म्‍हादईप्रश्‍‍नी सरकार ‘तोंडघशी’च

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 मार्च 2020

पणजी : हुबळीची तहान भागवण्याचे कारण पुढे करत कर्नाटक सरकारने म्हादई पेयजल प्रकल्पासाठी आज तब्बल पाचशे कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाचा निवाडा केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने अधिसूचित केल्यानंतर त्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने कर्नाटक सरकारने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे.

पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला मिळवण्यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार कार्यवाही करण्याची गरज नाही, म्हणजेच पर्यावरण दाखला घेण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक निरावरी निगमला यापूर्वीच कळवले आहे.

पणजी : हुबळीची तहान भागवण्याचे कारण पुढे करत कर्नाटक सरकारने म्हादई पेयजल प्रकल्पासाठी आज तब्बल पाचशे कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाचा निवाडा केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने अधिसूचित केल्यानंतर त्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने कर्नाटक सरकारने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे.

पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला मिळवण्यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार कार्यवाही करण्याची गरज नाही, म्हणजेच पर्यावरण दाखला घेण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक निरावरी निगमला यापूर्वीच कळवले आहे.

गोव्याने आक्षेप घेतल्यानंतर ते पत्र स्थगित ठेवले गेले, तरी त्या स्थगितीला काहीच अर्थ राहत नाही. कारण, कार्यवाहीची गरज नाही हे कर्नाटकाला आधीच समजले आहे. त्यामुळे लवादाच्या निवाड्यानुसार म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन झाले, तर त्या प्राधिकरणाकडून वा केंद्र सरकारकडून सर्व परवानग्या घेऊन कर्नाटक सरकार या प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकते. कर्नाटकाचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र लिहून केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्रक्रिया निलंबित केलेली नाही, असा खुलासा केला आहे. यामुळे कर्नाटकाने पद्धतशीरपणे पावले टाकणे सुरू केले आहे.

कर्नाटकाची बाजी, गोव्‍याची पिछेहाट...

सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर कर्नाटकच्‍या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेतली. त्या भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी हा निवाडा अधिसूचित झाला. आता गोव्यातील जिल्हा पंचायत निवडणूक २२ मार्चला झाल्यानंतर म्हादई नदीवरील प्रकल्पांना लागणारे परवाने मिळवणे कर्नाटक सुरू करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा सरकार आक्षेप घेणारी पत्रे केंद्रीय मंत्रालयांना लिहिणार असे नमूद केले, तरी कायद्यात अशा पत्रांची तरतूदच नसल्याची माहिती मिळाली आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी परवानगी मागितल्यानंतर अर्जदार राज्य वा राज्याच्या महामंडळाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी केली जाते. त्याआधारे आवश्यकता असल्यास सादरीकरण करण्यास सांगितले जाते व परवानगी द्यायची की नाही ते ठरवले जाते. वन्यजीव मंडळाचे कामकाजही याच पद्धतीने चालते. त्यात तिसऱ्याच्या अर्जासाठी जागाच नसते.

काय झाल्‍या चुका...

कर्नाटकाला दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचा गोव्यावर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद करण्याचा अधिकार गोव्याकडे आता राहिलेला नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याची मागणी करणारा कर्नाटकाचा अर्ज विचारार्थ आला होता, तेव्हा गोव्याच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला नाही. त्यामुळे गोव्याला लवादाचा निवाडा मान्य आहे, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे गोव्याचे आक्षेप केंद्र सरकारकडून विचारात न घेतले जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

कर्नाटकाचे शिष्टमंडळ केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना भेटते पण गोव्याने तसे कोणतेही पाऊल टाकलेले नाही. त्यामुळे सरकार याविषयी गंभीर आहे का? असा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आला आहे. कर्नाटकाने आज पाचशे कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करून त्याला आणखी बळ दिले आहे. गोव्याने लवादाचा निर्णय होईपर्यंत कर्नाटकातील कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी वा आर्थिक मदत देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले होते. आता लवादाचा निर्णय झाल्याने परवानगीचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा कर्नाटकाकडून केला जाऊ शकतो.

न्‍यायालयीन लढाई कोणत्‍या निकषावर...

म्‍हादई (मांडवी) नदीचे पाणी कर्नाटकाने वळवू नये, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आणि त्याला विरोध करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे आकड्यांचा खेळ आहे. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ १ हजार ५३१ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, तर कर्नाटकच्या म्हणण्यानुसार ५ हजार ६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन लढाई या आकडेवारीच होणार आहे.

कर्नाटक पुरस्कृत दादागिरीचा कळस...

कळसा-भांडुरा हलतारा ही नावे आता प्रत्येक गोमंतकीयाला ठाऊक झालेली आहे. मांडवी म्हणजे मांडवी नदी उगम पावते त्या भागातील हे जलस्रोत. बेळगाव जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्‍यात कृष्णापूर, देगाव परिसरात हे जलस्रोत उगम पावतात. पुढे ते एकत्र येऊन म्हादई नदी तयार होते. ती पुढे गोव्यात मांडवी म्हणून ओळखली जाते. या नदीचे पाणी हुबळीच्या दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न कर्नाटकाने चालविला आहे. कालवा खोदून नैसर्गिकपणे हे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात नेऊन सोडण्याचा हा प्रकल्प आहे. हा परिसर एका बाजूने म्हादई अभयारण्य तर दुसऱ्या बाजूने भीमगड अभयारण्य परिघ आहे. त्यामुळे कोणतेही विकासकाम या संरक्षित वनक्षेत्रात करता येत नाही. 

संबंधित बातम्या