गोव्यातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी सरकार करणार थकबाकीची वसुली ; राज्यावरील कर्जाचा बोजा २ हजार कोटींवर

पणजी :  राज्यातील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारने थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. थकीत रक्कम वसुलीसाठी ‘ओटीएस’ योजनांचीही घोषणा केली आहे. ही थकबाकी वसूल झाल्यास सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ८०० कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. दर महिन्याला सरकार सुमारे २०० कोटी सुरक्षा रोख्ये कर्ज काढत असून हे कर्ज आता २ हजार कोटींवर पोहचले आहे. विधानसभा निवडणूक वर्षावर पोहचली असल्याने सरकारने राज्यातील कामे सुरू करण्यावर अधिक जोर दिला आहे. 

सरकारला विविध क्षेत्रातून मिळणारा महसूल सध्या ठप्प आहे, त्याची वसुली करण्यास सरकारने पावले उचलली आहेत. यावर्षी नोव्हेंबरात वस्तू सेवा कर (जीएसटी) १४८ कोटी जमा झाला आहे, तो २७ टक्के कमी आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात जीएसटी ९४० कोटी रुपये येणे आहे मात्र तो गेल्यावर्षीपेक्षा ५०० कोटी रु. कमी आहे. 

नोव्हेंबरमध्ये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) सरकारला ८८ कोटी रुपये मिळाला आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात ५२० कोटी रुपये येणे आहे मात्र गेल्यावर्षीपेक्षा तो १७५ कोटी कमी आहे. राज्यात वाहनांची विक्री म्हणावी तशी होत नाही. खाणीही सुरू न झाल्याने महसूल मिळेनासा झाला आहे, त्यामुळे येणारा महसूल मिळण्याची आशा अंधूक झाली आहे. पर्यटन व्यवसाय गती घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मात्र विदेशी पर्यटक नसल्याने त्यालाही जोर नाही. कसिनो सुरू झाले आहेत, मात्र मागील सात महिन्यांची वार्षिक शुल्क १५० कोटी रु. येणे बाकी आहे. 

सरकारने विविध पर्याय शोधून त्यातून महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मतदारसंघातील कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी आमदारांकडून सरकारवर दबाव येत आहे. त्यामुळे सरकारला येणे असलेली थकबाकीची रक्कम वसुली करण्यासाठी थकीत वीज बिलांमध्ये एकरकमी समझोता (ओटीएस) योजनेतून ३५० कोटी, कोळसा अधिभार वसुलीतून २०८ कोटी, थकित पाणी बिलांमध्ये एकरकमी समझोता (ओटीएस) योजनेतून १२५ कोटी तसेच कसिनो शुल्कातून १५० कोटी मिळून ही थकबाकी वसूल झाल्यास सरकारच्या तिजोरीत ८०० रुपये जमा होऊ शकतात.