सीकेपी बॅंकेचे खातेदार आता उच्च न्यायालयात

मुंबई, ता. 27 : आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सीकेपी सहकारी बॅंकेच्या खातेदारांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केलेला सीकेपी बॅंकेचा परवाना पुनरुज्जीवित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 
सेव्ह सीकेपी सहकारी बॅंक कृती समितीचे समन्वयक विश्वास उटगी यांनी केलेल्या या याचिकेत सुमारे 500 खातेदार, कर्मचारी सहभागी आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने जून 2015 मध्ये सीकेपी बॅंकेला परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये परवाना रद्द करण्यात आला. याबाबत प्रशासक जे. डी. पाटील यांच्याकडे कृती समितीने निवेदन दिले. त्याची दखल न घेतल्यामुळे उटगी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 
रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहे. पहिली नोटीस पाच वर्षांपूर्वी पाठवल्यानंतर एवढ्या उशिरा कारवाई होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला असून, खातेदारांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाला राज्य सरकार किंवा प्रशासकाने आव्हान देणे आवश्‍यक आहे, तसे न झाल्यामुळे संबंधित याचिका केली आहे. खातेदारांच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे हे पाऊल उचलले आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. 
मंगळवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. उटगी यांचा या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष संबंध (लोकस स्टॅंडी) कसा आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यावर 500 खातेदारांच्या वतीने याचिका केल्याचे ऍड्‌. भावेश परमार आणि ऍड्‌. राहुल गायकवाड यांनी सांगितले व प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यासाठी मुदत मंजूर करत सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्‍चित केली.