Mahadayi Water Dispute: बापरे ! म्हादई वळवण्यास कर्नाटकला 5,300 कोटी ?

Mahadayi Water Issue: केंद्रीय बजेटमधील गोव्यासाठीचा ‘अ‍ॅटम बॉम्ब’ म्हणजे नद्यांचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला बहाल केलेले 5,300 कोटी रुपये. निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असल्याने केंद्राचा कर्नाटकवर जीव जडला आहे. गोव्याची म्हादई त्यांना आधीच बहाल केली व आता त्याच प्रयोजनाचा विस्तार करण्यासाठी ही ‘भेट’ बजेटमध्ये देण्यात आली.

पूर्वी होस्पेटच्या तुंगभद्रा धरणाचे पाणी हुबळी-धारवाडलाही पुरवले जायचे. परंतु त्या भागांत जिंदालसारखे पोलाद प्रकल्प आल्यावर त्यांनी तुंगभद्राचे पाणी गिळंकृत केले. पश्चिमेकडील भागांत पाण्याचा तुटवडा झाल्यावर म्हादईवर डल्ला मारण्याचा डाव कर्नाटकाने रचला व गोव्याच्या दुर्बल मंत्र्यांनी त्याला मान्यता दिली.

ती क्लृप्ती साध्य झाल्यावर आता तुंगा नदीचे पाणी पूर्वेकडे भद्रा नदीत वळवले जात आहे. गोवा सरकारने लवादापुढे या तुंगभद्रा पाण्याचा मुद्दा का उठवला नाही? म्हादईऐवजी तुंगाचे पाणी बेळगावला का देता येत नाही?

पोलाद प्रकल्पातील पाण्याचा अपव्यय गोवा सरकारला माहीतच नसणार. अर्थसंकल्पात बहाल केलेला हा निधी कळसा-भांडुरा व हलतारावर वापरतील. आपल्या मंत्र्यांना हे कळेपर्यंत म्हादई आटलेली असेल.

आपला देश आज विकासाच्या अशा दशेत आहे, जसा चीन गेल्या सहस्रकाच्या शेवटास होता. त्यावेळी बाकी सगळ्या देशांत 3 ते 6 टक्के वाढ होत होती व चीनची 8 टक्के. परंतु आपण सर्वांत गतिशील देश असा डंका पिटत ते बसले नाहीत; त्यांनी वाढ 14 टक्क्यांपर्यंत नेली. त्यांच्या

या वाढीसाठी लागणारे खनिज निर्यात करून गोव्यालाही ‘अच्छे दिन’ आले होते. बाकी सगळ्या देशांत वाढ खुंटलेली असते त्यावेळीच उभारून येणाऱ्या देशांत सगळी गुंतवणूक येते. आपला देश या गुंतवणुकीचा फायदा घेऊन 10 ते 12 टक्के वाढ गाठू शकला असता; परंतु 5 ते 7 टक्के वाढीसह ‘वासरांतील लंगडी गाय’ बनण्यात आपण धन्यता मानली.

भारत सरकारचे कुठे चुकले?

गरिबांच्या विरोधात जाणाऱ्या धोरणांमुळे 70 टक्के लोकांचे रोजगार गेले वा आय घटली. नोकऱ्यांची शाश्वती नसल्याने लोक बचत जास्त करू लागले व खर्च कमी. त्यामुळे मालाची मागणी कमी झाली.

या उलट समदशेत असताना चीनने गरीब व मध्यमवर्गीयांची आय आमूलाग्र वाढवून देशांतर्गत विक्रीद्वारा उच्च पातळीची वाढ साधली. श्रीमंत धार्जिणी धोरणे त्यागली तर भाजप कॉर्पोरेट देणग्यांना मुकेल; म्हणून प्रजेची ‘बचत संस्कृती’ नष्ट करणे ही प्राथमिकता बनली आहे.

त्यासाठीच बचतीवर सूट नसलेल्या नव्या कर प्रणालीला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन दिले जात आहे. नपेक्षा कमी आयकर फक्त नवी प्रणाली पसंत करणाऱ्यालाच का? विमा वा प्रोव्हिडंट फंडमध्ये बचत करणाऱ्याला का नाही?

बजेटमधील चांगले प्रावधान म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च आमूलाग्र वाढवला आहे व त्यामुळे रोजगार वाढेल असा वरवरचे अनुमान आहे. परंतु यावेळी जोर वेगळा आहे. रस्ते-पूल मागे पडले आहेत आणि विमानतळ, रेल्वे व स्मार्ट सिटीस यांना प्राथमिकता दिली गेली आहे. ही कामे यंत्रांकरवी करण्यात येत असल्याने रोजगार खरेच वाढेल का?

बजेटमध्ये गरिबांसाठी गोड शब्द जास्त व निधी कमी दिसतोय. मनरेगासाठीची तरतूद 40 टक्के घटवली आहे. काम करून कमावू बघणाऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आता त्यांना कामच नाही म्हटल्यावर राज्य सरकारांवर ‘रेवड्या’ देत बसण्याची पाळी केंद्र सरकार आणत नाही का?

भारतात 97 टक्के लोक तीन लाखांपेक्षा कमी कमावतात; आयकर बदलाशी त्यांना सोयरसुतक नाही. त्यांच्यावर लादलेले कर म्हणजे जीएसटी, इंधन कर. या करांमध्ये काहीही सूट दिलेली नाही.

शेतकरी, छोटे धंदेवाईक, असंघटित कर्मचारी यांच्यासाठी बजेटमध्ये काहीच नाही. महागाईचा तर सरकारच पुरस्कर्ता असल्याचे भासते. लघू-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे भाषण केले; परंतु आकड्यांमध्ये तरतूद घटलेली दिसते.

तीन प्रख्यात संस्थांत आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली. चीनमध्ये या घोषणेचे हसे झाले; कारण त्यांच्या हजारहून अधिक संस्थांत तो तीन वर्षांपूर्वीच सुरू झाला आहे. विहिरीतून बाहेर डोकावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे की नाही?