अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय:अर्थमंत्री
Nirmala Sitharaman: Vaccination IS only option to boost economyDainik Gomantak

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय:अर्थमंत्री

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitharaman ) यांनी म्हटले आहे की लसीकरण (Vaccination) हे अर्थव्यवस्थेला (Economy) चालना देण्यासाठी एकमेव औषध आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी म्हटले आहे की लसीकरण (Vaccination) हे अर्थव्यवस्थेला (Economy) चालना देण्यासाठी एकमेव औषध आहे. तामिळनाड मर्कंटाइल बँकेच्या (Tamilnad Mercantile Bank) शताब्दी समारंभात संबोधित करताना त्यांनी स्पष्ट केले आहे की लस मिळाल्यानंतर लोक केवळ त्यांच्या कार्यालयांना नियमित भेट देऊ शकणार नाहीत तर त्यासोबतच व्यावसायिक त्यांचे काम अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकतील. शेतकरी नियमितपणे कृषी उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकतील.(Nirmala Sitharaman: Vaccination IS only option to boost economy)

“लसीकरण कार्यक्रम देशात सुरळीत सुरू आहे आणि आतापर्यंत 74 कोटीहून अधिक लोकांना लसीकरण करण्यात आले आहे. लसीकरण हे एकमेव औषध आहे जे केवळ विषाणूशी लढण्यास सक्षम नाही तर अर्थव्यवस्थेला वेगाने वाढवू शकते." असे मत देखील निर्मला सीतारामन यांनी मांडले आहे.

Nirmala Sitharaman: Vaccination IS only option to boost economy
Swiss Bank सरकारला देणार भारतीय खातेधारकांची यादी

त्याचबरोबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी , "आपण सर्वजण प्रार्थना करत आहोत की तिसरी लाट येऊ नये. मात्र, असे झाल्यास आपल्याला रुग्णालयांचा विचार करावा लागेल. पुरेशी रुग्णालये असल्यास, तेथे आयसीयू आहे का ते पाहावे लागेल. आणि जर आयसीयू असेल तर तिथे ऑक्सिजन सपोर्ट आहे का? या सर्व प्रश्नांसाठी, मंत्रालयाने एक योजना सुरू केली आहे, ज्याचा फायदा घेऊन कोणत्या रुग्णालयांना अपडेट करायचे हे समजेल." असे सांगत सरकार जर तिसरी लाट आलीच तर त्याच्या तयारीत लागले आहे हे स्पष्ट केले आहे.

ग्रामीण भागात स्थित रुग्णालये देखील त्यांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी याचा लाभ घेऊ शकतात. ते म्हणाले की, केंद्राने जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत सरकारी बँका कर्ज देत आहेत, परंतु खासगी क्षेत्राची कामगिरी चांगली नाही. ते म्हणाले की, तुतीकोरिनमध्ये मे 1921 मध्ये बँकेची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु सद्यस्थितीत त्याला सर्व राज्ये आणि देशातील चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वत्रिक स्वीकृती आणि शाखा आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2014 पूर्वी बँका विविध समस्यांना तोंड देत होत्या. एनपीएमुळे त्याची आर्थिक स्थिती वाईट होती. सरकारने बँकांमध्ये पुरेसे भांडवल टाकले आणि अनेक सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतला . त्यानंतर आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ट्रॅकवर आहेत.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com