विधानसभा शून्य तासाच्या बातम्या  

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा : टप्प्याटप्प्याने सेवेत घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती

सार्वजनिक बांधकाम तसेच माहिती तंत्रज्ञान खात्यामध्ये अनेक कर्मचारी कित्येक वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीवर कामावर आहेत. त्यातील काहीजण हे निवृत्तीकडे पोहचले आहेत. काहींना २० वर्षेही झाली आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांनी तसेच विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

पणजी : सरकारी खात्यामध्ये पाच वर्षे व त्यावरील अधिक काळ कंत्राट पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत टप्प्याटप्‍प्याने घेतले जाईल. यासंदर्भात उद्याच्या अर्थसंकल्पात अधिक माहिती दिली जाईल. यापुढे कोणत्याच खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार नाही. ज्यांना ४ वर्षे झाली आहेत त्यांना ‘पीडब्ल्यूडी’ कर्मचारी संस्थेत समावेश केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शून्य तासावेळी विधानसभेत दिले.

या कर्मचाऱ्यांना आश्‍वासन देऊनही सेवेत न घेतल्याने असुरक्षित वाटू लागले आहे. विधानसभेत यापूर्वी शून्यतासाच्या कामकाजावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासनही दिले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली. अनेकदा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम समान असते मात्र वेगवेगळ्या खात्यामध्ये त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात फरक असतो असे आमदार रोहन खंवटे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर पाच वर्षे व अधिक तसेच पीडब्ल्यूडीमध्ये २० वर्षे काम करत आहे त्यांना किमान वेतन मिळत नव्हते ते वेतन त्यांना पीडब्‍ल्यूडी कर्मचारी संस्थेत सामावून घेऊन देण्यात आले. सुमारे १७२२ कंत्राटी कर्मचारी पीडब्ल्यूडीमध्ये आहेत. त्या सर्वाचा संस्थेत समावेश करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.

दर्यावर्दींच्या सुरक्षितेबाबत
सरकारने पावले उचलावीत

काही दिवसांपूर्वी वेळ्ळी येथील एका दर्यावर्दीचा याचा समुद्री चाचे यानी खून केला मात्र सरकारची या प्रकरणी काहीच भूमिका नाही. परदेशातील या गोमंतकिय दर्यावर्दीच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी शून्य तासावेळी विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्याची नोंद घेतल्याचे नमूद केले.
राज्यातील अनेक भागात विकासकामे संथगतीने सुरू आहेत त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी होत आहे. या समस्येमुळे वेळेवर विमानतळावर लोकांना पोहण्यास उशीर होतो. त्यामुळे ही कोंडी सोडविण्यासाठी तसेच कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारने काही उपाय करावेत अशी विनंती सरदेसाई यांनी केली. यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी नोंद घेतल्याचे सांगितले.

आगशी राष्ट्रीय महामार्ग १७ येथे टोल नाका प्लाझा उभारण्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. ही शेतजमीन असल्याने तेथील स्थानिक लोक त्यामध्ये विविध पिके घेत होते त्याचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा टोल नाका प्लाझा इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याची मागणी सांत आंद्रेचे आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा यांनी शून्यतासावेळी विधानसभेत केली. या प्रकरणाची नोंद घेतली असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

कोलवा व बाणावली रस्त्याचे
डांबरीकरण कित्येक वर्षे प्रलंबित

बाणावली व कोलवा येथील रस्त्याचे हॉटमिक्स गेली अनेक वर्षे करण्यात आलेले नाही. दोन वर्षापूर्वी या रस्त्यांचे हॉटमिक्स (डांबरीकरण) करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते तसेच मागील विधानसभेत त्यावेळी एका महिन्यात ते केले जाईल असे सरकारने सांगितले होते. कोलवा हा परिसर समुद्रकिनाऱ्यावर गजबजलेला असतो व तो लक्षणीय स्थळ बनले आहे. या रस्त्यांचे हॉटमिक्स का केले जात नाही असा प्रश्‍न बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी केला. हा रस्ता लवकरात लवकर हॉटमिक्स करण्याची मागणी त्यांनी केली.

... तर तिसवाडी व फोंड्यात
पाण्याच्या दुष्काळाची शक्यता

उसगाव येथील मूळ नाल्याचे जलसंपदा खात्याने केलेल्या कामामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथील झरेही नष्ट झाले आहेत. सरकारने २७ दशलक्ष लिटर्स प्रति दिन पाणी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यामुळे किमान ९०० दशलक्ष लिटर्स पाण्याची आवश्‍यकता आहे. गांजे - खांडेपार येथील नदी आटल्यास त्याचा परिणाम फोंडा, तिसवाडी, वाळपईचा काही भाग व दक्षिण गोव्यातील काही भागात पाण्याचा दुष्काळ होणार आहे. त्यामुळे सरकारने मूळ नाल्यामध्ये सुरू असलेले काम थांबवावे, अशी मागणी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी त्याची नोंद घेतल्याचे विधानसभेत सांगितले.

 

संबंधित बातम्या