Blog: मुकाबला द्वेषमूलक वक्तव्यांचा

Blog: द्वेषमूलक वक्तव्यांचे अलीकडच्या काळात पेव फुटल्यासारखे वाटते. असे वाटण्यामागे काही कारणे आहेत. एक म्हणजे खरोखरच आपल्याकडच्या एकूणच सार्वजनिक संस्कृतीची, राजकीय संवादव्यवहाराच्या दर्जाची घसरण होत आहे. पण याचा अर्थ पूर्वी असे काही होत नव्हते, असे नाही. पूर्वी माहिती-तंत्रज्ञान आजच्या इतके विकसित झालेले नव्हते.

आज मात्र बोलले गेलेले षटकर्णी नव्हे तर शेकडो लोकांपर्यंत झपाट्याने पोचते. चांगली उक्तीही पोचते आणि बरळलेली गोष्टही वेगाने पसरते आणि वातावरण गढूळ करून टाकते. पण त्यामुळेच सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांची जबाबदारी आणखी वाढते. नेमकी हीच गोष्ट लक्षात घेतली जात नाही. त्यामुळेच अनेक वाचाळवीरांना वाटेल ते बोलून प्रसिद्धीचा झोत अंगावर घ्यायला मिळतो.

केवळ गल्लीतले वाचाळवीरच उलटसुलट आणि भावना भडकणारी विधाने करीत नाहीत, तर अगदी उच्चपदस्थ व्यक्तीही करतात. महाराष्ट्रात अलीकडेच आपण त्याची अनेक उदाहरणे पाहिली. देशभरच हा प्रश्न जाणवत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली असून अशा बेबंद वाणीला पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.

द्वेषमूलक वक्तव्यांना आळा घालण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभी करता येईल का, हे पाहिले पाहिजे. वारंवार ऐकू येणारी तक्रार म्हणजे आता राजकारणाचा दर्जा फार घसरला आहे. एका पातळीवर ही तक्रार खरी आहे. पंडित नेहरूंच्या काळातील संसदीय राजकारण आज दिसत नाही. उलट आज राजकीय शत्रुत्व म्हणजे व्यक्तिगत शत्रुत्व मानले जाते.

द्वेषमूलक वक्तव्ये करून देशातील वातावरण गढूळ करणे, हा आपल्या राजकीय नेत्यांचा आवडता उद्योग झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याबद्दल शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांनी 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करताना पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविषयी सभेत द्वेषमूलक भाषण केले होते.

त्यांना भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 153- अ ( धार्मिक भावना भडकावणे, कलम 505 अ ( विविध समुदायांमध्ये शत्रुत्व, द्वेष किंवा शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणे) वगैरे कलमांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. परिणामी त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. भारतासारख्या गुंतागुतींचा इतिहास असलेल्या आणि बहुधार्मिक देशांत दोन भाषिक व धार्मिक गटांत द्वेषमूलक वातावरण निर्माण करणे तसे सोपे आहे.

अशा द्वेषमूलक वक्तव्यांमुळे वातावरण गढूळ होतं आणि याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. मात्र हा तसा नवा मुद्दा नाही. अशा घटना घडतात तेव्हा तक्रारी गुदरल्या जातात, चौकशी होते, अहवाल सादर होतात; पण पुढे काहीही कारवाई होत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे याबद्दल जबाबदारी निश्चित करणारा कायदा नाही.

पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. भाजपाचे खासदार परवेश वर्मा यांनी मुसलमानांवर आर्थिक बहिष्कार घाला, असे आवाहन केले होते, त्याकडे जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी लक्ष वेधले. या खटल्याच्या निमित्ताने द्वेषमूलक वक्तव्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

वास्तविक आपल्याकडे काहीच कायदे नाहीत, असे नाही. कलम 19 (अ) नुसार भारतीय नागरिकांना आविष्कार आणि उच्चारस्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. मात्र हा अधिकार शुद्ध स्वरूपात नसून यावर काही ‘न्याय्य’ बंधने लादलेली आहेत. नागरिकांनी हा अधिकार जबाबदारीने वापरावा, असे अपेक्षित आहे.

‘काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे' याचा अर्थ काहीही बरळणे नव्हे. याचा दुसरा आयाम म्हणजे अब्रुनुकसानीचा कायदा. जर एखाद्या व्यक्तीने दुस-यावर, त्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर आक्षेप घेणारे आरोप किंवा विधाने केली तर ती न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठीही ठोस पुरावे सादर करावे लागतात. अन्यथा माफी मागावी लागते आणि प्रसंगी नुकसानभरपाई द्यावी लागते.

भारतातील विधी आयोगाने 267व्या अहवालात द्वेषमूलक विधान म्हणजे काय याची व्याख्या केली आहे. त्यानुसार वंश, लिंग, धार्मिक श्रद्धा या आधारे विशिष्ट समुहाबद्दल किंवा कोणाच्या एकूणच आयुष्याबद्दल समाजात द्वेष निर्माण होईल, अशी वक्तव्ये करणे म्हणजे द्वेषमूलक विधाने (हेट स्पीच).

कायद्याने आळा घालता येईल?

‘प्रवासी भलाई संघटन विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्द्याची चर्चा केली आहे. काही विशिष्ट समुहातील व्यक्तींना वेगळे पाडून त्यांना बहुसंख्याकांच्या नजरेतून प्रवाहबाह्य ठरवायचे आणि त्यांची सामाजिक स्वीकारार्हता व स्थान कमी करायचे, असा प्रयत्न होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्या. जोसेफ यांनी 1976 मध्ये आलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत आणलेल्या ‘मूलभूत कर्तव्या’चा उल्लेख केला आहे. ही कर्तव्ये कलम 51 (अ) मध्ये नमूद केली आहेत. त्यानुसार भारतीय नागरिकांनी वैज्ञानिक वृत्ती विकसित केली पाहिजे. प्रत्यक्षात आजचे चित्र विपरीत आहे.

अमेरिकेत टोकाचे व्यक्तिस्वातंत्र्य असल्यामुळे तेथे ‘द्वेषमूलक वक्तव्य बंदी’ असा कायदा नाही. अमेरिकी राज्यघटनेला झालेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने तेथील नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रदान केलेले आहे. मात्र फ्रान्सच्या राज्यघटनेत ‘द्वेषमूलक वक्तव्य’ या संकल्पनेची यथोचित दखल घेतली गेली आहे.

1988 मध्ये तेथील काही धार्मिक गटांनी मार्टीन स्कॉर्सेसी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ''द लास्ट टेम्प्टेशन ऑफ ख्राईस्ट'' या येशूच्या जीवनावरील चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या चित्रपटामुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाने चित्रपटावर बंदी घातली नाही. हे पाश्चात्य देशांतील दाखले देण्याचे एकमेव कारण म्हणजे प्रगत पाश्चात्य देशात आणि भारतासारख्या देशांत जरी लोकशाही शासनव्यवस्था असली तरी प्रत्येक देश आणि त्या देशाची संस्कृती, परंपरा, इतिहास, समाजाची जडणघडण हे सगळे वेगळे असते. अशा स्थितीत जे फ्रान्समध्ये किंवा अमेरिकेत झाले, तसेच भारतातसुद्धा व्हावे, अशी अपेक्षा अवास्तव आहे.

आपल्या संसदेने लवकरात लवकर या संदर्भात कायदा करावा. आज एकूणात सर्वच समाजांच्या भावना आणि ‘स्व’ची जाणीव एवढी तीव्र झाली आहे, की त्यामुळे निर्माण होणारे तणाव आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारे नाहीत.

आणखी एक मुद्दाही नोंदवायला हवा. अशा समस्या फक्त कायदा केल्याने सुटू शकतील, असे नाही. इतर पातळ्यांवरही प्रयत्न करावे लागतील. सर्व महत्त्वाच्या पक्षांना सतत आपापल्या कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण आणि प्रबोधन करावे लागेल. द्वेषमूलक वक्तव्यांचे प्रकार राजकीय क्षेत्रात जास्त प्रमाणात घडत असतात, हे लक्षात घेतलेले बरे.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत ''स्पर्धात्मक निवडणुका'' हा महत्त्वाचा भाग असतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करणे, यात काही गैर नाही. मात्र हे करतांना किमान नीतिमत्ता बाळगावी,अशी अपेक्षा असते. हा राजकीय संस्कृतीचा भाग आहे.

अशी संस्कृती निर्माण करण्यासाठी कायद्याबरोबरच प्रबोधनात्मक प्रयत्नांचीही गरज आहे. आजचा काळ समाजमाध्यमांचा आहे. या माध्यमांची सार्वजनिक हित सर्वोपरी मानून हाताळणी करणे आवश्यक आहे. माध्यमांचा वापर करतांना तरतम भाव बाळगणे गरजेचे आहे.