रुपये आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 4,919 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

Finance Commission
मये मतदारसंघात मूलभूत सुविधा पुरवणार...

यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात, असेही सरकारने म्हटले आहे. विशेषतः, ते अत्याधुनिक उपचार प्रदान करण्यात आणि सर्वकालीन आरोग्य सेवेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे सरकारने म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करून, संसाधने, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि क्षमता बांधणी लक्षात घेऊन, या संस्था मर्यादित भागात पसरणाऱ्या साथीच्या आजारांना आणि मोठ्या प्रमाणावर पसरणाऱ्या साथीच्या आजारांना तोंड देण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावू शकतील.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com