भाष्य: बँकांसाठी हवा जालीम उपाय

रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीने गेल्या आठवड्यात रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट तेच ठेवून आपली समावेशक भूमिका (‘अकॉमोडेटिव्ह स्टान्स’) ही कायम ठेवली, म्हणजे भविष्यकाळात आवश्‍यकता असल्यास ‘पॉलिसी रेट‘ कमी करण्याची तयारी दर्शविली. ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाने निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा मुकाबला करता यावा यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना याआधी दोनदा तीन- तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती, ती मुदत ३१ ऑगस्टला संपणार आहे. रिझर्व्ह बॅंक ही मुदत अजून वाढविणार काय, याकडे वित्तीय संस्थांचे व कर्जदारांचे लक्ष लागले होते. पण बॅंकेने परत मुदतवाढ न देता एक मार्च २०२० रोजी स्टॅंडर्ड ॲसेट (नियमित) असलेल्या कर्जांची एकदाच पुनर्रचना करण्याची परवानगी वित्तीय संस्थांना दिली. त्यामुळे त्यांना आणि कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. वैयक्तिक कर्ज, छोटे उद्योग व कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांवर ही सवलत मिळेल. कोणत्या निकषांवर, कोठल्या क्षेत्राला, कशा प्रकारे, किती काळासाठी ही सवलत द्यावी, याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला शिफारशी करण्यासाठी ‘आयसीआयसीआय‘ बॅंकेचे आणि ब्रिक्‍स बॅंकेचे माजी अध्यक्ष के. व्ही. कामथ यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केल्याची घोषणाही रिझर्व्ह बॅंकेने केली. एक महिन्यात या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. अडचणीत सापडलेल्या वित्तीय संस्थांना आणि कर्जदारांना या उपायामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी थकीत आणि बुडीत कर्जाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसतो.

२००५-०६मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था जोमात होती आणि त्या वातावरणात बॅंकांनी व वित्तीय संस्थांनी प्रकल्पांची पुरेशी छाननी न करता, मालकांनी स्वतःचे किती पैसे घातले, जोखीम किती आहे याची पर्वा न करता भरमसाट कर्जवाटप केले. परंतु नंतर आलेल्या जागतिक मंदीमुळे व इतर अनेक कारणांमुळे ही कर्जे अडचणीत आली. २०११ते १५ या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक योजना आणून ही कर्जे वाचविण्याचा प्रयत्न केला. बॅंकांनी ही कर्जे लपविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु २०१५ च्या मध्याला तत्कालीन रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशी कर्जे बाहेर काढून त्यांची तरतूद करण्यास बॅंकांना भाग पाडले. त्यामुळे अनेक बॅंका तोट्यात गेल्या. सरकारने नादारी कायदा आणून वसुलीच्या प्रक्रियेला ताकद आणि वेग देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अडीच लाख कोटी रुपये भांडवल म्हणून बॅंकांना दिले. सरकारची अपेक्षा होती, की त्यामुळे बॅंका नवीन कर्जवाटप करतील व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परंतु यातील बहुतांश पैसा बुडीत खात्यांची तरतूद करण्यात वाया गेला. ३१ मार्च २०१८ रोजी देशातील बुडीत खात्यातील रक्कम १०.३६ लाख कोटी इतकी प्रचंड झाली. नादारी कायद्याचा बडगा वापरून ३१ मार्च २०२०पर्यंत हा आकडा ९.४० लाख कोटीपर्यंत खाली आला असतानाच ‘कोरोना’ने हाहाकार माजविला. ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक उद्योग, व्यवसाय बंद पडले. अनेकांची नोकरी गेली अथवा मोठ्या पगारकपातीला सामोरे जावे लागले. ही परिस्थिती विचारात घेऊन वित्तीय संस्थांना व कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळावा म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथम ३१ मेपर्यंत व नंतर ३१ऑगस्टपर्यंत नियमित कर्जांना मुदतवाढ दिली. या काळात कर्जदारांना ‘ईएमआय’ भरण्यातून सवलत मिळणार असली तरी बॅंकांचे व्याजाचे मीटर चालूच राहणार होते. ‘कोरोना’ची साथ लवकर आटोक्‍यात येण्याची चिन्हे नाहीत व त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेने ‘कोरोना’मुळे अडचणीत आलेल्या कर्जांची पुनर्रचना करण्यास बॅंकांना परवानगी दिली. ही या आजारावर तात्पुरती मलमपट्टी असली, तरी पुढील आर्थिक वर्षात बुडीत व पुनर्गठित कर्जांचा हा भस्मासूर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली धोक्‍यात आणू शकतो व तसे होऊ नये म्हणून आतापासूनच जहाल उपाययोजना करणे अत्यावश्‍यक आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार बॅंका व बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या एकूण कर्जापैकी सुमारे ५० टक्के कर्जे ‘मोरेटोरिअम’खाली आहेत. त्यापैकी २० टक्के कर्जे अनुत्पादित झाली तरी ३१ मार्च २०२१पर्यंत अनुत्पादित कर्जाची रक्कम वीस लाख कोटी म्हणजे सध्याच्या दुप्पट, इतकी प्रचंड होऊ शकते. हे चित्र फारच भीतिदायक आहे.

 सरकारी बॅंकांतील कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेबद्दल मध्यंतरी बरीच चर्चा झाली. त्यावेळी बॅंकांनी, रिझर्व्ह बॅंकेने व सरकारने अशी भूमिका घेतली, की बॅंका ही मोठी कर्जे आपल्या ताळेबंदातून काढून टाकत असल्या तरी या कर्जांची वसुलीची प्रक्रिया चालूच राहते. परंतु पुण्यातील ‘सजग नागरिक मंचा‘चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळवलेली याबाबतची माहिती धक्कादायक आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बॅंक, स्टेट बॅंकेने २०१२ ते २०१० या आठ वर्षांत रुपये १.३ लाख कोटींची कर्जे ‘राईट ऑफ’ केली व त्यापैकी केवळ सात टक्के कर्जे वसूल झाली. तसेच बॅंक ऑफ बडोदाने याच काळात २१ हजार ४७६ कोटींची कर्जे ‘राईट ऑफ’ केली आणि याच काळात या कर्जांची वसुली फक्त ४.९१ टक्के ! कर्जे ‘राईट ऑफ’ करण्याने आणि बुडीत कर्जाची तरतूद केल्याने बॅंकांचा नफा कमी होतो अथवा बॅंका तोट्यात जातात, त्यांचे भांडवल कमी होते आणि सरकारला त्यांना भांडवल पुरवावे लागते. परंतु सध्या सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. एकतर लॉकडाउनमुळे अनेक व्यवसाय, उद्योगधंदे बंद असल्याने ‘जीएसटी’चे उत्पन्न घटले आहे आणि ‘कोरोना’ची साथ आटोक्‍यात आणण्यासाठीचा खर्च वाढलेला आहे.

देशातील एकूण कर्जापैकी सुमारे ७० टक्के हिस्सा सरकारी बॅंकांकडे आहे. या बॅंकांकडे पुरेसे भांडवल नसेल तर त्या चांगल्या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा कशा करणार आणि कर्जपुरवठा न झाल्यास अर्थव्यवस्था परत रुळावर कशी येणार? सरकारी बॅंकांचा मालक म्हणून बॅंकांना पुरेसे भांडवल पुरविण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे व ती जबाबदारी पेलत नसल्यास सरकारने आपला हिस्सा कमी केला पाहिजे. २००० मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सरकारचा हिस्सा ३३ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु कोठल्याच सरकारने तशी इच्छाशक्ती अथवा धाडस दाखविलेले नाही. आत्तापर्यंत सरकारची मजल ‘रिकॅपिटलायझेशन बॉण्ड’ जारी करण्यापर्यंतच गेली आहे, म्हणजे बॅंकांकडून कर्ज स्वरूपात पैसे घेणे व त्यांना भांडवल स्वरूपात परत करणे. ही केवळ ‘अकाउंटिंग जग्लरी’ म्हणजे हातचलाखी वाटते. त्यामुळे करदात्यांचा पैसा वाया जातो. रिझर्व्ह बॅंकेने गेली दोन वर्षे सातत्याने रेपो रेट कमी करून कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करण्यास बॅंकांना भाग पाडले. परंतु बॅंकांनी आपले मार्जिन शाबूत ठेवण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला आणि त्याचा फटका ठेवीदारांना सहन करावा लागला. अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढल्याने महागाई वाढू शकते आणि स्वस्तात मिळालेला पैसा सोने, चांदी, शेअर बाजारात जाऊन तेथे बुडबुडा निर्माण होऊ शकतो व तो बुडबुडा फुटल्यास अर्थव्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते. केवळ व्याजाचे दर कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही. त्यासाठी परिणामकारक वित्तीय उपाययोजनाही आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते, परंतु त्याचा प्रत्यक्षात किती परिणाम झाला हे काळच सांगेल. थोडक्‍यात, थकीत, बुडीत आणि आता पुनर्रचित कर्जांची समस्या केवळ वित्तीय संस्थांपुरतीच मर्यादित नसून, ती संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत करू शकते. तेव्हा काही जालीम उपाय तातडीने करणे अत्यावश्‍यक आहे.

संपादन: ओंकार जोशी