पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार? जीएसटीत समावेश झाल्यास मिळणार दिलासा

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 24 फेब्रुवारी 2021

पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. वस्तू व सेवा कराअंतर्गत (जीएसटी)  केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांना आणलं, तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. वस्तू व सेवा कराअंतर्गत (जीएसटी)  केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांना आणलं, तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही यावर संकेत दिले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या दराने ठेवल्यास सध्याचे दर निम्म्याने कमी करता येतील. सध्या, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी आणि राज्य व्हॅट आकारते. या दोघांचे दर इतके जास्त आहेत की वेगवेगळ्या राज्यात 35 रुपयांचे पेट्रोल 90 ते 100 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. 23 फेब्रुवारीला दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 90.93 रुपये तर डिझेलची किंमत 81.32 रुपये प्रतिलिटर होती. भारतात 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यांच्या अधिक अवलंबित्वामुळे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीतून वगळण्यात आले. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंधनाच्या किंमती खाली आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संयुक्त सहकार्याची मागणी केली आहे. 

रिलायन्स कॅपिटलवर कर्जाचे ओझे; अनिल अंबानींना कर्ज नाकीनव

जीएसटीमध्ये इंधनाचा समावेश केल्यास असा परिणाम होईल 

पेट्रोलियम उत्पादनांचा जर जीएसटी अंतर्गत समावेश केला गेला तर देशभरातील इंधनाची एकसमान किंमत असेल. इतकेच नाही तर जीएसटी कौन्सिलने कमी स्लॅबची निवड केली तर किंमती खाली येऊ शकतात. सध्या भारतात जीएसटीचे चार प्राथमिक दर आहेत - 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. केंद्र व राज्य सरकार सध्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या नावाखाली शंभर टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करीत आहेत.

नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून पेट्रोल तब्बल 7 रूपयांनी महागलं

सरकारला महसुलाची चिंता आहे

पेट्रोलियम उत्पादनावरील हा कर हा सरकारसाठी एक मोठा महसूल उत्पन्न आहे. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिल पेट्रोल आणि डिझेल अधिक स्लॅबमध्ये टाकू शकते आणि त्यावर सेस लावण्याचीही शक्यता आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पेट्रोलियम क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीत 2,37,338 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. त्यापैकी 1,53,281 कोटी रुपये केंद्राच्या मालकीचे होते आणि 84,057 रुपये राज्यांचा वाटा होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 नुसार, केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून अंदाजे 3.46 लाख कोटी रुपये वसूल करणे अपेक्षित आहे.
 

संबंधित बातम्या