कर्जामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा

पणजी  : राज्याचा अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यासाठी सरकारला वेळोवेळी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यातच नव्या १० हजार कर्मचारी नोकरभरतीमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा पडणार आहे. कोरोनामुळे आधीच महसूल कमी झाला आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार आर्थिक स्रोताचे नवे पर्याय शोधत आहे. राज्याची वित्तीय तूट आर्थिक वर्षासाठी (२०२० - २०२१) ५.३ टक्के राहणार आहे, ती देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. गोव्याने घेतलेली जवळजवळ ५२ टक्के कर्जे ७ वर्षांनी वृद्धिंगत होत असून, देशातील इतर राज्यांची सदर टक्केवारी ४५ टक्के आहे. सरकार कर्ज घेत असल्याने आणि आर्थिक ताळमेळ बसत नसल्याने कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच आहे.  

राज्याच्या एकूण जमा होणाऱ्या महसुलापैकी सुमारे २३ टक्के महसूल हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. सुमारे ६५ हजार कर्मचारी आहेत. त्यात स्वायत्त संस्था व निम्न स्वायत्त संस्थांचा समावेश आहे. राज्याची एकूण वित्तीय तूट एकूण घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत सन २०२० - २१ वर्षासाठी ५.३ टक्के असेल तर देशातील इतर राज्यांची एकूण वित्तीय तूट २.८ टक्के आहे. प्राथमिक एकूण घरगुती उत्पन्नाची तूट ३.३ टक्के आहे तर इतर राज्ये व संघप्रदेशात ती सरासरी १.१ टक्के आहे. सरकारने अध्यादेश काढून वित्तीय तुटीची सीमा ३ टक्क्यांहून ५ टक्के वाढवली आहे.. महसूल व खर्च याचा ताळमेळ राखणे सरकारला जमलेले नाही, हे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ‘राज्यांचा अर्थसंकल्पाचे परीक्षण - २०१२ ते २०२१’ या ३० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. राज्याची वित्तीय तूट, एकूण घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत सन २०१६ - १७ मधील १.५ टक्क्यांवरून सन २०१८-१९ वर्षात ५.३ टक्के झाली आहे. २०१८ - १९ च्या आर्थिक सर्वेनुसार सरकार वेतन व निवृत्ती वेतानावर एक तृतियांश महसूल खर्च करते.  

महसुलीसाठी सरकारी यंत्रणा सक्रिय 
राज्य सरकारने वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी विविध पर्याय सुरू केले आहेत. अबकारी खात्यातील महसुलात होणारी गळती, वाहतूक पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईच्या प्रकरणे वाढविण्यासाठी विविध मोहीम, विविध प्रकारच्या लॉटरी सुरू करून त्यातून महसूल उभा करण्‍यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारने ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून त्यातूनही शुल्क आकारण्यास सुरवात केली आहे. मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) वाढीसाठी विविध खात्यांनाही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकंदर सरकारी यंत्रणा महसूल वाढीसाठी सक्रिय झाली आहे.