केंद्र आणि राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला जीएसटी भरपाईचा पेच अखेर सुटला

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 6 डिसेंबर 2020

 वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरपाईवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला पेच आता सुटला आहे. सर्व २८ राज्ये आणि विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी जीएसटीमुळे झालेली महसुलाची हानी भरून काढण्यासाठी केंद्राने दिलेला खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा पहिला पर्याय मान्य केला आहे.

नवी दिल्ली  :  वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरपाईवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला पेच आता सुटला आहे. सर्व २८ राज्ये आणि विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी जीएसटीमुळे झालेली महसुलाची हानी भरून काढण्यासाठी केंद्राने दिलेला खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा पहिला पर्याय मान्य केला आहे. हा पर्याय स्वीकारणारे झारखंड हे शेवटचे राज्य ठरले आहे. अर्थ मंत्रालयाने आज याबाबतची माहिती दिली. भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ तसेच झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणीचा केंद्राचा प्रस्ताव नाकारला होता. राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्राची असल्याचे या राज्यांचे म्हणणे होते. या मुद्द्यावर वादंग होऊन जीएसटी परिषदेमध्ये केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले होते. मात्र, अशा प्रस्तावामुळे राज्यांपुढे आर्थिक संकट उद्भवण्याची शक्यता असल्याने राज्यांनी पहिल्या पर्यायाचा लाभ घ्यावा असा सातत्याने आग्रह केंद्राकडून सुरू होता. 

 

 

 

संबंधित बातम्या