आर्थिक फेररचनेचे आव्हान

Dainik Gomantak
रविवार, 10 मे 2020

अहवालात मोठा भर कर सवलतींवर देण्यात आला आहे. आधीच महसूल घटल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या सरकारला आणखीन कर सवलतीचा भार कसा पेलेल याचा विचार या समितीने केलेला दिसत नाही.

अवित बगळे

पणजी

राज्य सरकारने आर्थिक फेररचना सुचवण्यासाठी नेमलेल्या प्राथमिक अहवाल दिला असला तरी आर्थिक कोंडी फोडण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. कोविड १९ टाळेबंदीमुळे उभी केलेली आव्हाने दररोज सरकारसमोर विविध प्रश्न घेऊन येत असल्याने या अहवालाच्या अंमलबजावणीस वेळ मिळालेला नाही. या अहवालात नेमकेपणाने शिफारशी नसल्यानेही सरकारला अद्याप मार्ग सापडला नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी या समितीने शिफारशी कराव्यात यासाठी सरकारने ही समिती नेमली आहे. या समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात मोठा भर कर सवलतींवर देण्यात आला आहे. आधीच महसूल घटल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या सरकारला आणखीन कर सवलतीचा भार कसा पेलेल याचा विचार या समितीने केलेला दिसत नाही. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सरकारी पातळीवर थेट चर्चा करण्याचा विचारही पुढे आला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी विविध उद्योग संघटनांचे म्हणणे जाणून घेणे सरकारने सुरु केले आहे.
टाळेबंदीच्या काळात कामगार राज्याबाहेर अडकले आहेत. कच्चा माल राज्यात येणे आणि वस्तू निर्यातीसाठी राज्याबाहेर पाठवणे कठीण व खर्चिक झाले आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना वित्तीय तरलतेचे सध्या गरज आहे. ती भागवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना राज्याच्या पातळीवर दिसत नसल्याने ते उद्योजकही नेटाने उद्योग सुरु करण्याकडे वळलेले नाहीत. उत्पादनाना मागणी असेल की नाही याविषयी उद्योग जगतात साशंकता आहे. लोकांची क्रयशक्ती घटली आहे असे त्यांचे अनुमान आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेत पैसा येणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी काहीच उपाययोजना सध्या केली जात नसल्याने सारी चक्रे थंडावल्यागत झाली आहेत.
या साऱ्यातून कोंडी काढण्यासाठी या समितीने ठोस उपाययोजना सुचवणे सरकारला अपेक्षित होते. मात्र सरकारला अपेक्षित असलेले मार्गदर्शन या टप्प्यावर या समितीकडून मिळालेले नाही. अमुक एक क्षेत्र सुरु करा अशी शिफारस समितीने केली असली तरी त्या क्षेत्राच्या गरजा, प्रश्न काय आहेत, ते कसे सोडवता येतील याचे नेमके मार्गदर्शन समितीकडून झालेले नाही. त्यामुळे या समितीचा प्राथमिक अहवाल मिळून आठवडा झाला तरी सरकार केवळ अभ्यासाच्या पातळीवरच राहिले आहे. भारतीय उद्योग महासंघासोबत मिळून एक कृतीदल सरकारने गुंतवणूक आणण्यासाठी नेमले आहे. त्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक आणायची हे सरकारने ठरवले पाहिजे. यासाठी या समितीने मर्गदर्शन करावे अशी सरकारची अपेक्षा होती मात्र ती पूर्ण झाल्याचे दिसत नाही.

खाणी आणि त्यानंतर पर्यटन या दोन क्षेत्रांवरच सरकारची मोठी भिस्त होती. खाणी कधी सुरु होतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. खाणी सुरु करण्यासाठी पोर्तुगीज खाणकाम परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्याच्या १९८७ च्या कायद्यात दुरूस्तीचा विषय मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला येणार होता मात्र त्यावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे तो पुढे कधी चर्चेला येईल, की येणारच नाही हेही सांगता येणार नाही. कोविड १९ विषाणूने जगभरात हाहाकार उडवल्याने पुढील दोन वर्षे लोक फिरणे टाळतील असे दिसते. यामुळे पर्यटन क्षेत्रही उभारी घेऊ शकणार नाही. या साऱ्यातून सरकारला आता उत्पादन क्षेत्राकडे लक्ष पुरवावे लागणार आहे. सरकारने त्यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापन केले आहे. मात्र पुढे काही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे आता उत्पादन वाढीकडे लक्ष देत त्या क्षेत्रात गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे, केवळ कृती दल स्थापन करून ते होणारे नाही. हेच आजच्या घडीला सरकारसमोर मोठे आव्हान असल्याचे दिसते.

संबंधित बातम्या