मनोरुग्ण अन् सामाजिक दृष्टिकोन

मनोरुग्ण अन् सामाजिक दृष्टिकोन
mental health

सध्याच्या धावपळीच्या जगात मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत चालल्याची चिंता व्यक्त होते. याला आळा कसा घालायचा, यासंबंधी काही उपाय प्रत्येक जण आपापल्या परीने सांगत असतो. परंतु, त्या प्रयत्नांच्या बरोबरीनेच सर्वांत पायाभूत काम करायला हवे, ते मानसिक आरोग्याविषयीच्या जाणीवजागृतीचे. समाजाचा मनोरुग्णांकडे पाहण्याचा निकोप दृष्टिकोन तयार व्हायला हवा. त्याबाबतीत आपल्याला सुधारणा करण्यास खूपच वाव आहे, असे म्हणावे लागते. राजकारणातील गदारोळात एकमेकांवर सर्रास अशोभनीय भाषेत आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येतात. वर्षागणिक अशा संवादाचा दर्जा घसरतच चाललेला आहे. अलीकडेच एका गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत ‘अमूक व्यक्तीला ठाण्याच्या वा येरवड्याच्या इस्पितळात दाखल केले पाहिजे, शॉक दिले पाहिजेत’, अशा प्रकारची बेलगाम वक्‍तव्ये केली गेली. वरवर पाहता हे शब्द एका व्यक्तीविषयी जरी वापरलेले दिसत असले तरी ते मानसिक आजार आणि त्यावरील उपचार यांची अवहेलना करणारे आहेत. या सर्व आरोपातून बोलणाऱ्याला हेच म्हणायचे आहे की, मानसिक आजार होणे, ही अगदी लाजीरवाणी अशी गोष्ट आहे आणि शॉक देणे अशा गोष्टी ही त्याची परिसीमा आहे; आणि ज्याचे अगदी अधःपतन झालेले आहे,अशा व्यक्तींना अशा गोष्टी आवश्‍यक आहेत. थोडा विचार केला तर कळेल, की अशा प्रकारची अवहेलना करणाऱ्या भाषेतून नेमके काय साध्य होते? 

 संवेदनशीलता वाढावी

प्रगत देशांमध्ये मानसिक आजारी व्यक्तींच्या संघटनादेखील खूप सक्षम आहेत. तेथे अशा प्रकारची भाषा वापरली गेली असती तर त्या व्यक्तीवर तात्काळ कायदेशीर नोटीस बजावली गेली असती. तशी जागरूकता आणि कृतीची आता आपल्या देशाला नितांत आवश्‍यकता आहे, याचे कारण सुरवातीला दिलेले उदाहरण अपवादात्मक नाही. वर्षानुवर्षे या गोष्टी घडतच आलेल्या आहेत. गेल्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही निवडणूक प्रचारात अशाच प्रकारची अवहेलना करणारी भाषा सर्रास वापरली जात होती. त्याचे प्रमाण एवढे वाढले होते की, ‘इंडियन सायकिॲट्रिक सोसायटी’ला याबाबतीत पुढाकार घ्यावासा वाटला आणि सोसायटीने निवडणूक आयोगाला स्पष्टपणे लिहिले की, ‘अशाप्रकारच्या निंदाजनक भाषेपासून राजकीय पक्षांना रोखा. शारीरिक आजाराच्या बाबतीत आपण असे करीत नाही. मग मानसिक आजाराबाबतच का? वास्तविक मानसिक आजार हेदेखील शारीरिक आजारच आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. सातत्याने अशाप्रकारची अवहेलना करणारी भाषा वापरल्याने रुग्ण आणि कुटुंबीय उपचार घेण्यास पुढे येणार नाहीत.‘ आज महाराष्ट्रात हजारो रुग्ण घरी राहून मानसिक आजारांवर उपचार घेत आहेत, हजारो रुग्ण सरकारी/खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झालेले आहेत. मानसिक आजाराच्या लक्षणांपासून मुक्तता मिळावी म्हणून ‘शॉक थेरपी’ही दिली जाते. या सर्व उपचार प्रक्रियेत शेकडो मनोविकार तज्ज्ञ आणि इतर मानसिक आरोग्य कर्मचारी या सर्वांचा सहभाग आहे. इतर शारीरिक आजारांसाठी औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल होणे या जशा सर्वमान्य गोष्टी आहेत; तसेच मानसिक आजारांबाबतही रुग्णालयात दाखल होणे, औषधोपचार आणि शॉक्‍स या सर्व गोष्टी सर्वमान्य असायला हव्यात. या उपचार पद्धतींचा आरोप करताना वापर होणे ही गंभीर गोष्ट समजावी आणि तशा प्रकारची समज त्या व्यक्तीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किंवा कायद्याद्वारे द्यावी. इतर कुठल्याही गटाविषयी किंवा आजाराविषयी अशा प्रकारची भाषा वापरलेली आपल्याला दिसून येत नाही. मानसिक आजारी व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची एकसंध लॉबी नाही. कोणत्याही तक्रारींसाठी किंवा काही मागण्यांसाठी मानसिक आजारी रुग्ण यांनी धरणे, मोर्चा आयोजित केला आहे, एवढेच काय साधे निवेदनदेखील दिले आहे, असे दिसत नाही. ‘सामाजिक कलंका’च्या भीतीने ते उघडपणे एकत्र येऊ शकत नसल्यामुळे (थोडक्‍यात निरुपद्रवी) अशा गोष्टी होतात.  मानसिक आजारांविषयी कलंकाची भावना मूळ धरणे चिंताजनक असून ते बदलायला हवे. कोण टीका करते आहे, कोणावर टीका करते आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. याविषयीची संवेदनशीलता वाढविण्याचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. 
कलंकाची भावना 

भारतात मानसिक आजारी व्यक्ती आणि कुटुंबीय हा वर्ग इतका दुर्लक्षित, उपेक्षित विस्कळीत आहे, की आपल्यावर अन्याय होतो आहे, त्याला उत्तर दिले पाहिजे हे समजण्याची क्षमतादेखील त्यांच्यात नाही. एक वर्ग म्हणून ‘आयडेंटिटी‘ या वर्गाला आजही नाही. इतर आजारांबाबत त्यांच्या-त्यांच्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय संघटना आहेत आणि त्यांच्या प्रश्नांविषयी जागरूक असतात. मानसिक आजाराचे वेगळे स्वरूप आणि कलंकाची भावना यामुळे आजही काहीच प्रगती झालेली नाही. खरे तर मानसिक आजारी व्यक्तींसाठी गरज आहे आधाराची, प्रोत्साहनाची आणि मदतीची! पण या सर्व गोष्टी बाजूलाच राहून होत आहे ती टीका अपमानकारक शब्दांचा आणि भाषेचा वापर करून. बंगळूर येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस’ (NIMHANS) या मानसिक आरोग्य क्षेत्रात देशातील सर्वोच्च असणाऱ्या संस्थेच्या अंदाजानुसार मानसिक आजारांसाठी भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी १३ टक्के लोकांना उपचारांची जरूरी आहे. फक्त महाराष्ट्रामध्ये मानसिक आजारांसाठी उपचारांची गरज असणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमीत कमी एक कोटी असावी, असा अंदाज आहे. यातील काही लोकांनी उदाहरणार्थ ५० हजार लोकांनी ही बातमी चॅनेलवर किंवा वृत्तपत्रात वाचली तर त्यांच्यावर काय परिणाम होईल हा विचार सतावणारा आहे. स्वत:स कमीपणा आणणाऱ्या स्वतःच्या मानसिक आजाराकडे ते कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतील, ही गोष्ट विचार करायला लावणारी आहे. देशात मानसिक आजारांसाठी उपचारांची गरज असणाऱ्यांपैकी फक्त दहा टक्के व्यक्ती उपचार घेत आहेत. याचाच अर्थ असा की, ९०टक्के व्यक्ती उपचारांची गरज असूनदेखील उपचार घेत नाहीत (ट्रीटमेंट गॅप). मानसिक आजारांविषयी समाजाचा चुकीचा दृष्टिकोन किंवा कलंकाची भावना हे या ‘ट्रिटमेंट गॅप’चे प्रमुख कारण आहे. प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता आमीर खान यांनी मानसिक आरोग्यासंबंधी घेतलेल्या एका कार्यक्रमाचा भाग म्हणून संकलित केलेले अनुभव ‘सायलेंट व्हॉईसेस’ अर्थात ‘निःशब्द खळबळ’ या नावाने प्रसिद्ध झाले. समाजाचा कलंकित दृष्टिकोन, त्याचे परिणाम आणि वेदना यांच्या विविध छटा हे अनुभव दाखवतात.  सर्वच दोष राजकारणी व्यक्तींवर जातो असे नाही. खासगी व्यक्तीदेखील शाब्दिक संघर्षाप्रसंगी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना अशी भाषा सर्रास वापरतात. प्रश्न कोण अशा भाषेचा वापर करतो हा नसून तिचा वापर करणे चुकीचे आहे आणि ते दिसत नसले तरी त्याचे परिणाम गंभीर आहेत, हे लक्षात घेऊन अशी भाषा टाळण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्नरत राहणे आवश्‍यक आहे. ‘खेळ तुमचा होतो, पण जीव आमचा जातो’, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. राजकीय पक्षांनी आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्या आदर्श आचारसंहितेमध्ये या गोष्टींचा समावेश करावा. त्याचाही उपयोग होत नसेल तर सार्वजनिक व्यवहारात महिलांविषयी अनुदार उद्‌गार काढणाऱ्यांना जसा महिला आयोगाचा धाक वाटतो, तेवढा धाक वाटेल, अशी यंत्रणा हवी. 
(लेखक मानसिक आजारांविषयी जागृतीच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत)

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com