Finance Ministry: अर्थमंत्र्यांनी बँकांसाठी दिला नवा आदेश, आता थेट ग्राहकांना मिळणार फायदा!

Govt Schemes To Aspirational Districts: अर्थ मंत्रालय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाने आता बँकांना देशातील मागास जिल्ह्यांमध्ये कर्ज वितरण वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालयाने बँकांना निर्देश दिले होते की, प्रत्येक गावाच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात किमान एक बँक असणे आवश्यक आहे.

शेतकर्‍यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश आहे. यापूर्वी देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला क्रेडिट कार्ड देण्याच्या सूचनाही सरकारकडून देण्यात आल्या होत्या.

आर्थिक शिक्षण शिबिर आयोजित करण्याचा आग्रह

बँकिंग सचिव विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापक (LDMs) आणि राज्यस्तरीय बँक समिती (SLBC) आकांक्षी जिल्ह्यांच्या निमंत्रकांच्या आढावा बैठकीत लक्ष्यित आर्थिक समावेशन कार्यक्रम (TFIIP) अंतर्गत 112 मागास जिल्ह्यांच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात आली.

वित्तीय समावेशन योजनांच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांच्या मदतीने खेडोपाडी आर्थिक शिक्षण शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहन बँकांना (Bank) करण्यात आले.

बक्षिसे आणि प्रोत्साहन दिले जाईल

यासोबतच, उत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना आणि एसएलबीसींना बक्षिसे आणि प्रोत्साहनही दिले जाईल. जोशी यांनी देशातील आर्थिक समावेशन मोहिमेला चालना देण्यासाठी एसएलबीसी आणि एलडीएमच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

तसेच, त्यांच्या समन्वयकांना पुढील सहा महिन्यात उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने काम करण्याचे आवाहन केले.

NITI आयोग, पंचायती राज आणि वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभाग (DFS) चे वरिष्ठ अधिकारी देखील आढावा बैठकीत सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी जानेवारी 2018 मध्ये सुरु केलेल्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (ADP), देशातील सर्वात मागासलेल्या 112 जिल्ह्यांमध्ये जलद आणि प्रभावी परिवर्तन घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.