सरकारी संस्थांकडून झालेल्या गहू खरेदीने गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीला मागे टाकले

Pib
बुधवार, 27 मे 2020

गव्हाचा सुगीचा हंगाम साधारणपणे मार्चच्या उत्तरार्धात सुरू होतो आणि खरेदीची प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात सुरू होते.

मुंबई, 

सरकारी संस्थांनी यंदा केलेल्या गहू खरेदीनं गेल्या वर्षीच्या 341.31 लाख टन खरेदीला मागे टाकले असून, 24-5-2020 रोजी गहू खरेदी 341.56 टनांपर्यंत पोहोचली. कोविड-19 विषाणूचा फैलाव आणि देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या सर्व अडथळ्यांना तोंड देऊन ही खरेदी झाली आहे. गव्हाचा सुगीचा हंगाम साधारणपणे मार्चच्या उत्तरार्धात सुरू होतो आणि खरेदीची प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात सुरू होते. मात्र, 24 आणि 25-03-2020 च्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू झाल्याने सर्व संबंधित व्यवहार एकदम ठप्प झाले. तोपर्यंत पिके कापणीसाठी तयार झाली होती आणि सुगीच्या हंगामाला सुरूवात होणार होती. ही बाब विचारात घेऊन सरकारने कृषी आणि संबंधित कामकाजासाठी निर्बंध शिथिल केले. त्यामुळे 15-04-20 पासून बहुतेक गहू उत्पादक राज्यात खरेदी प्रक्रिया सुरू होऊ शकली. हरियाणामध्ये काहीशी उशिरा म्हणजे 20-5-2020 पासून सुरू झाली. या महामारीच्या काळात सुरक्षित रित्या ही खरेदी प्रक्रिया करण्याचे मोठे आव्हान समोर होते. यासाठी जनजागृती विषयक मोहिमा, व्यक्तिगत अंतर आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या बहुआयामी धोरणाचा अवलंब करून ही कामगिरी करण्यात आली.

एकाच खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची गर्दी उसळू नये म्हणून अनेक खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. ग्रामपंचायत पातळीवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक सुविधेचा वापर या केंद्रांसाठी करण्यात आला आणि या केंद्रांची संख्या झपाट्याने वाढवण्यात आली. विशेषतः गहू उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या पंजाबसारख्या राज्यात खरेदी केंद्रांची संख्या 1836 वरून 3681, हरयाणात 599 वरून 1800, मध्य प्रदेशात 3545 वरून 4494 इतकी वाढवण्यात आली. तंत्रज्ञानाचा वापर करून खरेदी केंद्रांवर प्रमाणाबाहेर गर्दी होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा माल घेऊन येण्यासाठी विशिष्ट तारखा देण्यात आल्या आणि विशिष्ट वेळा देण्यात आल्या. व्यक्तिगत अंतराच्या निकषांचे कठोर पालन करण्यात आले आणि नियमितपणे निर्जंतुकीकरणाच्या प्रक्रिया राबवण्यात आल्या. पंजाबमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला माल ठेवण्यासाठी विशिष्ट जागा देण्यात आली होती आणि दुसऱ्या कोणालाही तिथे प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली. ज्या लोकांचा या प्रक्रियेशी थेट संबंध होता त्यांनाच दररोज होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेच्या वेळी उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात आली.

या विषाणूच्या फैलावाच्या भीतीव्यतिरिक्त गहू खरेदी करणाऱ्या संस्थांसमोर तीन प्रमुख आव्हाने होती. तागाच्या सर्व गिरण्या बंद असल्याने, खरेदी करण्यात आलेला गहू भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तागाच्या गोण्यांचे उत्पादन बंद होते. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येला तोंड देण्यासाठी अधिक जास्त प्लॅस्टिकच्या गोण्यांचा वापर करण्यात आला. तसेच वापरलेल्या गोण्यांचा देखील दर्जाविषयक निकषांचे काटेकोर पालन करून वापर करण्यात आला. या प्रक्रियेवर सातत्याने देखरेख करून आणि वेळोवेळी तातडीने पावले उचलून देशभरात कुठेही ही खरेदी प्रक्रिया पॅकेजिंग सामग्रीविना थांबून राहाणार नाही याची काळजी घेण्यात आली.

प्रमुख गहू उत्पादक राज्यात अवकाळी पाऊस झाल्याने तयार गहू पाण्याच्या संपर्कात येण्याची भीती होती. अशा प्रकारचा भिजलेला माल सर्वसामान्य मानकांमध्ये बसत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरही मोठे संकट निर्माण झाले होते. यावेळी भारत सरकार आणि एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळ यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला आणि विशिष्ट शास्त्रीय विश्लेषण केल्यावर मानकांची पुनर्रचना करण्यात आली जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याचा माल किमान निकषांची पूर्तता होत नसल्यामुळे परत न्यावा लागणार नाही.

तिसरे आव्हान होते मजुरांच्या अपुऱ्या संख्येचे आणि त्याचबरोबर जनतेमध्ये या विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या भीतीचे. राज्य प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले, त्यामुळे ही समस्या दूर होण्यास मदत झाली. मास्क, सॅनिटायजर इत्यादी संरक्षक सामग्रीचा पुरवठा करून आणि खबरदारीच्या इतर उपाययोजना करून मजूर उपलब्ध करण्यात आले. भारत सरकार एफसीआय, राज्य सरकारे आणि त्यांच्या संस्था यांच्यातील अतिशय चांगल्या प्रकारचा समन्वय आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे गहू खरेदी प्रक्रिया अतिशय सहजतेने सर्व गहू उत्पादक राज्यात राबवण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची भर केंद्रीय साठ्यात घालणे शक्य झाले. गहू खरेदीची राज्यनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.

अनुक्रमांक

राज्याचे नाव

24.05.2020 पर्यंत खरेदी केलेला गहू

(लाख मेट्रीक टनात)

1

पंजाब

125.84

2

मध्य प्रदेश

113.38

3

हरयाणा

70.65

4

उत्तर प्रदेश

20.39

5

राजस्थान

10.63

6

उत्तराखंड

0.31

7

गुजरात

0.21

8

चंदीगड

0.12

9

हिमाचल प्रदेश

0.03

एकूण

341.56

संबंधित बातम्या