मोदी सरकारने 2 मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाचा का घेतला निर्णय?

Bank Privatisation:​ केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी(Disinvestment) दोन बँकांना शोर्टलिस्ट केले आहे. यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया(Central bank of India) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक(Indian Overseas Bank) यांचा समावेश आहे. सीएनबीसी(CNBC) च्या अहवालानुसार निर्गुंतवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार दोन्ही बँकांची 51 टक्के हिस्सेदारी विकू शकणार आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील बदलांबरोबरच केंद्र सरकारदेखील निर्गुंतवणुकीसाठी काही इतर कायद्यांमध्ये बदल करेल. तसेच आरबीआयशी चर्चा होणार असे सांगितले जात आहे.

एनआयटीआय आयोगाने निर्गुंतवणुकीसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या नावांची शिफारस केली होती. खासगीकरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एका विमा कंपनीची नावे निवडण्याची जबाबदारी या कमिशनवर सोपविण्यात आली होती.

झोमॅटो ग्रोफर्समध्ये करू शकते गुंतवणूक; 10 ते 12 कोटी डॉलरच्या इन्व्हेस्टमेंटची...

दोन्ही बँकांच्या शेअर्समध्ये आज 20% पर्यंत वाढ

निर्गुंतवणुकीच्या बातमीनंतर दोन्ही बँकांच्या शेअर्समध्ये आज 20% पर्यंत वाढ दिसून आली आणि अप्पर सर्किटला फटका बसला. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा शेअर 20 टक्क्यांनी वधारून 24.30 रुपयांवर, तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे शेअर 19.80% वाढीसह 52 आठवड्यांच्या उच्चांकी 23.60 रूपयांच्या पातळीवर वर बंद झाला.

या 15 बँकांनी स्वीकारले ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान 

फेब्रुवारीमध्ये 4 नाव पुढे आली होती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. वित्तीय वर्ष 2022 साठी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी 4 मिड साइझ बँकांना शॉर्टलिस्ट केले होते, त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया , इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये या 4 पैकी 2 बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल.