प्राप्तिकर विभागाला आधार क्रमांक न दिल्यास भरावा लागणार दंड

राज्यसभेत आज वित्तविधेयक 2021 (Finance Bill 2021) वर चर्चा करण्यात आली आणि हे विधेयक यशस्वीरित्या पारित करण्यात आले. मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत पारित  करण्यात आले होते. आज या विधेयकावर चर्चा करत राज्यसभेत 127  सुधारणांसह हे पारित करण्यात आले. या वित्तविधेयकानुसार जर आयकर विभाग करदात्याला आधार क्रमांक मागत असेल आणि हा आधार क्रमांक देण्यास जर कर दाता दिरंगाई करत असेल तर आयकर विभाग संबंधित  करदात्याला  1000 रुपयांचा दंड आकारणार आहे.(Failure to provide Aadhaar number to Income Tax Department will result in penalty) 

या आधी आयकर परतावा अर्थात आरटीआय भरण्यास जर उशीर झाला, तर दंड आकारला जात होता. त्याचप्रमाणे जर आयकर विभागाने आधार क्रमांक मागितल्यास तो नियोजित वेळेत दिला नाही, तर आता करदात्याला दंड भरावा लागणार असल्याची तरतूद सुधारणांमधून केली गेली आहे. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन(Nirmala Sitaramn) यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली.  मागणी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे ही अतिशय आवश्यक बाब असल्याचे मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी राज्यसभेत बोलताना स्प्ष्ट  केले. या विषयावर बोलताना पुढे त्यांनी असे सांगितले की, पायाभूत सुविधांवर खर्च करून रोजगार निर्मितीबरोबर औद्योगिक उत्पादनांची मागणीसुद्धा वाढू शकते ज्यामध्ये स्टील, सिमेंट यासारख्या प्रमुख औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश आहे. 

The Finance Bill, 2021 doesn't envisage any increase in taxation particularly in direct taxes&income tax. It has some amendments towards achieving a reduction in compliance aimed at ease of doing business. Approach similar for customs&indirect taxes: FM Sitharaman in Rajya Sabha pic.twitter.com/l17uAeozhL

— ANI (@ANI) March 24, 2021

दरम्यान, राज्यसभेत वित्त विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सीतारमण यांनी सांगितले की, नट-बोल्ट, स्क्रू यांसारख्या वस्तूंवर असलेल्या सीमा शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. कारण या वस्तू  देशातील लघु आणि माध्यम उद्योगांचा विकास वाढवू शकतात. तसेच, या प्रकारची आयात केलेली उत्पादने बर्‍याचदा दर्जेदार निकषांची पूर्तता करत नाहीत. त्यामुळे लघु आणि माध्यम उद्योगांचा विकास वाढण्यासाठी आणि भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी अशी पावले उचलली गेली आहेत. 

''पुढच्या 8 ते 10 वर्षापर्यंत पेट्रोल- डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे...