श्रीलंका, पाकिस्तान या देशांबरोबरच जगातील सर्वात शक्तिशाली देश असलेल्या अमेरिकेतही आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, अशी परिस्थिती आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांची कर्मचारी कपात तीव्र केली आहे. सर्व स्तरांवर खर्चात कपात केली जात आहे. बायडेन सरकार त्यास सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सध्या अमेरिकेवर एकूण 31.46 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 2 हजार 600 लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. हे कर्ज अचानक वाढलेले नाही, तर वर्षानुवर्षे वाढले आहे. 2001 च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशावर 479 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. 2008 मध्ये ते वाढून 826 लाख कोटी रुपये झाले.
2017 पर्यंत कर्जामध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. त्याची रक्कम वाढून 1670 लाख कोटी झाली. त्यावेळी बराक ओबामा हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यावर 2020 मध्ये हे कर्ज 2224 लाख कोटी रुपये झाले. आता ते 31.46 ट्रिलियन डॉलर झाले आहे.
आकडेवारी बघितली तर आता अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकावर सुमारे ९४ हजार डॉलर्सचे कर्ज आहे. या कर्जाच्या व्याजाची परतफेड करण्यासाठी अमेरिका दररोज 1.3 अब्ज डॉलर्स खर्च करते. आर्थिक घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि दिल्ली इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स ग्रोथचे संशोधन विश्लेषक सुमित म्हणतात की 2019 ते 2021 पर्यंत अमेरिकेवरील कर्ज वाढण्याची अनेक कारणे आहेत.
विकसित देश महसूल मिळवण्यासाठी कर्ज बाजारात पैसा गुंतवतात. यासोबतच बेरोजगारी वाढणे, व्याजदरात कपात या कारणांमुळे सरकारवरील कर्जही वाढते. व्याजदर कपातीमुळे अमेरिकेत महागाई वाढली. सरकारने खर्च थांबवण्याऐवजी कर्ज घेऊन त्याची भरपाई केली. 2019 मध्ये कॉर्पोरेट कर 35% वरून 21% पर्यंत कमी करण्यात आला.
तसेच जगात शक्तिशाली म्हणायचे असेल तर अमेरिकेने गेल्या काही दशकांत खूप पैसा खर्च केला आहे. सध्या रशियाच्या विरोधात अमेरिकेने युक्रेनला करोडोंची मदत दिली आहे. तैवाननेही चीनशी व्यवहार करण्यासाठी बराच खर्च केला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या खर्चाबरोबरच कर्जाचा बोजाही सातत्याने वाढत गेला.
जर तुम्ही अमेरिकेच्या प्रचंड कर्जाचा आकडा सोप्या शब्दात समजून घेतला तर भारताचा एकूण जीडीपी अमेरिकेवरील कर्जाच्या 10 पट जास्त आहे. केवळ भारतच नाही तर चीन, जपान, जर्मनी, ब्रिटन या मोठ्या देशांच्या एकूण जीडीपीपेक्षा अमेरिकेवर जास्त कर्ज आहे
कालपर्यंत अशी अपेक्षा होती की अमेरिका ५ जूनपर्यंत दिवाळखोर होईल. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आता कर्ज घेण्याची मर्यादा म्हणजेच कर्ज मर्यादा दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. अशा स्थितीत दिवाळखोरीचा धोका टळला आहे. विशेषत: पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीपर्यंत परिस्थिती सामान्य राहण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेला आता या कालमर्यादेत आपली आर्थिक स्थिती सुधारावी लागेल. सरकारी खर्चात कपात करावी लागेल. 'सध्या अमेरिकेत कर्जाची मर्यादा $31.4 ट्रिलियन आहे. कराराला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर बुधवारी अमेरिकन संसदेत त्यावर मतदान होणार आहे.
'अमेरिकेत सरकारच्या कर्जाची मर्यादा आहे. म्हणजे सरकार निश्चित रकमेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकत नाही. या तिमाहीत अमेरिकेने $726 अब्ज कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या अंदाजापेक्षा हे $449 अब्ज अधिक आहे.
आता जशी अनेक देशांची स्थिती आहे, तशीच स्थिती अमेरिकेचीही आहे. इथेही सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त. यामुळेच सरकारला देश चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या आकडेवारीचे वर्णन करताना सुमित म्हणाले, 'मार्च 2023 मध्ये अमेरिकन सरकारची बजेट तूट 30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. 2022 मध्ये, अमेरिकेचा जीडीपी 121% कर्ज होता. यावरून तिथले सरकार आपल्या खर्चासाठी कर्जावर किती अवलंबून आहे हे समजू शकते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
