केंद्र सरकारकडून राज्यांना 95082 कोटी रुपयांचं गिफ्ट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज झालेल्या बैठकीत 15 राज्यांचे मुख्यमंत्री, तीन राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री आणि इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले असल्याची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना 95082 कोटी रुपयांचं गिफ्ट
Nirmala Sitharaman: Central government will give additional 47541crore in November Twitter @ANI

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी कोविड महामारीनंतरच्या आर्थिक सुधारणांच्या विषयावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज झालेल्या बैठकीत 15 राज्यांचे मुख्यमंत्री, तीन राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री आणि इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले असल्याची माहिती दिली आहे. (Nirmala Sitharaman: Central government will give additional 47541crore in November)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, बैठकीत काही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्याची विनंती केली असून सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, मी वित्त सचिवांना सांगितले आहे की राज्यांना 47,541 कोटी रुपयांची सामान्य रकमेसोबतच राज्यांना 22 नोव्हेंबर रोजी एक महिन्याचा आगाऊ हप्ताही द्यावा. अशा प्रकारे, राज्यांना नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारकडून 95,082 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी एक महिन्याचा आगाऊ हप्ता मिळाल्याने, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी अतिरिक्त निधी मिळेल, ज्याचा वापर ते पायाभूत सुविधांचा पाया तयार करण्यासाठी करू शकतात असे मत व्यक्त केले आहे.

त्याचवेळी वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन म्हणाले की, पेट्रोलमध्ये 5 रुपये आणि डिझेलमध्ये 10 रुपयांची कपात केल्यामुळे उत्पादन शुल्काचा भाग न वाटण्यायोग्य झाला आहे, याचा अर्थ संपूर्ण तोटा केंद्र सरकार उचलत आहे. तसेच उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारला हस्तांतरणाचे नुकसान होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले आहे .

Nirmala Sitharaman: Central government will give additional 47541crore in November
केंद्रीय अर्थमंत्री 'या' मुद्द्यांवर साधणार देशातील सर्व मुखमंत्र्यांशी संवाद

यासोबतच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, "गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करणे हा बैठकीतील चर्चेचा महत्वाचा विषय होता . याशिवाय वृद्धी, सुधारणा, गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि सुधारणांवर आधारित व्यवसाय वातावरण निर्माण करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा झाली आहे.' गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्के घसरण झाली होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था 20.1 टक्के दराने वाढली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत 64 अब्ज डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) देशात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com