Union Budget 2021 : जाणून घ्या काय होणार महाग आणि काय होणार स्वस्त

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी थेट कर देणाऱ्या वस्तूंवर 2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कोणतीही सवलत दिली नाही.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी थेट कर देणाऱ्या वस्तूंवर 2021 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कोणतीही सवलत दिली नाही. दारू, काबुली चणा, मटार, मसूर आणि यासह अनेक उत्पादनांवर कृषी पायाभूत उपकर लावण्याचीही सरकारने घोषणा केली आहे. यावर्षी सीमाशुल्कात सूट दिलेल्या 400 हून अधिक वस्तून सेवांचा आढावा अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अप्रत्यक्ष करात बदल जाहीर केले आहेत. कच्च्या मालाच्या अनेक प्रकारांवर कस्टम ड्युटी वाढविण्यात आली आहे. काही स्टील उत्पादनांवरील शुल्क काढून घेण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, तांबे, भंगारवरील शुल्क 5% वरून 2.5% केले गेले आहे. मोबाईलच्या काही भागांवर आता २.% शुल्क भरावे लागणार आहे. बजेटनंतर काय महाग आणि स्वस्त होणार आहे ते जाणून घेऊया.

Union Budget 2021 : आगामी काळात निवडणुका असणाऱ्या राज्यांसाठी भरीव तरतूद

काय महाग झाले?

  • कापूस
  • रेशीम
  • प्लास्टिक
  • लेदर
  • इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू
  • वाहन भाग
  • सौर उत्पादने
  • मोबाईल
  • चार्जर
  • आयात केलेले कपडे
  • रत्न (रत्ने)
  • एलईडी बल्ब
  • फ्रिज / एसी
  • मद्यपान

काय स्वस्त झाले?

  • नायलॉन कापड
  • लोह
  • स्टील
  • तांबे
  • सोने
  • चांदी
  • प्लॅटिनम

Union Budget 2021: यंदाच्या बजेटमधील 5 महत्वाचे निर्णय

2021 च्या अर्थसंकल्पात कर ऑडिटची मर्यादा 5 कोटी वरून 10 कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की यापुढे पेन्शन मिळकतीवर कर भरावा लागणार नाही. काही वस्तूंवर कृषी इन्फ्रा सेस लावला जाईल, जो शेतकऱ्यांना दिला जाईल. दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर व्याजावर सूट देण्याची योजना एका वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे. सोन्या-चांदीवर  2.5 टक्के, सफरचंदांवर 35 टक्के, निवडक खतांवर 5 टक्के, कोळसा, लिग्नाइट, पाळीव कोक, कृषी मूलभूत उपकर यावर 1.5 टक्के कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे.

विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा वाढली

सरकारने विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूकीसाठी आकर्षित करणे हे या निर्णयाचे उद्दीष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सर्व वित्तीय उत्पादनांसाठी गुंतवणूकदारांचा सनद सुरू केला जाईल. सर्व आर्थिक गुंतवणूकदारांचा हा हक्क असेल.  नव्या संरचनेत बहुतेक संचालक आणि बोर्ड व व्यवस्थापन स्तरावरील अधिकारी निवासी भारतीय असतील. किमान 50 टक्के संचालक स्वतंत्र संचालक असतील. याव्यतिरिक्त नफ्यातील काही टक्के रक्कम सामान्य राखीव निधी म्हणून ठेवली जाईल.

संबंधित बातम्या