जबाबदारीची जाणीव हवी

अग्रलेख 
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

कचऱ्यामुळे प्रदूषणासारखी गंभीर समस्या आ वासून उभी राहत असल्याने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा सक्षम असायलाच हवी. परंतु अजूनही पंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच आपली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडत नाहीत, असे दिसून येते. राज्यातील कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेऊन १२ वर्षे उलटली.

पणजी : राज्यातील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी अग्रक्रम दिल्याचे सरकार वारंवार सांगत असले तरी, ज्यांनी या समस्येवर उपाय योजायचे आहेत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र कर्तव्यात कसूर करत आहेत. म्हणूनच घनकचरा संकलन केंद्र सुविधा व्यवस्थापनाच्या अमंलबजावणीत हयगय केलेल्या ६९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला द्यावा लागला आहे.

बऱ्याचवेळा न्यायालयाने कान पिळल्याशिवाय सरकारी यंत्रणेला जाग येत नसते. काही पंचायतींचीही अशीच गत आहे. गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार घनकचरा संकलन केंद्र (एमआरएफ) सुविधा उभारण्याची पूर्तता न केल्याप्रकरणी ६९ पंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांना १५ दिवसांत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश पंचायत संचालकांना देऊन पंचायतराज कायद्याखाली सरपंच, उपसरपंचांना पदावरून का हटवण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. पंचायतींवर निवडून आल्यावर सरपंच, उपसरपंच बनण्याचे स्वप्न आता जवळजवळ सर्वच सदस्य पाहू लागले आहेत. एकदा का पद मिळाले की मग त्यातच समाधान मानणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.

पद मिरवायला मिळाले म्हणजे झाले... असे वाटणारेही काहीजण आहेत. त्यामुळे या पदाच्या जबाबदाऱ्या समजून घेण्याची तसदी कोणी घेत नाही. इथेच तर पंचायतराज कायद्याची वाताहत सुरू होते. प्रत्येकाने आपापले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडले तर गावातील बरेचसे प्रश्‍न सुटतील. पण तसे होत नाही म्हणून गावागांवात पावलोपावली समस्यांचे डोंगर उभे राहतात.

राज्यात दररोज साधारण ७६६ टन कचरा तयार होतो. त्यातील ३४५ टन कचरा हा सुका तर ४०१ टन कचरा हा ओला असतो. शिवाय ई कचरा व अन्य कचरा हा साधारण २० टन असतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात साळगाव येथे १०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकेल, असा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. नंतर त्याची क्षमता वाढवून १५० टन करण्यात आली. डिसेंबरअखेरीस या प्रकल्पाची क्षमता २५० टन करण्यात येणार आहे. काकोडा येथे कोणत्याही प्रकारच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल, असा प्रतिदिन १०० टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पात वीजनिर्मितीही करण्यात येणार आहे.

बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखला मिळाला आहे. १ लाख ७२ हजार जागेत हा प्रकल्प होणार आहे. त्याचा बृहत आराखडा तयार होत आहे. वेर्णा येथे २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकेल, असा प्रकल्प उभारण्याची योजना असून सध्या पर्यावरणविषयक अभ्यास सुरू आहे. नियोजित सर्व कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित झाले तर राज्यातील कचरा समस्या सुटेल. दररोज ८५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेले प्रकल्प पाच वर्षांत सज्ज असतील, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. राज्यातील १९१ ग्रामपंचायतींपैकी ८५ पंचायतींनी कंपोस्ट युनिट सुरू करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘ना हरकत दाखला’ मिळवला आहे.

याचाच अर्थ या पंचायती कचरा समस्या सोडवण्यासाठी इच्छुक आहेत. तर काही पंचायतींनी काहीच हालचाल केलेली नाही. सरकार निधी देत असूनही काही पंचायतींच्या सुशेगाद कारभारामुळे कचरा समस्येत आणखी भर पडत आहे. राज्यात प्लास्टिक कचऱ्याचा फारच उपद्रव होत आहे. प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर कागदी, कापडाच्या पिशव्या वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. २०१३ सालापासून प्लास्टिकचे तुकडे करून कर्नाटकातील सिमेंट कंपनीत हा कचरा पाठवण्यात येतो. एकावेळी १४ टन कचरा ट्रकमध्ये भरला जातो. त्याला २६ हजार रुपये वाहतुकीसाठी खर्च येतो. आतापर्यंत २६ हजार टन प्लास्टिक कचरा कर्नाटकात पाठवण्यात आला आहे. सरकार यावर पैसे खर्च करत आहे.

प्लास्टिकचा वापर कमी झाला तर हे पैसे वाचतील. ‘स्वच्छ गोवा, सुंदर गोवा’ संकल्पना राज्य सरकार राबवत आहे. मात्र लोकांनी पाहिजे तशी साथ दिली तर सारे काही सुरळीत होऊ शकते. त्यासाठी हवी ती लोकांची इच्छाशक्ती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पुढाकार. यातूनच कचऱ्याचे डोंगर दूर होतील. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याने शालेय विद्यार्थ्यांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेतले. आता कचरा व्यवस्थापन महामंडळ विद्यार्थ्यांसाठीचा उपक्रम पुढे नेत आहे. राज्यातल्या ४५० शाळांनी सुका कचरा गोळा करण्याच्या योजनेत योगदान दिले आहे. जी मुले अधिक सुका कचरा कुंडीत देतील, अशा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जाते. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये कचरा समस्येविषयी जागृती होते आणि हे विद्यार्थी स्वच्छता मोहिमेतही सक्रिय सहभाग दर्शवतात. सगळ्याच गोष्टी काही नियम, कायदा करून सुटत नाहीत. दंड करूनही काहीजण सुधारतील, असेही नाही.

प्रत्येकाने स्वत:ला स्वच्छतेबाबत शिस्त लावून घेतली तर कचरा इतस्त: दिसणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याकामी पुढाकार घ्यायला हवा. लोकांसाठी आवश्‍यक अशी यंत्रणा उभी केली आणि कचरा उचल करण्यापासून त्यावरील प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रत्येक बाबीवर गांभीर्यपूर्वक देखरेख ठेवली तर सर्व काही स्थिरस्थावर झालेले पाहायला मिळेल. गोवा खंडपीठाने ज्या पंचायतींविरुद्ध नोटीस जारी करण्यास बजावले आहे त्या पंचायतींनी आता तरी जनतेच्या हितासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. पंचायतींमधील सततचे सत्तांतर हेसुध्दा एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीत खोडा घालते. अगदी महिन्याभराची सरपंचपदाची कारकीर्दही राज्यातील काही सरपंचांनी पाहिली आहे.

त्यामुळे सरपंच काय किंवा उपसरपंच काय, आपल्या पदाचे अधिकार जाणून घेण्यात स्वारस्य दाखवत नाहीत, पद सांभाळण्यावरच भर देतात. यामुळे विकासकामांकडेही दुर्लक्ष होते. याचाच परिणाम घनकचरा संकलन केंद्र सुविधा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीवर झाला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. आता न्यायालयाने नोटीस बजावली खरी मात्र, काही पंचायतींमध्ये त्यावेळचे सरपंच बदलले असल्याने आम्हाला काय त्याचे, असे काहीजण म्हणत पळवाट काढायचा विचार मनात आणतीलही. परंतु सरपंच, उपसरपंच पदावर कोणीही असले तरी पंचायतीचा कारभार पुढे नेण्याची त्यांची जबाबदारी असते. मागील सरपंचाने विकासकामांचे काय केले आहे, त्याचा अभ्यास करून नव्याने सत्तापदी आलेल्याने ती कामे पुढे न्यायलाच हवीत. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर तरी या पंचायती आपली कामे पुढे नेण्यासाठी धावपळ करतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. शेवटी लोकांच्या हितासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वावरले पाहिजे, हे त्यावर प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी ध्यानात ठेवायला हवे आणि सरकारनेही याबाबत त्यांना पुन्हा आठवण करून देण्याची गरज आहे

 

संबंधित बातम्या