RBI: देशातील महागाईचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न आवश्यक

देशातील प्रत्येक गोष्टीवर महागाईचे वर्चस्व आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महागाईमागे बाह्य घटकांना जबाबदार धरले आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य शशांक भिडे यांनी यासंदर्भात आपले मत मांडले आहे. शशांकचे म्हणणे आहे की, महागाईचा दर गेल्या 3 तिमाहीत उच्च राहिला आहे, त्यामुळे किमतींवर बाह्य दबाव आहे.

• महागाईला तोंड देण्यासाठी आराखडा तयार
  सदस्य शशांक भिडे सांगतात की, महागाईला तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करावे लागतील. दबाव प्रचंड आहे आणि भारतातील (India) महागाईला तोंड देण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे ही एक कठीण परीक्षा आहे.

  2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाई उच्च पातळीवर राहिली आहे. यापूर्वी दोन तिमाहीतही ते उच्च पातळीवर होते.

• खाद्यपदार्थ महाग झाले
  सदस्य शशांक भिडे यांचे म्हणणे आहे की इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. जानेवारी 2022 पासून ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ 6 टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. सप्टेंबर महिन्यात ते 7.41 टक्के होते. आरबीआय (RBI) च्या आर्थिक धोरणावर कोणताही निर्णय घेताना चलनविषयक धोरण समिती महागाईवर विशेष लक्ष देते.

• बाह्य घटकांचा वाढता दबाव
  भिडे म्हणाले की, या परिस्थितीमुळे भावांवर बाह्य घटकांचा दबाव वाढला आहे. त्याच वेळी, उर्वरित अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न, चांगले आर्थिक धोरण आणि इतर आर्थिक धोरणे आवश्यक असतील. RBI च्या आर्थिक कडकपणाचा उद्देश महागाईचा दबाव कमी करणे आहे. 

• महागाई नियंत्रणात बँक अपयशी ठरल्याने 
  भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची 3 नोव्हेंबरला विशेष बैठक होणार आहे. जानेवारीपासून सलग तीन तिमाहींमध्ये किरकोळ चलनवाढ 6 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे RBI सरकारला कळवणार आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय MPC हा अहवाल तयार करेल, ज्यामध्ये महागाईचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे दिली जातील.