डोनाल्‍ड ट्रम्‍प यांची वक्रदृष्टी!

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2020

गेल्या महिन्याच्या सुरवातीस अमेरिकेतील ट्रम्‍प प्रशासनाने भारतीय माहिती व तंत्रज्ञानासंबंधीत व्हिसा, तात्पुरने स्थलांतर व हंगामी परदेशी प्रासंगिक कार्यभार नियमावलीत प्रचंड बदल केले. या बदलांमुळे भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वित्तीय कारभारावर वाव येणार आहे. पुढील तीन वर्षांपर्यंत आपल्‍या  उद्योगावर परिणाम जावणतील.

नवीन व्हिसा नियमन भारतीय तंत्रज्ञान व माहिती उद्योगासाठी नकारात्मक आहेत. कारण, या नियम बदलांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण ६ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असा अंदाज आहे. मध्यम व निम्न स्तरावरील या उद्योगातील घटकांना याचा सार्वधिक फटका बसेल व भारतातील या महत्त्‍वाच्‍या उद्योगाच्‍या घौडदौडीला थोडा लगाम बसेल, याचे संकेत मिळत आहेत.

महत्त्‍वाचे क्षेत्र

माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्र हे महामारीनंतरच्या काळात देशाला उर्जितावस्‍था प्राप्त करून देण्यासाठी महत्त्‍वाचे कार्य करेल. हा उद्योग देशातील एक प्रगतीशील उद्योग असून देशाच्या वार्षिक उत्पन्नात किमान ८ टक्के योगदान व निदान ८० लक्ष तरुणाईंना थेट रोजगार, तर सुमारे १ कोटी लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार संधी उपलब्ध करून देतो. महामारी नंतरच्या काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा हा अधारस्तंभ किती सशक्त असेल, यावर देशाची आार्थिक घडी अवलंबून असेल. आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांशी संबंधित व्यवसाय आणि कार्यपद्धतीशी जुळवून घेण्याची संज्ञानात्मक निकटता व संबंध राखण्यास सक्षम, असा या उद्योगाशिवाय दुसरा उद्योग देशात शोधूनदेखील सापडणार नाही, हे तितकेच खरे आहे.

ट्रम्‍प यांची वक्रदृष्टी

भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्र हे सुमारे १८० अब्‍ज अमेरिकी डॉलर मुल्याचे असून ही सर्वांत मोठी बाजारपेठ ठरते. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे परदेशात व मुख्यत: अमेरिकेत भारतातून तंत्रज्ञ हंगामी पद्धतीवर ‘एच-१ बी’ व्‍हिसाचा अवलंब करत पाठवते. आपले हगामी कार्य आटोपून हे तंत्रज्ञान भारतात परततात. सरासरी वर्ष - दोन वर्षांसाठी ते कमीत कमी ३ ते ६ महिन्यांसाठी आपल्या तंत्रज्ञांची तात्पुरती रवानगी अमेरिकेत केल्यामळे भारतीय कंपन्यांच्या खर्च वाचतो. प्रत्येक भारतीय कंपनीमध्ये साधारण ३० ते ४० टक्के तंत्रज्ञान, असे हंगामी पद्धतीवर विदेशवारी करतात, तर जवळपास ४० ते ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना ‘एच-१ बी’ व्‍हिसाची गरज भासते.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्‍प यांनी या ‘एच -१ बी’ व्‍हिसा नियमावलीत बदल केल्याने ‘व्यावसायिक’, ‘तंत्रज्ञ’, व ‘हंगामी पदे’, या शब्दांची व्याख्या सुधारीत झाल्या. ट्रम्‍प सरकारने नियम बद्दल करून ‘हंगामी पदे’ भरणाऱ्या तंत्रज्ञानांच्या किमान वेतनाची पातळी वाढविली व हंगामी कामासाठी विदेशवारी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्‍या प्रवर्गाचा कार्यकाळ विद्यमान तीन वर्षांवरून फक्त एक वर्षपर्यंत, म्हणजे एक तृतीयांश कार्यकाळ कमी केला. अर्थात ट्रम्‍प महाशयांनी केलेले बद्दल सुनियोजित होतेच. भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान उद्योगाकडे तर या महाशयांनी कायम वक्रदृष्टीने व दुष्‍टबुद्धीने पाहिले आहे. भारतातील तंत्रज्ञ हुशार, कार्यमग्न आपल्या कामाशी प्रामाणिक असतात. शिवाय अमेरिकी तंत्रज्ञाच्या तुलनेत अगदी अल्प पगारावर संतुष्ट असतात, ही बाब या महाशयांना कायम सलत आली आहे. भारतातील कुशल व कमी खार्चिक तंत्रज्ञ अमेरिकी तंत्रज्ञांचे रोजगार हिरावून घेतात, ‘अमेरिका फक्त अमेरिकेसाठी`, घरचे व बाहेरचे, असे कुत्सित व भावनिक राजकारण करणाऱ्यांनी, असे पाऊल उचलावे यात नवल ते कोणते?  अर्थात अशा निर्णयाद्वारे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची अमेरिकेतील मक्तेदारी संपुष्टात यावी, भारतीय कंपन्यांची स्पर्धात्मक वाढ अडविली जावी व खर्च संरचना बाधित व्हावी, या खटाटोपापायी ट्रम्प महाशयांनी हा निर्णय घेतला हे सर्वश्रुत आहे. ट्रम्प महाशयांनी केलेल्या नियमन बदलांमुळे भारतातील लहान व मध्यम आकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर विपरित परिणाम जाणवेल. तुलनेत मोठ्या कंपन्यांचा आवाका, ताळेबंदाचा आकार व खर्च शोषण्याची क्षमता मोठी असल्यामुळे त्यांना फारसा फरक जाणवणार नाही, असे दिसते. 

लहान व मध्यम आकाराच्या भारतीय कंपन्यांच्या खर्च संरचनेत ट्रम्प यांच्या नव्या नियमावलीमुळे खराबी संभवते. ट्रम्प महाशयांनी किमान प्रवेश वेतनात बदल केल्यामुळे या छोट्या कंपन्यांच्या खर्चात २०-३० टक्के वाढ संभवते. सर्वात महत्त्‍वाचे म्हणजे अमेरिकेतील कमी कार्यकाळाच्या तात्पुरत्या व हंगामी नोकऱ्यांसाठी सामान्य अभियांत्रिकी पदवी पुरेशी ठरणार नाही. उच्च प्रवेशस्तर, वेतनवाढ व व्हिसाचा कार्यकाळ फक्त एका वर्षापर्यंत मर्यादित केल्यामुळे छोट्या व मध्यम आकाराच्या भारतीय कंपन्यांवर संकट येईल. नफ्याची गणिते बिघडतील, परिचालन खर्च वाढेल व संपूर्ण स्पर्धात्मकता धोक्यात येईल, अशी ट्रम्प महाशयांची चाल यातून दिसून येते. 
भारतीय कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या पारंपारिक व कमी खर्चिक सेवा महाग व्हाव्यात, त्यावर खर्चिक दबाव वाढावा व सेवा वितरणात खराबी यावी, ही जाणूनबुजून उभी केलेली संकटे पार करण्याची लवचिकता व धमक भारतीय उद्योग क्षेत्रात आहेत. या सत्याकडे ट्रम्प यांनी जरी डोळे मिटले तरी ते झाकले जाऊ शकत 
नाही. 

महामारी झेलली

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्राने महामारीचा कमीतकमी प्रभाव आपल्या अस्तित्वावर होऊ दिला हे सत्य ‘फिच’ या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने आपल्या या उद्योगावरील ताज्या अहवालात नमूद केले आहे. महामारीचा प्रभाव या क्षेत्रावर अगदी अल्प व कमी मुदतीचा ठरला, असे ‘फिच’चे म्हणणे असून, येणाऱ्या काळात एकल अंकाने का होईना महसुलात वाढ जाणवेल, असा कयास व्यक्त केला गेला आहे. 

महामारीच्या कार्यकाळात देशात डिजिटल प्रणालीत वाढ झाली व भविष्यात ती अधिक जोमाने होईल. पुढील काळात देशातील बहुतेक उद्योग धंदे ऑनलाईन सेवा देण्यावर भर देतील, व्यवसायांचे संगणकीकरण माहितीकरण होईल व याचा फायदा देशातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग खुबीने उचलतील. खुद्द महामारीच्या काळात इन्फोसिस कंपनीच्या मालकीची मार्बल लिमिटेड या उपकंपनीने सुमारे २६० दशलक्ष डॉलरचा व्यवसाय करून त्यापैकी ८० टक्के व्यवसाय नव्या पिढीतील सेवा व्यवसायांशी निगडित क्षेत्रातून उभा केला हे स्वागतार्ह ठरावे. 

आयटी व तंत्रज्ञान क्षेत्राने देशातील महामारीच्या काळात आपला वेग टिकविला. विश्‍वातून येणाऱ्या नव्या पिढीच्या तंत्रज्ञानाला अनुकूल सेवा पुरविण्यात जी तत्परता, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, कुशल प्रणाली व कार्यमग्नता लागते ती सगळी भारतीय तंत्रज्ञानामध्ये ठासून भरली असून, भविष्यातील संक्रमणांचे वेध घेण्याची रणनिती आत्तापासून राबविल्यास आपल्या या सक्षम उद्योगाला ट्रम्पच काय कुणीही वक्रदृष्टीने पाहू शकणार नाही, हा विश्‍वास वाटतो.

 

संबंधित बातम्या