एलपीजी सिलिंडरची किंमत वाढणार; सबसिडी बंद करण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

केंद्र सरकारने 2022 या आर्थिक वर्षासाठी पेट्रोलियम अनुदानाचे बजेट कमी केले आहे. दुसरीकडे उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचीही घोषणा केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2022 या आर्थिक वर्षासाठी पेट्रोलियम सबसिडीचे बजेट कमी केले आहे. दुसरीकडे उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचीही घोषणा केली आहे. वास्तविकत:, सरकार एलपीजीवरील सबसिडी पूर्णपणे संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. वित्त मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम सबसिडी कमी करून 12,995 कोटी केले आहे. सबसिडी बजेटमध्ये ही कपात करण्यात आली आहे,तर या अर्थसंकल्पात उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी करण्यात येईल असे म्हटले आहे. 

पेटीएम वापरकर्त्यांना झटका! क्रेडिट कार्डमधून पैसे ट्रान्सफर करणे महागले

सरकारला आशा आहे की एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती वाढल्यामुळे त्यावरील सबसिडीचा बोजा कमी होईल. सरकार सबसिडी संपविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हेच कारण आहे की रॉकेल तेल आणि एलपीजीच्या किंमती सतत वाढत आहेत. हे पुढील आर्थिक वर्षातदेखील सुरू राहील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीही वाढत आहेत. तथापि, स्वयंपाकाचा गॅस क्रूड तेलाच्या किंमतीच्या वाढीशी थेट संबंधित नाही. गेल्या वर्षीही स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात निरंतर वाढ झाली होती. पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत हू वाढ कमी आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे व्याजदर जैसे थे; महागाई दर घसरला

केवळ किरकोळ इंधन विक्रेतेच एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत सुधारणा करतात. हे प्रामुख्याने एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरावर अवलंबून असते. 1 जानेवारीपासूनपासून पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती दररोज सुधारित केल्या जातात. यामुळे पेट्रोलियम सबसिडीवरील सरकारवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत झाली आहे. आता ते फक्त केरोसिन आणि एलपीजीबद्दल आहे. एलपीजीसाठी सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरणांतर्गत पाठविली जाते, तर केरोसीनची सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे सवलतीच्या दरात विक्री केली जाते.

सरकारला किती फायदा झाला?
15व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार, या उपाययोजनांनंतर पेट्रोलियम सबसिडीाद्वारे मिळणारी महसूल 2011-12 मधील 9.1 टक्क्यांवरून 2018-19 मध्ये 1.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. या कालावधीत जीडीपीनुसार ते 0.8 टक्क्यांवरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. 2011-12 मध्ये केरोसीन सबसिडी 28,215  कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 3,659  कोटींवर आले आहे.

संबंधित बातम्या