छोट्या करदात्यांना सरकारने दिला मोठा दिलासा

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने आयकर (Income Tax) मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याची वेळ 6 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी केली होती. मात्र, त्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाने 3 वर्षांवरील कराशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये पुनर्मूल्यांकनासाठी नोटीस पाठवली होती.

आता छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. CBDT ने अधिकार्‍यांना 50 लाखांपेक्षा कमी कर असलेल्या 6 वर्षे जुन्या फायली उघडू नयेत असे सांगितले आहे. यानुसार 2012-13, 2013-14 आणि 2014-15 या आर्थिक वर्षांमध्ये कोणत्याही करदात्याचा कर 50 लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्याला पुनर्मूल्यांकनाची नोटीस पाठवली जाणार नाही.

CBDT ने म्हटले आहे की 2015-16 आणि 2016-17 साठी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली जाऊ शकते. त्यासाठी 30 दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करा आणि करदात्याला त्याची माहिती द्या. CBDT ने कर अधिकाऱ्यांना करदात्यांना पुनर्मूल्यांकनासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यास सांगितले आहे.

तसेच, त्यांच्या बाजूने वेळ वाढविण्याची विनंती केल्यास मुदतही वाढवता येईल. खरं तर, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयटी मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्याची वेळ 6 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी केली होती. मात्र, त्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाने तीन वर्षांवरील कराशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये पुनर्मूल्यांकनासाठी नोटीस पाठवली होती.

नोटिसांना दिले होते आव्हान

या नोटिसांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर आयकर विभागाने या नोटिसा सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर विभागाच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, त्यानंतर आता आयकर विभागाने छोट्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.