मे महिन्यापर्यंत अर्जदारांना जैव शौचालये  

पणजी :गोवा हे हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले तरी सर्वांनाच जैव शौचालये उपलब्ध करण्यात आलेली नाहीत. आतापर्यंत ४७२ अर्जदारांनाच ती देण्यात आली आहे. उर्वरित १८ हजार ५१८ अर्जदारांना मे महिन्यापर्यंत जैव शौचालये उपलब्ध केली जातील. या शौचालयांच्या देखभालीचे काम कंत्राटदारमार्फत तीन वर्षे करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत दिली.

२०१७ पासून जैव शौचालयासाठी किती जणांनी अर्ज केले आहेत त्याची माहिती मतदारसंघनिहाय द्यावी. किती जैव शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे व किती अजून बाकी आहे. अनुसूचित जाती - जमातीच्या १७१ कुटुंबियांनी या जैव शौचालयासाठी पंचायत खात्याकडे शुल्क रक्कम ६ लाख २५०० रुपये २०१७ मध्ये जमा केले आहेत मात्र अजूनही त्यांना शौचालये उपलब्ध केली गेली नाहीत. पैसे घेतले आहेत तर त्यांना अगोदर ही जैव शौचालये उपलब्ध करायला हवी होती. त्यामुळे त्यांनी काय करायचे असा प्रश्‍न फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी विचारला होता.

हागणदारीमुक्त उपक्रमाबाबत सरकार गंभीर आहे. जेथे गरज आहे त्या ठिकाणी ती बांधण्यात येत आहे. फोंडा तालुक्यातून ४१४३ अर्ज आले त्यातील ६१ जणांना जैव शौचालये उपलब्ध केली आहेत तर ४०८२ अजून बाकी आहेत. जे अर्ज आले आहेत त्याची यादी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे देण्यात आली आहे, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. हा प्रश्‍न पंचायत खाते व कचरा व्यवस्थापन खात्यालाही लागू होतो असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेवेळी हस्तक्षेप करत सांगितले की, एकूण १८ हजार ९९० जणानी जैव शौचालयासाठी अर्ज केले होते त्यातील ४७२ जणांना जैव शौचालये बांधून देण्यात आली आहेत. सर्व तालुक्यातील १८ हजार ५१८ जणांचे अर्ज बाकी आहेत त्यासाठी चार कंत्राटदारांमार्फत काम सुरू आहे. जर आमदार रवी नाईक यांना कुर्टी - खांडेपार येथे प्राधान्यक्रमाने जैव शौचालये बांधून हवी असतील तर ते करून देतो. येत्या मे महिन्यापर्यंत अर्ज केलेल्या प्रत्येक कुटुंबियाला जैव शौचालये उपलब्ध केली जातील.

फोंडा मतदारसंघ तसेच कुर्टी खांडेपार येथे जैव शौचालयाच्या बांधकामासाठी कंत्राटदारालाच पंचायतीच्या सरपंचाकडे घेऊन जातो. त्यांनी जागा दाखविल्यास काम सुरू केले जाईल. चार कंत्राटदारांना सर्व तालुक्यातील कामाची निविदा देण्यात आली आहे असे कचरा व्यवस्थापन खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी आमदार नाईक यांना आश्‍वासन दिले.

राज्य हागणदारीमुक्त झाले नाही हे मुख्यमंत्र्यांनीच स्वतः कबूल केले आहे. पंचायत, घनकचरा व्यवस्थापन व आरोग्य ही तिन्ही खाती जैव शौचालयाच्या संबंधित आहे. १८ हजार ५१८ अर्जांपैकी किती अर्जांची छाननी झाली? ज्यांना जैव शौचालयाची गरज आहे त्यांना प्राधान्यक्रमाने देण्यासाठी काय केले जात आहे? असा प्रश्‍न आमदार रोहन खंवटे यांनी केला. या जैव शौचालयासाठी किती शुल्क घेतले जाते असा प्रश्‍न आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला. या जैव शौचालय व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे बांधण्यात आलेल्या शौचालयामधील फरक काय असा प्रश्‍न आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

शौचालयाचे पैसे परत
करण्यावर निर्णय होणार
प्रत्येक जैव शौचालयावर ५८ हजार १८४ रुपये खर्च येतो. सर्वधारण व इतर मागास वर्गीयसाठी २५०० रुपये तर अनुसूचित जाती व जमातीसाठी १००० रुपये आकारण्यात आले आहेत. जी अगोदर रक्कम ठरविण्यात आली होती अधिक होती. त्यानंतर ती कमी केली. जे जादा पैसे भरण्यात आले आहे ते परत करण्याबाबत निर्णय झाला नसून, लवकरच ते कसे परत करायचे यावर निर्णय होईल असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
 

पंचायत क्षेत्रातील गाडेसंदर्भात धोरण लवकरच