नववर्षात देशाच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार बूस्टर डोस..!

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 जानेवारी 2021

कोरोनाच्या संसर्गामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून नव्या वर्षात  अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला विशेष भेट देण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

नवी दिल्ली :  कोरोनाच्या संसर्गामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून नव्या वर्षात  अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला विशेष भेट देण्याचा सरकारचा इरादा आहे.  आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्र, आरोग्यसुविधा आणि कृषी क्षेत्रावर विशेष भर असेल.  कोरोनामुळे लादलेले आर्थिक निर्बंध मावळत्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत पूर्णपणे हटविले जाणार असून मार्च अखेरपर्यंत सर्व विभागांना पूर्ण खर्च करण्याची मुभा असेल. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ आणि आणि त्यात कोरोनाचे महासंकट यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी  केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येईल. या अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी अर्थ मंत्रालयात वेगवान हालचाली सुरू आहे. 
 

अंशदान थेट खात्यामध्ये

रुग्णालये, पूल, रस्ते निर्मिती  यासारख्या योजनांच्या भांडवली खर्चामध्ये विद्यमान अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढीव तरतूद केली जाईल, असे कळते. तर, कृषी सुधारणा कायद्यांना होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. कृषी क्षेत्राशी संबंधित पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणेबरोबरच खतांवरील अंशदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या योजनेवर विचार सुरू असल्याचे कळते.

वित्तीय तूट ६ टक्क्यांपर्यंत शक्‍य

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकाही घेतल्या असून खर्च वाढीच्या योजनांचे संकेत मिळत आहेत. यासाठी ३.५ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट बाजूला ठेवण्याची तयारीही सरकारने चालविली आहे. कोरोना संकटामुळे निर्माण परिस्थिती पाहता वित्तीय तूट ६ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत. मावळत्या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कोरोना संकटामुळे लॉकडाउन लागू करावे लागले, यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर महसुलाचा ओघ आटल्यामुळे सरकारने काटकसरीचे धोरण अवलंबिताना सर्व मंत्रालयांच्या खर्चाला कात्री लावली होती. 

संबंधित बातम्या