Modi Govt: केंद्र सरकारकडून टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मोठी घोषणा

आता सिमकार्ड घेण्यापासून मोबाईल टॉवर लावणे होईल अगदी सोपे
Modi Govt: केंद्र सरकारकडून टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मोठी घोषणा
PM Modi (Modi Govt)Dainik Gomantak

Modi Govt: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकित भारतातील टेलिकॉम सेक्टरसाठी (Telecom Sector) मोठ्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. बैठकीत याशिवाय, ऑटो आणि ऑटो सेक्टरच्या (Auto & Auto Sector) कंपन्यांसाठीही PLI स्किमला मंजूरी दिली गेली. त्याशिवाय ड्रोनसाठीही PLI स्किम ठरवली आहे. केंद्र सरकारने देशाच्या एकूण जीडीपी मधील ऑटो सेक्टरची भागीदारी सध्या असलेल्या 7.1 टक्के वरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

PM Modi (Modi Govt)
घरी बसून करु शकता आता आधार कार्ड वेरिफाय; फॉलो करा 'या' टिप्स

ऑटो सेक्टरमध्ये PLI ला मंजुरी:

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ऑटो सेक्टरमध्ये PLI स्किमला मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले. ऑटो उद्योग, ऑटो कम्पोनंट, ड्रोन इंन्डस्ट्री यासाठी PLI अंतर्गत 26 हजार 58 कोटी रुपये मंजूर केले गेले. यामुळे कार निर्मिती उद्योगाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. त्याशिवाय 7 लाख 7 हजार लोकांना रोजगार मिळणार अशी आशा आहे. देशातील परदेशी गुंतवणुक वाढेल, असंही ठाकूर म्हणाले. ऑटो सेक्टर चे GDP मधील योगदान फार मोठे आहे.

स्थानिक बाजारात PLI स्किम आणल्यामुळे भारत देश ग्लोबल प्लेयर बनू शकतो (India will be Global Player), त्यामुळे परदेशी स्पेअरपार्टही भारतात बनतील. येत्या 5 वर्षात कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल. गुंतवणुकीची मुदत वेगवेगळी ठेवली असून, ज्यावर 5 वर्ष इन्सेन्टीव्ह मिळणार आहे. आता सीमकार्ड घेतेवेळी कागदपत्रे द्यावी लागणार नाही. याशिवाय, कंपन्यांनी आधीच ज्या ग्राहकांची कागदपत्र घेतली आहे, त्यांचं डिजीटलायझेशन केले जाईल. KYC यापुढे ऑनलाईन असणार आहे. आधी मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी लागणाऱ्या अनेक सरकारी विभागांची परवानगी घ्यावी लागणार नाही, एकाच पोर्टलवर आवश्यक त्या सर्व परवानग्या दिल्या जातील. लायसन्स राज संपवण्यासाठी असे पाऊल उचलल्याचे मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले.

PM Modi (Modi Govt)
पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत?

टेलिकॉम सेक्टरला तोट्यातुन बाहेर काढण्यासाठी पॅकेजची घोषणा केली आहे. टेलिकॉम सेक्टरमध्ये पूर्णपणे ऑटोमॅटिक पद्धतीने गुंतवणूक करता येईल. टेलिकॉम शेअरिंग पूर्णतः सुलभ असेल. त्याकरता स्पेक्ट्रम शेअरिंगलासुद्धा पूर्ण परवानगी असेल. टेलिकॉम सेक्टरमधील कंपन्यांना जे पैसे सरकारला देणं शक्य आहे ते पैसे देण्यासाठी 4 वर्षांचं मोरोटोरियम मंजूर करण्यात आले. मोरोटोरियमच्या रकमेवर व्याजही द्यावं लागेल. ही बातमी आल्यानंतर लगेच टेलिकॉम सेक्टरच्या शेअर्सने उसळी घेतल्याचे पाहायला मिळाले. भारती एअरटेलच्या (Bharati Airtel) तसेच व्होडाफोन (Vodafone) आयडीयाच्या (Idea) शेअरवर देखील मोठा परिणाम झालेला दिसला.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com